के अब यमराज नै गुहार्नु त श्रीमान् ?

कसैलाई दण्ड दिनु परे र दण्डमुक्त गर्नु परे महादण्डनायकमाथि एकजना मात्र छन, ती पनि यथार्थमा होइन विश्वासमा । ती हुन्- यमराज। प्रजातान्त्रिक नेपालको न्यायिक इतिहास हेर्ने हो नेपालका दश चर्चित विवादास्पद विषयमध्ये एक छन्- महादण्डनायक अर्थात प्रधानन्यायाधीशको दण्ड र दण्डमुक्तिको मापदण्ड ।  चोलेन्द्र शम्शेर जबरा पनि चार-पाँच जना त्यस्तै महादण्डनायक मध्ये पर्नुहुन्छ जसका विरुद्ध सडकमा नारा लागेको छ।

बौद्धिकरुपले हेर्ने हो भने उच्चकोटीका मानिएका विश्वनाथ उपाध्याय, दृढताका हिसाबले उच्च मानिएकी सुशीला कार्कीदेखि बौद्धिक तथा दृढता दुवै हिसाबले औसतको हाराहारी वा त्योभन्दा पनि तल मानिएका गोपाल पराजुलीसम्मले सडकको आलोचना सामना गरेका छन् । केहीले त आफ्ना विरुद्ध संसदमा महाभियोगको प्रस्तावसमेत देखेका छन् । भलै प्रस्ताव पारित भएर न्यायाधीश हटेको नेपालको मात्रै होइन, भारतको समेत न्यायिक इतिहासमा छैन।

हामीले माने पनि नमाने पनि हाम्रा अधिकांश ज्ञानको स्रोत भारत रहेको छ । त्यसैले भारतमा समेत भनेर भन्नुपर्ने अवस्था आएको हो, अरू कुनै कारण छैन । भारतको संसदमा महाभियोग दुईपल्ट मात्रै भएको अभ्यास छ । सन् १९९३ मा न्यायाधीश वीरास्वामी रामाश्वामी विरुद्ध लोकसभामा र सन् २०११ मा कलकत्ता उच्च अदालतका न्यायाधीश सौमित्र सेनविरुद्ध राज्य सभामा। अघिल्लो फेल भएको र पछिल्लो पारित भएको प्रस्ताव हुन् ।

सेनले राज्य सभाले महाभियोग प्रस्ताव पारित गरेपछि राजीनामा दिए । सन् १९८३ मा सेन वकील हुँदै न्यायालयले आफ्नो जिम्मामा राख्न तोकेको ३३ लाख २३ हजार रुपियाँ अपचलन गरेको अभियोगमा राज्यसभाले महाभियोग प्रस्ताव पारित गरेको थियो । न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित भएको त्यो नै पहिलो घट्ना हो भारतको न्यायिक इतिहासमा। रामाश्वामी भारतीय लोकसभामा महाभियोग सामना गर्ने एक मात्रै न्यायाधीश हुन् तर काङ्ग्रेसको सहयोगमा उनीविरुद्ध प्रस्ताव पास हुन सकेन । उनका वकील नै काङ्ग्रेस नेता कपिल सिब्बल थिए।

ती दुईबाहेक दुई अरू महाभियोग प्रकृया शुरु भएर तुहिएका थिए। सिक्किम उच्च न्यायालयका पीडी दिनकरनले सन् २०११ मै महाभियोगको प्रकृया थाल्ना साथ राजीनामा दिए । उनीसँग जग्गा कब्जा मुद्दालगायतका भ्रष्ट आचरणका आरोप थिए। गुजरात उच्च न्यायालयका जेबी पर्दिवालाले आफ्नो फैसलामा आरक्षणका विरुद्धको भाषा प्रयोग गरेकोमा झण्डै महाभियोग खेपे । राज्य सभाका ५८ जना सदस्यले प्रस्तावको सूचना उपराष्ट्रपति वा राज्यसभा अध्यक्षलाई दिनासाथ न्यायाधीशले आफ्नो फैसलाबाट ती आरक्षण विरोधी वाक्यांश झिके र महाभियोगबाट बँचे ।

