लोकतन्त्रको बोझ !

एउटा सानो पकेटबूकको थालनीमा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका दर्शनशास्त्र, प्रशासन र कानूनका प्राध्यापक तथा भारतीय राष्ट्रिय पत्रिकाहरूका प्रसिद्ध स्तम्भकार प्रताप भानु मेहताले लेखेका थिए-भारतको लोकतन्त्रवारे एउटा लघु-निबन्ध लेख्नु कठीन काम हो।  विषय गहन, जटील भएर वा त्यो विषय चिरफार गरेर उपचार गर्नु पर्ने समय आइनपुगेकोले यो काम कठिन भएको भने होइन।  बरू त्यो जटिलता  व्यक्त गर्नलाई कुन चाहिँ सही बाटो हो भन्ने पत्ता लगाउन गाह्रो भएकोले यो काम जोखिमपूर्ण भएको हो। 

“दी बर्डन अफ डेमोक्र्यासी” (लोकतन्त्रको बोझ) नामको त्यो सानो पुस्तिकामा उठाइएका सवाल हेरेपछि मलाई पनि हाम्रो सङ्घीय लोकतन्त्रको पक्ष-विपक्षमा भैरहेका बहससङ्ग तिनलाई जोड्न मन लाग्यो। देशको आर्थिक पक्षमा भएको सुस्त अग्रगमन र सामाजिक-राजनैतिक पक्षमा भैरहेको तीब्र पश्चगमनलाई कथित बाम विद्वानहरूले प्रष्ट रुपमै हाम्रो लोकतन्त्रको दोष भन्न थालेका छन र आफूलाई लोकतन्त्रवादी भनाउनेहरूले संघीय (लोकतान्त्रिक) गणतन्त्रलाई नै दोषी देखाउन थालेका छन ।

लोकतन्त्र नभैदिएको भए  संसदमा दुई-तिहाइ नजिक सीट आउँदा जनवाद नै ल्याउन सकिन्थ्यो नि भन्ने कुण्ठा वा अतृप्त चाहना पहिला कोटीका मान्छेमा देखिन्छ,  र राजा, एकात्मकता र धर्मको पूच्छर समात्न पाएको भए सत्ताको दौडमा कम्युनिष्ट भन्दा अघि भइन्थ्यो भन्ने अन्तरमनको आवाज अर्काथरिको विचारमा लुकेको देखिन्छ।

भारतमा बढ्दो संकीर्ण लोकतन्त्रको अवधारणा यता पनि सरिरहेको हुन सक्छ। भारतमा दुई पटकमात्रै चुनावले लोकतन्त्र सिध्याएको छ, एकपटक इन्दिरा-राजमा र अर्को पटक वर्तमान मोदी-राजमा । लोकतन्त्रको चुनावले सनकतन्त्र स्थापित गरेको यिनै दुई पटक हो त्यहाँ । आफ्नो धर्म र जाती अरू सवै भन्दा सर्वश्रेष्ठ भन्ने श्रेष्ठताभास नेताको स्तरबाट जनस्तरमा लैजान सरकारले राज्यका सबै अङ्ग र शक्तिको व्यापक परिचालन गरेको छ र जवर्दस्त रुपमा नयाँ भारत निर्माण गर्दैछ। हाम्रोमा केही असर नपर्ने कुरै भएन।

नेपालमा पनि “नयाँ नेपाल” निर्माण गर्ने बहानामा आफ्ना अतृप्त चाहना थोपर्ने शा्सक चुनावबाटै आएका छन। तिनले  गर्ने  व्यक्ति-केन्द्रित लोकतन्त्रको अभ्यासले पूरै लोकतन्त्रिक पद्धतिमाथि नै जनताको विश्वास घटाएको हुन सक्छ तर त्यसैलाई आधार मानेर  लोकतन्त्र नै देशका लागि बोझ भयो  भनेर  बहस सिर्जना गर्न एउटा समूह लागेको छ, जानी बुझीकन । त्यो हाम्रा पहिलाका अभ्यासकै शृङ्खला अन्तर्गत पर्छ। बीपीको नेतृत्वको पहिलो जननिर्वाचित सरकार डेढ वर्षमै बिघटन गरेर त्यसपछि महेन्द्रले सिर्जना गरेको न्यारेटिभ हेरे पनि हुन्छ र पुनर्स्थापित प्रजातन्त्रले काम थालेको दुई-तीन वर्ष भित्रै त्यसका विरुद्ध तयारी थालेर चार वर्षमै छेडिएको युद्धका नारा हेरे पनि हुन्छ। अहिले गणतन्त्र र सङ्घीयता विरूद्ध शुरु भएको वैचारिक अभियान  पनि लोकतन्त्रलाई नै बोझ  ठान्ने जनमत निर्माणकै प्रोजेक्ट अन्तर्गत पर्छ, र  अहिले बहसको थालनी मात्रै भएको छ।

