पुनस्र्थापना केन्द्र सञ्चालनसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल

प्रदेश नं ५ को प्रदेशसभाले बनाउन लागेको सेवा केन्द्र तथा पुनस्र्थापना केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन सेवा तथा पुनस्र्थापना कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रस्तवनामै धेरै त्रुटि रहेकाले सच्याएर मात्रै पारित गर्न सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन् । विधेयकमाथि सरोकारवालाको राय लिन आज बसेको सामाजिक विकास समितिको बैठकमा सहभागी विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिले विधेयकको प्रस्तावना, कोषको सञ्चालन र पुनस्र्थापना केन्द्रका काम कर्तव्य र अधिकारमा धेरै विषय छुटेका कारण थप गर्न सुझाव दिए ।

बैठकमा मानव अधिकार आयोग प्रदेश नं ५ का निर्देशक सम्झना शर्माले लैङ्गिक हिंसा प्रभावितको सुरक्षा तथा उपचारका लागि पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापनासम्बन्धी विधेयक आउनु राम्रो कुरा भएको बताउँदै केन्द्र सञ्चालनमा आउने अप्ठ्यारा परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी सबै विषय समेटिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । कदम नेपालका अध्यक्ष इन्दिरा आचार्यले घरेलु हिंसामात्र नभई सबै प्रकारका हिंसा पीडितको सुरक्षाका लागि पुनस्र्थापना केन्द्र आवश्यक रहने भएकाले प्रस्तावनामा सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

माइती नेपालका भैरहवाका प्रमुख माया क्षेत्रीले लैङ्गिक हिंसा पीडितको सुरक्षा र सामाजिक पुनस्र्थापना गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण भएकाले दीर्घकालीन रुपमा रोजगारीको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । समितिका सभापति दृगनारायण पाण्डेयले सबैका सुभावका आधारमा विधेयकमा छुटेका विषय समेटिने बताउनुभयो । यसअघि प्रदेशसभाका प्रस्तुत भएको उक्त विधेयक अपूरो भएको भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएपछि थप छलफलका लागि समितिमा पठाइएको थियो ।