हाम्रोमा हेर्दा भारतकै जस्ता विषयवस्तुहरूको मूलतः सब्जेक्टिभ (आत्मपरक) व्याख्यामा न्यायाधीशहरू विरुद्ध सडक र संसद जागेको देखिन्छ । विश्वनाथको फैसला काङ्ग्रेसको हितमा थियो, एमालेको अहितमा । त्यसैले आत्मपरक भनेको हुँ । त्यस बखत ठूलै राक्षसीकरण  व्यहोरेका तिनै उपाध्यायको कर्मको प्रभाव अहिलेसम्म नेपाली राजनीतिमा कायम छ। वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था भइञ्जेल संसद बिघटन गर्न नहुने जुन संवैधानिक प्रावधान छ, त्यो विश्वनाथकै देन हो। यसले अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई आफ्नो हवाई-गफ मार्फत् देशमा आफ्नो शासन लम्ब्याउन मद्दत गरेको छ कि उनका घरभित्रका शत्रुलाई सरकार ढाल्ने मोर्चाबन्दीमा सहयोग गरेको छ, त्यस’bout सबैका आत्मपरक व्याख्या भएकोले चर्चा नगरौँ ।  

सुशीला कार्कीको पनि त्यस्तै हो । कार्कीको एउटा दल लक्षित पूर्वाग्रहले प्रेरित प्रस्ताव गोप्य सम्झौतामा सकियो । आफ्ना मान्छे छिटो-छिटो ल्याउने प्रयोजनका लागि न्यायाधीशहरूका व्यक्तिगत, पेशागत र आचरणगत कमजोरीमा अरू केही महाभियोग चर्चा चुलिए र उद्देश्य पूरा गरेर भूइँमा झरे ।

वर्तमान न्यायालयका प्रमुख चोलेन्द्र शम्शेरका पनि व्यक्तिगत, पेशागत र आचरणगत कमजोरी छन् । संसदको सार्वजनिक सुनुवाइका क्रममा आधिकारिक रुपमा लागेका र चित्तबुझ्दो जवाफ संसदको अभिलेखमा अझै दर्ज नगरिएका हुनाले तिनलाई अझै सफाइ नपाएका आरोप भन्दा हुन्छ कि हुन्न, कानूनले के भन्छ, मलाई थाहा छैन। त्यसैले यिनलाई आफ्नो आरोपको रुपमा फेरि उठान गर्दिन। तर करीब साढे अठार महिनाअघि संसदीय सुनुवाइ सक्किएपछि नेकपाका सांसद सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई र निरु पालले गरेको टिप्पणी सम्झन्छु । उहाँहरूको सन्देश थियो- चोलेन्द्र शम्शेर प्रधान न्यायाधीश भएपछि पनि वहाँमाथि तरबार भने झुण्डिरहने छ, वहाँ  निरन्तरको निगरानीमै रहनुहुने छ।

निगरानीका दुई एजेन्सी हुन्छन्, संरचनागत र धारणागत। अघिल्लो औपचारिक र अर्को अनौपचारिक । जे भए पनि जनताका प्रतिनिधिलाई दिइएको अधिकार जनताकै हो, प्रतिनिधिमार्फत प्रयोग हुने मात्रै हो। शब्द जे-जस्ता प्रयोग भएका भए पनि संविधानको मकसद भनेको संविधानको उल्लङ्घन गर्ने, कार्यक्षमताको अभाव भएका र नैतिक पतन भएका न्यायाधीशमाथि जनताले नै दण्ड दिनसकून् भन्ने नै हो। भारतमा राज्य सभामा पनि प्रस्ताव उत्पत्ति हुन सक्छ तर नेपालमा अझ अगाडि बढेर जनताका प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि भएको सभा अर्थात् प्रतिनिधिसभालाई मात्रै त्यस्तो अधिकार दिनुको समेत विशेष अर्थ छ।