राजनीति, शासन र शक्ति-सङ्घर्षमा कुनै कतै सम्बन्ध नभएको भुइँमान्छे भएपनि म कामबाट थोरै समय बचाएर लोकतन्त्रका विश्वव्यापी अभ्यास, शासन र प्रशासन वारेका अनुभव समेटिएका पुस्तक अलि अलि पढ्छु, फुर्सदमा चिया पसलको छेऊमा एक्लै बसेर अरूका चिया गफ सुन्छु र गाउँ तिर चौतारामा बसेर गाउँलेले गरेका  गफ समेत सुन्छु। मेरो एउटा शौख मध्ये पर्छ यो। नेपालमा आम मान्छेको लोकतन्त्र वारेको धारणा बुझ्ने कुनै प्राज्ञिक अध्ययन नहुँदा मैले आफ्नै उपभोगका लागि समेत नियमित रुपमा यस्तो काम गर्छु। म सबैको ठेक्का त लिन्न मैले सुनेका आम मान्छेका गफमा  लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयता जस्ता पद्धतिलाई पनि बोझको रुपमा लिएको पाउँदिन। आम धारणा यस्तो छ भनेर आफ्नो रोटी सेक्ने एउटा सानो कथित बुद्धिजीवीको मात्रै पेशा हो जस्तो मलाई लाग्छ। जसले चौतारोमा, चिया पसलमा र मर्निङ्ग वाक-इभेनिङ्ग वाकमा  देशको  (अ )व्यवस्था’bout असन्तुष्टि व्यक्त गरेको देख्छु तिनले व्यवस्थालाई होइन व्यवस्थाका सञ्चालकलाई बोझ ठानेको देख्छु । नठानून पनि कसरी?

बोल्न पो सक्दैनन त देख्न त तिनले पनि देखिराखेका छन नि ! महिनाको ३०-५० हजार तलव खाने कर्मचारीले छोरीलाई पूरै शुल्क तिरेर डाक्टर र छोरालाई इञ्जीनियर पढाइराखेको छ । जीवनभर कामका नाममा “समाजसेवा” भन्दै राजनीति गरेको र श्रमका नाममा एउटा सिन्को नभाँचेको एउटा नेता हैसियत अनुसार आठ आना देखि ४ रोपनी सम्मको जग्गामा भव्य महल र पाले घर सहित आफ्नै सँधियार बनेर आएको छ।  त्यस्तो केही काम नगरी करोडपति हुने काठमाण्डुको सम्भ्रान्त समूह ठूला दलमा कति होला? आफैँ दावी गर्छन  ९-१० लाख सम्म पूर्णकालिन सकृय सदस्य छन भनेर, ति मध्ये कतिले आफैँ श्रम गर्छन, कति बिचौलिया मात्रै हुन भन्ने ति दलसङ्ग पनि तथ्याङ्क छैन। कतिले पुर्ख्यौली सम्पत्ति खान्छन, कतिले सोझो वा बाङ्गोपाराले जनताले तिरेकै करमा जुकागिरी गर्छन भन्नेको त अनुमान समेत छैन होला।

मेरो मर्निङ्ग वाकको क्षेत्रमा एउटा फलैचामा सशस्त्र प्रहरीका ३-४ जवान राती नौबजे सम्म बसिराखेको देखेर गत हप्ता मैले छेऊको पसलमा सोध्याथेँ यि किन यहाँ बसेका भनेर?  कुनै दलका दोस्रो-तेस्रो दर्जाका नेता र कुनै जमानाका मन्त्रीको घर रैछ काँडेतार  लगाएको र तिनले त्यो काँडेतारको रखवारी गर्दा रैछन। माइतिघरमा सशस्त्र प्रहरीको गाडीले पछ्याउँदै गरेको एउटा गाडीमा को रैछ भनेर चियाएको ढाका टोपीमा ठाँटिएका एक पूर्व गृहमन्त्रि रैछन । आफैँ गृहमन्त्री भएको तिथि मिति बिर्सिसके पनि ५-६ जना अघि पछि लाएर अझै हिँड्दा रैछन।  एउटा सिपाहीँको तलब भत्ता रासन समेत गर्दा पक्कै ४०-५० हजार त होला । तीन-चार जना उनको  घर रुँग्न खटाउँदा महिनाको दुईलाख त पक्कै राज्यको खर्च भयो होला। तिनको गाडी, आजीवन पेन्सन, त्यतिको जवान तयार पार्न तालिममा भएको लगानी पक्कै ५-७ लाख त होला।  ति पूर्व गृहमन्त्रीका छ जना सिपाहीको तीन लाख  जति  त  तलव मात्रै होला, अरू लुकेका खर्च कति होलान?

