सरकारसँग नेफेजसहित तीन संस्थाको माग- विद्युतीय साधनमाथिको अंकुश तत्काल हटाइयोस्
काठमाडौं, जेठ १८ : नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज), स्वच्छ उर्जा नेपाल र नेपाल विद्युतीय परिवहन संघले विद्युतीय साधनमाथिको अंकुश तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
सोमबार नेफेजका अध्यक्ष कसमस विश्वकर्मा, उर्जा नेपालका अध्यक्ष भूषण तुलाधर र विद्युतीय परिवहन संघका अध्यक्ष उमेशराज श्रेष्ठले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर विद्युतीय सवारी साधन खरिदलाई निरुत्साहित गर्ने गरी सरकारले भन्सार, अन्तशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर बढाइएको आपत्ति जनाउँदै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका हुन्।
गत बिहीबार आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विद्युतीय सवारीको आयातमा ४० प्रतिशत भन्सार शुल्क, थप ४० देखि ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क, १३ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर र ५ प्रतिशत सडक दस्तुर लगाउने घोषणा गरेका थिए।
तर, सरकारले नीति तथा कार्यक्रम, १५ औं योजना तथा उर्जा मन्त्रालयको स्वेतपत्र र प्रधानमन्त्रीको घोषणा तथा प्रतिवद्धता विपरीत विद्युतीय सवारी साधनलाई अंकुशल लगाएको उनीहरुको आरोप छ।
‘विद्युतीय सवारीको आयातमा १० प्रतिशत रहेको भन्सार अबदेखि ४० प्रतिशत भएको छ भने थप ४० देखि ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क, १३ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर र ५ प्रतिशत सडक दस्तुर लगाइएको छ। यसबाट यस्ता गाडीको मूल्य करिब दोब्बर हुने भएकाले विद्युतीय साधनको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरेको छ। यस कार्यले सरकार, राष्ट्रप्रमुखबाट भएका घोषणाहरु, दीर्घकालीन योजना, नीति तथा कार्यक्रम र प्रतिवद्धतामा स्थिर नभएको प्रष्ट भएको छ,’विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
उनीहरुले गत वर्षको बजेट घोषणा हुनुअघि सरकारलाई विद्युतीय सवारीमा विशेष सहुलियत दिन ध्यानाकर्षण गराएको पनि स्मरण गराएका छन्।
‘कोरोना भाइरसका कारण सरकारलाई राजश्व संकलनमा परेको अप्ठेरो हामीले राम्ररी बुझेका छौं । यस्तो समस्यासँग मुकाविला गर्न अरु विकल्पहरु हुँदाहुँदै सरकारले विद्युतीय सवारीलाई निरुत्साहित गर्ने, यसको सञ्चालनमा अंकुश लगाउने र खनिज इन्धनलाई प्रवद्र्धन गर्ने बाटोतिर अग्रसर भएकोमा यो कदमको हामी भत्र्सना गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘ स्वदेशमा उत्पादन हुने र रातको समयमा खेर जाने बिजुली खपत गरेर आत्मनिर्भरताको दिशातिर लैजान बल दिन यस्ता साधनमाथि कर थुपार्नु कुनै पनि हिसाबले तर्कसंगत हुँदैन भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो।’
पेट्रोल डिजेलकै प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न र नेपालमा उत्पादित बिजुलीको प्रयोग निरुत्साहित गर्न बजेट प्रेरित भएको आरोप पनि उनीहरुले लगाएका छन्।
उनीहरुले तत्काल विद्युतीय सवारीसाधनमा लगाइएका करहरु हटाएर स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकारको सम्मान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
‘लकडाउनका कारण चारैतिरको वातावरण सफा देखिएकोमा यसलाई निरन्तरता दिन विद्युतीय सवारीको अहम भूमिका हुने तथ्य पनि स्मरण गराउन चाहन्छौं। बजेटमा गरिएको व्यवस्थाले मध्यमवर्गका मानिसहरुका लागि विद्युतीय सवारी कल्पना गर्नै नसक्ने बनाइएपछि वातावरणपे्रमीहरुको चिन्ता बढेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