भारत र नेपालका सबै महाभियोगका प्रसङ्ग हेर्दा संसदको निगरानी प्रायः राजनीति-प्रेरित देखिन्छ । त्यसैले आफ्ना प्रतिनिधिलाई आफ्नो अधिकारको सही प्रयोग गर्न दबाव दिन जनता सडकमा आए भने त्यो संविधानको बर्खिलाप होइन। यहाँ संख्याको कुनै अर्थ छैन, न्यायालयले अन्याय गर्यो वा तिनका प्रतिनिधिले काम गरेन एक जनालाई पनि लाग्न सक्छ । जसरी चुनावमा एक भोटको महत्त्व हुन्छ, न्यायमा एक व्यक्तिको त्यस्तै महत्त्व हुन्छ। त्यसैले संसदले निगरानी नगरे पनि जनताको धारणामा, उनीहरूको सोझो बुझाइमा न्यायालयको मूल्याङ्कन हुन्छ, न्यायाधीशको मूल्याङ्कन हुन्छ र समग्रतामा राज्यकै मूल्याङ्कन हुन्छ। त्यसैले एउटा व्यक्तिको संविधान-प्रदत्त मौलिक हकको रक्षा भए-नभएको हेर्न न्यायालयलाई जिम्मा दिइएको हो । प्राचीन ग्रीसदेखि चलिआएको आँखामा पट्टी बाँधेर देब्रेहातमा तराजू र दाहिने हातमा तरबार लिएर उभिएकी लेडी जस्टिसको प्रतिमा हामीले पनि प्रयोग गर्नुको कारण पनि त्यही हो। 

सडकमा  नारा लाग्यो- महाभियोग लगाऊ । केही चर्चित, अध्ययनशील र गम्भीर खालकै राजनैतिक र सामाजिक आन्दोलनका नेताले समेत यही नारा फेसबूक र ट्वीटरमा लगाए। अब महादण्डनायकले संसदीय सुनुवाइमा उठेका विषयमाथि केही दिन गहिरिएर चिन्तन गर्नु पर्छ, छुट्टी नै लिएर भए पनि।  वहाँ निवृत्त हुने दिन गरेको गलत निर्णयसमेतले उहाँले पहिले गरेका गलत फैसला मात्रै होइन, बाल्यकालमा गरेका सामान्य गल्तीसमेत उधिन्न मद्दत गर्छ। सार्वजनिक व्यक्त्ति हुनुको बेफाइदा यही हो, देशको उच्च ओहदामा पुग्नुको बेफाइदा पनि यही हो।

वहाँको हालैको “विवादास्पद” फैसला कति विवादास्पद हो मलाई थाहा छैन। मलाई यति थाहा छ- कुनै व्यक्तिको अस्तित्व समाप्त पार्नसक्ने वहाँभन्दा माथि एक जना मात्रै छन् । यो उमेरमा चामत्कारिक रुपमा थप बुद्धि विवेक पलाउने कुनै सम्भावना छैन। त्यसैले आफ्नो बुद्धिमाथि शङ्कालु बन्ने र अन्तिम बुद्धि प्रयोग गर्ने ठाउँमा सतर्क रहने, अरूको सल्लाह लिने र भरसक विवादमा आउन सक्ने खालका काममा आफू अघि नसर्ने विकल्प मात्रै अहिलेका महादण्डनायकसँग उपलब्ध छन्, यदि आफ्ना कमजोरीबाट कसैको मरण रोक्न उहाँ साँच्चै सम्बेदनशील हुनुहुन्छ भने । 

रञ्जन कोइरालाको मुद्दाको फैसला त्यस्तै एउटा फैसला हो जसले वहाँको ६० वर्षे जीवन र ३५ वर्षे पेशाको फेरि एकपटक परीक्षा लिँदैछ। यदि आर्थिक वा अरू कुनै लाभको उद्देश्य राखेर त्यो मुद्धा वहाँले आफ्नो इजलासमा तोक्नुभएको होइन भने त्यसको विश्वसनीय आधार देखाउनु पर्छ । र, त्यो देखाउने एउटै थलो संसदको महाअभियोग छानवीन समिति मात्रै हो, प्रेस विज्ञप्ति र सरकारी निवासको रात्रीभोज होइनन् । वहाँकै हितका लागि समेत महाभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने तर्क गर्ने ठाउँ पनि छ तर पूर्वाग्रह देखिने हुँदा म त्यो भन्दिनँ ।