सहरमा हामीले देख्ने दौरा सुरुवाल र ढाका टोपीलाएर नीला-राता, पहेँला र सेता प्लेट भएका गाडी चढ्ने समूहले व्यक्तिगत सान वा रवाफ देखाउन भएको राज्य स्रोतको प्रयोगलाई नैसर्गिक अधिकार ठान्छ। कामको ज्याला भन्दा थप जुन खर्च छ । त्यो बोझ गरीव नेपाली माथि थोपरिएको छ। आफू माथि थोपरिएको बोझले जनताको पसिना  छुटेको हुन्छ तर कथित विद्वानले राजनैतिक व्यवस्थाको बोझले आएको पसिना भनेर व्याख्या गर्दिन्छ र वास्तविक बोझको रुपमा रहेको त्यही राजनीतिक तप्काले तिनै पसिना छुटेका जनतालाई रगत बगाउन सडकमा उतार्छ, व्यवस्था फेर्ने निहुँमा।

हामीले फ्याँकेका केही व्यवस्था हाम्रो गरिवीका एकमात्र कारक थिएनन र ल्याएका केही व्यवस्था समृद्धिका एकमात्र स्रोत पनि होइनन। प्रचण्ड बहुमतले स्थायित्व हुने र स्थायित्वले विकास हुने भए अहिले बालुवाटारको तमासा किन हुन्थ्यो?  यि सबै भन्दा ठूलो कारक भनेको हाम्रो राजनीतिक संस्कार हो अर्थात अति-सहिष्णु  राजनीतिक संस्कार। अर्को अर्थमा कुहिएको आलु समेत फ्याँक्न नसक्ने मायालु स्वभाव । 

धेरैले याद नगरेको हुन सक्छ हिमालमा हिउँको कुन तह पहिले खिइन्छ वा घट्छ? घाम लागेको सतहको हिउँ पहिले पग्लिन्छ कि सबै भन्दा पीँधमा रहेको जमीनसङ्ग टाँसिएको पहिला पग्लन्छ? हाम्रो राजनीतिको बोझ हिउँ जस्तै छ। जति माथिल्लो तह थपिन्छ तल्लो तप्काको त्यतिनै पसिना छुट्छ।  हामीले राणा शासनका पात्रहरूलाई भत्ता दिन छोड्यौँ होला, अरू विशेषाधिकार त अझै कायमै होलान। त्यस पछिका अधिकाँश पात्रलाइ अझै राज्यले पाल्नु परेको छ। २००७-१७ सालका केही पात्र जीवित नै छन, पञ्चायतकालको  सानो समूह अझै होला, त्यसपछिका त  अधिकाँश कुनै न कुनै बहानामा राज्य स्रोतमै आश्रित छन। पञ्चायतीकालमा निवृत्त भएका धेरै राष्ट्रसेवक अझै पेन्सन खाँदैछन।

राज्यको दायित्वमा परेर पालिनेको त अर्कै कुरा भयो तर हरेक राजनीतिक व्यवस्थाको परिवर्तनले एक दुई लाख नयाँ परजीवी समेत भित्र्याएको छ। पञ्च, काँग्रेस, एमालेका परजीवी कायमै हुँदा माओवादी र मधेशवादीको ठूलो समूह भित्रिएको छ  नयाँ परजीवीको रुपमा ।  नयाँ आउँदा पूरानालाई प्रतिस्थापन गरेको भए जनतामा बोझ थपिन्नथ्यो, तर पूराना परजीवी कायमै राखेर नयाँ थप्दा जनतामा अधिक चाप  परेर त्यो जमीनमा जोडिएको तप्का खिइरहेको छ र कुनै दिन हिउँपहिरो जाने निश्चित छ।

