१० अर्ब महशुल उठ्न बाँकी, कूलमानको ‘व्यवहार पक्षपाती’

काठमाडौं । नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले लामो समयदेखि वक्यौता रहेको विद्युत महशुल उठाउँदा उद्योगी व्यवसायीको हैसियत अनुसारको पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेको बुझिएको छ । प्राधिकरणले साना व्यवसायीसँग कसेर निचोरेर भएपनि महशुल उठाएको तर ठूला उद्योगी व्यवसायीलाई छुँदैनछोएको एक भुक्तभोगी व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । अदालत,सत्तारुढ दल र अन्य शक्ति केन्द्रसँगको सम्बन्ध बलियो रहेका ठूला भनिने उद्योगीले प्राधिकरणको ताकेतालाई टेरपुच्छर नलाएपछि साना व्यवसायीमाथि थिचोमिचो बढेको बुझिएको छ ।

१० अर्ब महशुल उठ्न बाँकी

  २०७५ चैत्रसम्मको महशुल बक्यौता ९ अर्ब ९ करोड हो । त्यसको ब्याजदर र ब्याजको स्याजले १० अर्ब नाग्ने निश्चित छ । अदालत गएका उद्योगीहरुको रिटलाई धमाधम खारेज गरेको अवस्था छ । त्यसपछि प्राधिकरणलाई रकम उठाउन बाटो त खुलेको छ तर, उद्योगीहरुले टेरपुच्छर लाएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा प्राधिकरण अगाडि बढ्नका लागि हिच्किचाइरहेको देखिएको छ ।

उद्योगीहरु विभिन्न वहाना बनाइ यो मुद्दालाई राजनीतिककरण गर्न लागि परेको बताईन्छ । यो प्रयास असफल भएपछि केही उद्योगीले रकम तिरी सकेका छन् । करिब ४३ उद्योगीहरु भने अदालतमा रिट हालेका थिए । अदालतले ती मुद्दाहरु धमाधम किनारा लगाउन थालेको छ । अब भने उनीहरुले महशुल रकम नतिरि सुखै नहुने अवस्थामा धादिङको युनाइटेड सिमेन्टले १ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बुझाइसकेको थाहा भएको छ । रकम तिर्ने समय जति तन्काउन सकिन्छ त्यति तन्काउने र अन्तमा तिर्न परे तिर्ने भनि व्यवसायी बसेको अवस्था छ । जव प्राधिकरणले एउटा दुईटा उद्योगको लाइन काट्न थाल्छ तव फटाफट रकम तिर्ने भनि ब्यापारीहरुबीच कानेखुसी भएको प्राधिकरण सम्बध्द समाचार सूत्रको भनाई छ ।

गत असोज २८ गते दोलखा वितरण केन्द्रले मेलुङ ७ र तामाकोसी ३ का १ हजार ग्राहकको लाईन काटेको छ । तामाकोसी ग्रामीण विद्युतीकरण अन्तर्गतका ग्राहकहरुको २४ लाख महशुल नबुझाएपछि लाईन काटिएको हो । वितरण केन्द्रका लेखा प्रमुख माधव प्रसाईँले नेविप्रा आर्थिक नियमावली तथा वितरण विनियमावली अनुसार महशुल नबुझाउने ग्राहकको लाइन काटिएको बताए । उक्त विनियमावली अनुसार कुनै पनि ग्राहकले ६० दिनभन्दा बढी महशुल भुक्तानी नगरे कानुनी कारबाही हुने र २५ प्रतिशत सम्म थप जरिवाना लाग्ने छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, नेविप्राका कर्मचारी र सहकारीका पदाधिकारी बसेर छलफल गरी दैनिक जसो १ लाख रुपैयाँ बुझाउने कागजात गरी पुनः लाईन जाडिएको प्रसाईँले बताए । तर, प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुलमान घिसिङ र ग्राहक वितरण सेवा निर्देशनालयका डिएमडि हरराज न्यौपानेले स्पस्ट निर्देशन नदिँदा ठूलाठालु ग्राहकको लाईन काटिएको छैन ।  

विद्युत वितरण प्रणली र कारवाहीको अवस्थामा चुस्तदुरुस्त राख्नु डिएमडी न्यौपानेको जिम्मेवारी हो । तर, उनी ‘मैले पत्रचार गरेर लाइन काट्न भनेको छु म जाने कुरा भएन । त्यो काम भनेको वितरण केन्द्रको हो’ भन्दै पन्छिने गरेको बुझिएको छ । ठूला व्यापारीले ४,१०,१४ र २० मेगावाटसम्म विद्युत खपत गरेका छन् । प्राधिकरणलाई तत्काल लाईन काटेर कारवाही अगाडि बढाउँदा त्यो विद्युत कसलाई बेच्ने भन्ने चिन्ता छ । यहि अवस्थाको फाइदा उठाउँदै व्यापरीले अटेर गरेको प्राधिकरण सूत्रले बताएको छ ।

ग्राहकलाई चित्त नबुझेमा विद्युत महशुल पुनरावेदन समिति छ । ग्राहकले सो समितिमा निवेदन दिन सक्छन् । समितिमा सञ्चालक समितिका सदस्य अध्यक्ष र महशुल निर्धारण आयोगमा सदस्य, डिएमडी लगायत रहने व्यवस्था छ । हालै पुनरावेदन समितिका अध्यक्ष उमेशप्रसाद थामीले राजीनामा दिएका छन् । उनलाई राजनीतिक रुपमा काइते पाराले राजीनामा दिन लगाइएको विज्ञको बुझाइ रहेको छ । ताकि पुनरावेदन समिति रिक्त गराएर व्यापारीलाई चलखेल गर्न मौका दिइयोस् । प्राधिकरणको १० अर्ब रुपैयाँ नतिर्ने, नउठाउने र ढिसमिस बनाउन राजनीतिक वृतले व्यवस्थापनलाई छोपेको प्रस्ट हुन्छ ।  

यी ठूला उद्योगीलाई छुट ?  

बक्यौता महशुल उठाउन ताकेता भैरहँदा पनि ठूला भनिएका उद्योगप्रति प्राधिकरण नेतृत्व निकै नरम देखिएको छ । यी ठूला उद्योगीले सत्तारुढ दलका प्रभावशाली नेताको छत्रछाँयामा बसेर प्राधिकरणलाई अल्मल्याईरहेको बुझिएको छ । कतिपयले न्यायालय समेतमा पनि पहँुच अनुसारको दवाव दिएको थाहा भएको छ ।

रिलायन्स स्पिनिङ प्रा.लि, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक्स, विशाल सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज, शिवम् सिमेन्ट, युनाइटेड सिमेन्ट,अरिहन्त सिमेन्ट, रघुपति जुट मिल्स, एभरेष्ट पेपर मिल्स प्रा.लि, अरिहन्त मल्टीपोलिप्याक लि. र शुभश्री अग्नी सिमेन्ट उद्योग प्रा.लिबाट करिब ५ अर्ब रकम असुली गर्नुपर्ने छ । यी बाह्रवटा उद्योगलाई नेविप्राले पत्राचार गरी रकम तिर्न तागेता गरेको गरिरहेको छ । तरपनि न त उद्योगीले रकम तिरेका छन् नत प्राधिकरणले नै विद्युत लाइन काटेर कारवाही अगाडि बढाउन सकेको छ ।