सीमा अतिक्रमणलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सांसदहरुको माग, कसले के भने ?
काठमाडौं, वैशाख २८ : भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर सडक बनाएको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सांसदहरुले माग गरेका छन्। आइतबारको प्रतिनिधीसभा बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले दिएको वक्तव्यप्रति प्रश्न उठाउँदै सांसदहरुले भारतको कदम प्रति आपत्ति जनाएका छन्।
कसले के भने ?
दिलेन्द्र बडु
यो सडक अहिले उद्घाटन मात्रै भएको हो। यसअघि सरकारलाई सडक बनेको सूचना थियो की थिएन? चीन र भारतको बीचमा शुसिल कोइरालाको सरकार रहँदा नै सहमति भएको थियो। त्यो बेला सरकारले गम्भीर नोट पठाएको थियो। त्यसपछि के भयो जानकारी छैन। सरकारको सूचना माध्यम समाप्त भएको हो ? मैले ६ महिना अघि नै हाम्रो तर्फ बाटो नबन्ने तर उतापटी बन्दै छ भनेर भनेको थिए। मिडियामा पनि बोलेको थिएँ। तर, सरकार के हेरेर बसेको थियो।
सरिता गिरी
भारत र नेपालको बीचको सिमा विवाद ९० प्रतिशत मिलेको छ। १० प्रतिशत बाँकी छ। यो चीन र भारत दुवैको सहमती भएको कदम हो। भारतलाई कुटनीति नोट पठाउँदा सरकारले चीनलाई कुटनीतिक नोट पठाएको छ की छैन ? दुवै पक्षसँग कुटनीतिक पहल मार्फत समस्या समधान गर्न आवश्यक छ।
दुर्गा पौडेल
कुटनीतिक नोट जारी गरेपछि भारतले वेवस्ता गरेको छ। नेपाललाई टेरेको देखिएन, पेलेर अघि बढ्न खोजेको थियो। भारतको यो कदमविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्छ।
राजेन्द्र लिङदेन
परराष्ट्रमन्त्रीको भनाइलाई नै मान्ने हो भने भारतले सडक बनाएको कुरा यो भन्दा अघि नै थाहा थियो। सडक एकरातमा बनेको होइन। भारतले नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेपछि संसदीय समितिले हाम्रो पनि नयाँ नक्सा जारी गर्नुपर्छ भनेर भनेको हो। तर किन भएन। सिमा र सार्वभौमिकता जस्तो विषयमा सरकार उदासिन बनिरहेको छ। दुःख व्यक्त गर्छु।
भीम रावल
नेपाली भूमीमा भारतले अतिक्रमण गरेकोमा निन्दा र भत्र्सुाना गर्छु। यो अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरित छ। नेपाली भूमीमा रहेका भारतीय सेना फिर्ता होस्। यो ’boutमा सरकारले के गरिरहेको छ? नेपालको आफ्नो भूमी राखेर नक्सा प्रकाशित गर्न सरकारलाई केले रोकेको छ?
मिनेन्द्र रिजाल
सिमा अतिक्रमण भयो, तर कम्युनिस्ट पार्टी भित्रै दुईटा मोर्चा भयो। एमसिसीको ’boutमा पनि उस्तै दुई मोर्चा छन्। अब यो विषयमा पनि दुई मोर्चा खडा गरेर बस्ने हो, की समधान खोज्ने हो। परराष्ट्रमन्त्रीले विपक्षी दलले सहयोग गरेका छन् भन्नुभयो। तर, अब कुटनीनिक नोट मात्रै जारी गर्ने हो की त्यो बाहेक पनि केही गर्ने हो ?
अनिल कुमार झा
परराष्ट्रमन्त्रीको अभिव्यक्तले लिम्पियाधुरामा के भइरहेको भन्ने जानकारी नेपाल सरकारलाई रहेको प्रस्ट भो। कुटनीतिकरुपमा पत्रचार भइरहेको कुरालाई छोडेर अब कसरी समस्या समधान गर्ने हो ? त्यसमा प्रस्ट हुन परो। नारा जुलुसलाई छोडेर समाधान खोज्ने हो की के गर्ने हो ?
जर्नादन शर्मा
भारतले नेपाली भूमीमा गरेको अतिक्रमणको भत्र्सना गर्छु। कुटनीतिक नोट मात्रै काफी छ की, सबै उपाय अबलम्बन गर्ने हो ? चीन र भारतको सम्झौता पछि नेपालले कुटनीनिक नोट जारी गरेको रहेछ, त्यो डिप्लोमेटिक नोट पछि के भयोरु भारतको मात्रै होइन सडक बनाउने कुरामा चीनले दिएको सहमतिका विषयमा पनि आपत्ति जनाउनुपर्छ।
जवाफमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली
सिमा समस्या समधान गर्न पटक–पटक पहल भएका छन्। सडक निर्माण कार्यका ’boutमा सरकारलाई थाहा नहुने भनेर प्रश्न नै भएन। सिमा समस्या समधानको प्रयास गर्दै आएको र वार्ताका मिति प्रस्तावित गरेका थियौं। दुवै देशले स्विकार गरेको परराष्ट्र सचिव, त्यो भन्दा माथिल्लो लेभलबाट पनि कुरा गर्न हामी तयार थियौं। यो बीचमा इन्फर्मल कुराकानी पनि नभएको होइन। फेब्रुअरीमा बैठक बस्ने तयारी थियो। तर, कोरोनाका कारण बैठक बस्न सकेको छैन। यस्ता समस्या समधान कुटनीतिकरुपमै समधान गर्नुपर्छ। भारतीय विदेशमन्त्रालयले ल्याएको नोटमा कोरोना पछि वार्ताको टेबुलमा बस्ने भनिएको छ। वार्ताकै माध्यमबाट समधान गर्नु सक्छ।
प्रतिपक्षी दलले कस्तो सहयोग चाहिन्छ, यस्तै सहयोग चाहिन्छ। यो सझा समस्या हो साझा ढंगले नै समधान गर्न सकिन्छ। सिंगो देश यो मानेमा एकताबद्ध छ। मुलुकको सिमानालाई प्रतिशतमा नाप्न हुँदैन। संयुक्त आयोगले २००७ सम्म सिमाका ’boutमा काम गर्दै आएको थियो। तर, सुस्ता र कालापानी माथि नापी नै भएन। २००७ देखि १४ सम्म कुनै काम भएन। २०१४ मा नेपाल भारत परराष्ट्रमन्त्री स्तरिय कमिसनले काम गरिरहेको छ। भारतले बनेका १८२ थान नक्सामा हस्ताक्षर गरौं भनेको छ। तर, सुस्ता र कालापानी नटुगिइ हस्ताक्षर गर्दैनौ भनेका छौं। चीनलाई पनि हामीले पत्राचार गरेको छौं। सेना फिर्ताको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले ज्यूले औपचारिक आव्हान गर्नुभएको छ। नक्साको ’boutमा संसदको निर्देशन प्राप्त भएको छ। नक्सा सार्वजनिक हुनुभन्दा एकइन्च तलमाथि हुन नमिल्ने भएकाले केही समय लागेको हो। संसदको विभिन्न समितिले दिएको निर्देशन अनुसार नै नक्सा जारी हुन्छ।काठमाडौँ प्रेस