जनताले त्यसरी हरेक चुनाव पछि, हरेक राजनीतिक परिवर्तन पछि थपिने परजीवीलाई चाहिँ बोझ मानेका छन,  त्यो नयाँ आएको व्यवस्थालाई होइन। तर जसका हातमा राजनैतिक बहस निर्माण गर्ने अथोरिटी छ त्यो समूहले राजनीतिक व्यवस्थालाई दोष दिएर आफू पनि जुकागिरीको साझेदार बनेको छ, र पिल्सिएको तप्कालाई नै व्यवस्था माथि प्रहार गर्ने औजारको रुपमा प्रयोग गर्ने माहोल तयार पारेको छ। त्यसकै शृङ्खला अव शुरु हुने निश्चित छ चाहे त्यो प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिका नाममा होस वा जुनै आध्यामिक वा वैज्ञानिक समाजवादका नाममा होस वा एकात्मक व्यवस्था पुनर्स्थापनाका नाममा  वा राजसंस्थाको पुनर्उत्थानका नाममा होस ।

ति बहस-निर्मातालाई राम्रोसङ्ग थाहा छ व्यवस्था एउटा साधन हो साध्य होइन। हामीले त्यसका संचालकलाई नैतिक नबनाई जति व्यवस्था फेरे पनि हुनेवाला केही होइन, त्यो पनि उसलाई थाहा छ। सन १९९० देखि मैले हेरिराखेका पात्र छन अझै शासनमा लिसो बनेर टाँसिएका। तिनका कृत्य र कुकृत्य मैले नै नाङ्गो आँखाले देखेको छु। अहिलेका प्रमुख दलका प्रमुख पात्र सबैले के के गरे भन्ने ’bout त समाचार समेत लेखेको छु। अहिले सत्तारुढदलका दुवै चालकको विगत सबै थाहा छ । तिनले कस्ता हर्कत गरेका थिए, तिनका हर्कतका कारण पहिले कस्ता राष्ट्रघाती काम भए भन्ने ’bout जनमानसमा एउटा अमीट छाप छ। तिनले त्यो मेटाएका छैनन । क्षमायाचनाको त कुरै छोडौँ  आफ्ना पूर्व गल्ती स्विकारेका समेत छैनन। तर नयाँ चुनाव पछि हामी तिनैलाई भगवान बनाएर हिँडेका छौँ, हजार मुसा खाए पछि हज गर्न हिँडेको बिरालोलाई साकाहारी भनेर विश्वास गरेका छौँ ।  विपक्षी खेमाका प्रमुख पात्रको त झन कुरै नगरौँ। 

कोही किन राजनीतिमा लाग्यो, कसरी टिक्यो र किन पलायन भयो भन्ने  हरेक पात्रका व्यक्तिगत कथा छन। म मेरो टोलबाट स्कूल जाने दाईहरूको समूहमा सानै देखि सामेल भएँ, त्यसैको सदस्य भए। पछि मात्रै दाईहरूले दिएका पाठ्यसामाग्री पढेर आफ्नो सैद्धान्तिक आधार बनाएँ । मेरो साथी हुलमुलमा  परेर पक्राऊ खायो, पुलिस यातना पायो, निस्केर क्रान्तिकारी बन्यो बन्दूक समायो। गाउँको कुनै स्कूलमा एउटा शिक्षक दरवन्दीमा भिडेका दुई भाईमध्ये जागीर पाउने काङ्ग्रेस बन्यो, नपाउने एमाले भयो। जितेको प्रधानपञ्च काङ्ग्रेस पस्यो हारेको उमेद्वारले एमाले रोज्यो।   बीपीको उपन्यास भेट्ने काङ्ग्रेस बन्यो, प्रश्रितको महाकाब्य भेट्ने कम्युनिष्ट बन्यो।  केही अपवाद छोडेर हाम्रो राजनीति गर्नेहरूको कित्ता यसरी छुट्टिएको हो । इनलाइटन भएर संसार परिवर्तन यो धारबाट सम्भव छ भनेर लागेको दावी गर्ने सानो समूह छ। त्यसलाई त्यो दावी कायम राख्न दिऔँ ।

राजनीतिमा  कुनै एउटा तत्त्वले तानेका, अर्कै तत्त्वले धानेका र  त्यो भन्दा अर्कै तत्त्वले पाखा लगाएकाहरू समेत मेरै वरिपरि छन।

मैले राजनीतिको नयाँ पुस्ता नजिकबाट देखेको छु। तिनको राजनीतिमा आकर्षण बढ्ने कारण पनि पहिलो पुस्ता भन्दा फरक छन। तुलनात्मक रुपमा हेर्दा नैतिकता पहिलो पुस्ताको भन्दा केही कमि भएकैहरू नयाँ पुस्तामा सफल छन। अति-भौतिकवादी त्यो पुस्ता पहिलो पुस्ता भन्दा बढि यथार्थवादी छ र यसले राजनीतिलाई “पवित्र स्वयमसेवा” बनाउने तर्फ सोचेको पनि छैन। छ महिना मन्त्रिको पीए हुँदै काठमाण्डुमा घर ठड्याउनेहरू प्रसस्तै छन हाम्रा वरिपरि। तिसङ्ग हामी नैतिकता, मूल्य र मान्यताको राजनीतिको अपेक्षा गर्दैछौँ ।