कहिलेकाहिँ मुद्दाको गाम्भीर्यकै विषयमा फरक बुझाइ हुने हुँदा मुद्दामाथि आत्मपरक दृष्टिकोण बन्छ न्यायाधीश र आम जनमा । वहाँका लागि कोइरालाको मुद्दा एउटा “केस” थियो तर त्योसँग कति लामो महिला हिंसाविरुद्धको आन्दोलन जोडिएको छ भन्ने विषय समाजको सामान्य मान्छेले पनि बुझ्ने कुरा हो तर महादण्डनायकले बुझ्न सक्नु भएन । अधिकांश घरेलु हिंसाका कारक सम्पत्ति, दाइजो, विबाहेत्तर सम्बन्ध, पद र शक्तिको प्रतिस्पर्धा  आदि हुन् । झट्ट हेर्दा श्रीमान श्रीमतीको सामान्य भनाभन नै हुन् अधिकाँश हत्याका कारक। रिसको झोकमै मारिन्छन् मान्छे, खुसीले गदगद भएर होइन । फैसला लेख्दा यति शव्दावलीमा आँखा लगाउन सक्नु भएनछ श्रीमानले । कोइरालाका छोराहरूको बाबुप्रतिको माया एक ठाउँमा होला । ती मुख्य पीडित भएकाले तिनले नै आफ्नी आमाका हत्यारालाई माफी दिइसके भन्ने तर्क पनि आउला । तर उनीहरुकी आमा मात्र होइन, लाखौँका आमाहरूको ज्यानसँग जोडिएको छ, यो मुद्दा । उनीहरुका हात र विवेकबाट टाढा गैसकेको विषय हो यो।

भारतको प्रधान न्यायालयको भित्तातिर कतै लेखेको देखेको छु, “एक जना बेइमान न्यायाधीशले आफ्नो इज्जत घटाउने र आफ्नो अफिसको छवि धुमिल्याउने मात्रै होइन, पूरै न्यायालयको साखलाई समाप्त पार्दछ ।” अहिले चोलेन्द्र शम्शेर र रञ्जन कोइराला जोडिएको मुद्दा जहाँ पुगोस्, यसलाई अल्पकालीन समाधानको विषय बनाइनु हुन्न । समग्रमा हाम्रो न्यायाधीश नियुक्ति प्रणाली त्रुटिपूर्ण छ । नियुक्तिमा दलनजिकका वा न्यायाधीशका पूर्व विचौलियाहरूलाई प्राथमिकता दिइँदै गयो भने हरेक न्यायाधीशले महाभियोगको त्रास व्यहोरिरहन्छ ।

नैतिकता मापन गर्ने को हो? अनेकौं अपराधको मुद्दा खेप्दै चुनाव जितेको एउटा सांसद कि, भागबण्डा मिलाउने न्यायपरिषद? कि अरु कोही ?  त्यो कथित सुनुवाइ समितिको १३ वर्षे मूल्याङ्कनमा के राम्रा अभ्यास भए के नराम्रा?  न्यायाधीशलाई पनि नैतिक रूपमा खुइल्याएर, डिमोरलाइज्ड बनाएर पदमा बहाल गरिँदा उसको न्याय सम्पादन नैतिक रुपमा कति बलियो हुन्छ?  अनगिन्ती प्रश्न’bout सम्बन्धित ठाउँमा छलफल त शुरु हुनु पर्छ होला नि?

महाभियोग लगाउने वा नलगाउने संसदको कुरा हो । निहित दलीय स्वार्थ र सडकको पपुलिस्ट नाराले आफ्ना व्यवहार निर्देशित गर्ने सांसदहरूको विवेकमा मलाई अत्यन्त कम विश्वास छ । तर महादण्डनायकसँग अझै थोरै विश्वास कायम छ। यो मुद्दाको पुनरावालोकनको बाटो वहाँ आफैँले खोलिदिनु पर्छ । कसरी खोल्ने वहाँलाई राम्ररी थाहा छ, नचाहिने विषयमा समेत १९ जनाको पूर्ण इजलास बसेको हालैको नजीर छ।

अहिलेलाई यत्ति नै, बाँकी श्रीमानको स्वविवेक !