साझालाई दिएको तीन अर्ब रुपैयाँ ब्याजसहित सरकारले फिर्ता लिने

सरकारले साझा यातायात सहकारीलाई विद्युतीय सवारी साधन (बस) खरिदका लागि दिइएको रु ३ अर्ब रकम ब्याजसहित फिर्ता लिने भएको छ । सरकारले साझा यातायात सहकारीले विद्युतीय बस ल्याउन नसकेको पाइएपछि साँवा मात्रै नभई ब्याज रकमसमेत फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को यही माघ ६ गते बसेको बैठकले उक्त सहकारीलाई दिइएको रकम फिर्ता लिने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रिपरिषद्को गत असार २४ र २९ गते को निर्णयअनुसार साझा यातायात सहकारीलाई ३०० वटा विद्युतीय बस खरिद गरी सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारीसहित सरकारका तर्फबाट शेयर लगानी गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

सो संस्थाले निर्धारित समयभित्र ती बस सञ्चालन गर्न नसकेको र आवश्यक प्रक्रिया नै अगाडि नबढाएको पाइएकाले लगानी फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । यस्तै गत पुस ९ को निर्णयअनुसार वातावरणमैत्री विद्युतीय बसको प्राविधिक विवरण र लागत अनुमान एवं विद्युतीय बस आपूर्तिका लागि शर्त तयार पारी नयाँ खरिद गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ । सरकारको तर्फबाट उक्त कार्यका लागि रु ३ अर्ब अर्थ मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनेछ । -रासस