हाम्रा शीर्षनेताले एक शब्द पनि राजनीतिमा नैतिकताको प्रवर्द्धन गर्नमा खर्चिन छोडेको कति भयो तिनै नेतालाई थाहा होला। नैतिकता सिकाएर कार्यकर्तालाई अन्धभक्त बनाउन सकिन्न र अन्धभक्तबिना गूट सप्रिन्न, गूटबिना दलकब्जा हुन्न। यो धेरै शीर्ष नेताले बुझेका छन। तिनका प्रशिक्षण भने पनि, कुनै फाउण्डेशन, क्रीम, गाजल जे जे को भेला भने पनि त्यसमा उनीहरूले गर्ने काम भनेको दलभित्रको इतर गूट खुइल्याएर ताली खने र  बाहिर भए बिरोधी दल खुइल्याएर ताली खाने मात्रै हो।  नैतिकवान बन त्यसले तिमिलाई एकदिन पुरस्कृत गर्नेछ भनेको मैले नसुनेको त जुगौँ भयो।

हाम्रा राजनीतिक पात्रहरूको नैतिकता निरन्तर ओरालो यात्रामा छ । अनैतिक पात्रका चलखेलका कारण राजनीति घृणाको विषय बनेको छ तर हामी चाहिँ कहिले राजालाई, कहिले संसदलाई, कहिले प्रदेश-संरचनालाई त कहिले आफ्नै रागले चाउरिन पुगेका स्थानीय सरकारमाथि सारा अविकासको र अव्यवस्थाको दोष थुपार्नेमा उद्यत छौँ ।

आफ्नो विद्वता मार्फत राष्ट्रसेवा गर्छु भन्ने धृष्टता कसैले गर्छ भने उसले त्यसको शुरुवात पात्रहरूको निर्मलीकरणको बहसबाट गर्नु पर्छ । व्यवस्थामाथि होइन,  कुन कुन पात्रका के के हर्कतले देश बिग्रियो  भनेर सप्रमाण बहसमा उत्रिनु पर्छ।  ठूला दलहरूको महाधिवेशनको वर्ष भएकोले अव प्रणाली होइन पात्रबाट शुद्धिकरण थाल्नु पर्छ।  कुशको शत्रु खडा गरेर त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो हुने भन्ने वाइह्यात बहसले  दुई ठूला दलको महाधिवेशनलाई प्रभाव पाऱ्यो भनेर लेखेर राख्नुस, अर्को वीस वर्ष देश यही अवस्थामा अड्ने छ। अव कसैलाई हेर्ने दृष्टिकोणको बहसमा कार्यकर्तालाई भुल्याउनु भनेको कार्यकर्ताको विश्वासमाथिको नाङ्गो आक्रमण हो। मार्सी, ओम्नी, येति, जगदम्बा, सिजी सबैले देखाई सकेका छन नेताको कुन चिजलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ।

बुद्धिजीवीहरूले पनि बुद्धि बेचेर जीविका चलाउनेनै हो भने त अर्काका अनुसन्धान आफ्नो कागजमा सारेर कोष्ठ भित्र स्रोत खुलाएर केही भोल्यूम बनाए भै हाल्यो, विद्वताको पगरी गुथ्न  गाह्रो छैन। साँच्चै राजनीतिलाई शुद्ध बनाउन केही योगदान दिन्छु भन्ने हो भने पात्र-पात्रमा छिरेर तिनका दोष र गुणको चिरफार गरेर कार्यकर्तालाई नेता छनौटको प्रक्रियामा मद्दत गर्नु पर्छ। व्यवस्था नै ठिक छैन भन्ने तर्कमा विद्वता पोख्नु भनेको चाहिँ आफ्नो दिवालियापन देखाउनु हो र नेताको वैचारिक दाश बन्नु हो, तलव दिने संस्थाको द्रव्यदाश बन्नु हो। अझै व्यवस्थै माथि दोष दिएर त्यसका संचालकको थप देवत्ववरण गर्नु भयो भने मेरो केही भन्नु छैन । अविकास र अव्यवस्थाको प्रमुख कारक “बर्डन अफ डेमोक्र्यासी” देख्नु भयो भने मेरो चाहिँ एउटै टिप्पणी हुनेछः  टू अर्ली टु जज ।