तक्मा, पुष्पवृष्टि र पर्खालपारिको भोजन

जनताको अपनत्व भएपनि अहिलेको संविधान दलीय अपहरणमा परिसकेको छ। बहुमतको लिँडेबल यसको कार्यान्वयन मोडालिटी बन्दैछ र औसनी जस्तो सानो भागीदारीका लागि प्रतिपक्षी घुँडा टेकेर जस्केलो कुरेर बसेको छ। संविधान निर्माण पछिका पाँच वर्ष र नयाँ संविधान अन्तर्गत निर्वाचित सरकारका तीन वर्ष उन्नत लोकतान्त्रिक अभ्यासको जग बसाउने तर्फ कम लक्षित भए। कुनै पनि परिवर्तन पछिको सरकारको प्रमुख दायित्व सिस्टम बसाउने हो, यहाँ सिस्टम बसाउने भन्दा व्यक्ति पूजन र कसैका हावादारी सपनाका गफ बढि भए।


संवैधानिक विकासलाई मापक बनाउने हो भने हामी अमेरिका र भारत भन्दा कैयौँ गुणा बढि समृद्ध छौँ । दुई तीन सय वर्ष सम्म एउटै संविधान लिल्ठिङ्ग लिएर बसेको अमेरिका र ७० वर्षसम्म एउटै फेर्न नसकेको भारतले हामीबाट सिक्न खोजेको देखिएन, कसरी हरेक दशैँमा लुगा फेरे जस्तो हरेक दशकमा संविधान फेर्ने भनेर। खो्जुन पनि किन ? तिनकोमा संविधान भोजनसँग जोडिएको छ हाम्रोमा कपडासँग, तिनकोमा संविधान जनताको आत्मसम्मानसँग जोडिएको छ हाम्रोमा तक्मा सँग।


शनीबार संविधान दिवस। संविधान दिवस अहिले भद्रकालीको जिम्मा छ। शासकको सवारी चलाउनेदेखि फूल वर्षा गराउनेसम्म उसैको जिम्मा। २००७ सालको प्रजातन्त्र दिवस नीरसम्शेरका सेनाको वार्षिक कार्यक्रममा परेको थियो, ६३ सालको पनि त्यतैको क्यालेन्डरमा होला। पुष्पवृष्टि गर्ने हेलिकप्टरले टपरी उडाइदिन्छ भन्ने चिन्ताले आ-आफ्नो टपरी बलियोसँग समाएर पर्खाल देखि उतापट्टिको चौरमा दाताको भात कुरेर बसेका जनताको विषय पहिले नि थिएन, अहिले पनि छैन।
हेर्ने चश्मा फरक भएपछि देख्ने संसार नै फरक हुन्छ। आफ्नो प्राथमिकतामा जे छ त्यसैलाई हेरिन्छ, त्यसवाट फुर्सद भए मात्रै अन्यत्र आँखा डुलाउने हो ।

संविधान दिवस भव्यताका साथ मनाउँदै गर्दा शासकका टाउका आकास तिर फर्केका थिए, तिनका आँखाले हेलिकप्टरले पोका खुस्काएर फूल झारेको हेरिरहेका थिए । तिनको ध्यान पुष्पवृष्टिमा थियो, पर्खालपारि भोका पेटको ध्यान भने टपरीमा थियो। हेलिकप्टरमा आँखा लगाउने वर्गको दिनभरि चर्चाको विषय शितलनिवासबाट बक्स भएको मान-पदवी र अलङ्कार थिए, टपरीमा आँखा लगाउनेहरूको बीचमा भने अनामनगरमा चामल उसिनेर खुलामञ्चमा लगेर बाँड्ने इन्दिरा दिदी लगायतको समूहको चर्चा थियो।

चश्मा मात्रै होइन संसार नै फरक भएपछि सहरमा ति कागजको खोस्टोको चर्चा गर्ने समूहमै मिसिएर संविधान दिवस किन मनाउने ? ति टपरीवाला जस्तै मैले यसपाला संविधान दिवस मनाइनँ । त्यो वापत देशद्रोहको आरोप लागे लागोस, एक शब्द शुभकामनामा खर्चिनँ र फेसबूके बहसमा समेत उत्रिनँ ।

अहिले संसार महामारीको चपेटामा छ। यस्तो बेला जनता प्रतिको सरकारको व्यवहारले राज्य र जनताबीचको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्छ। हामीले यसो देश बाहिर आँखा डुलाए हुने हो। स्वतन्त्रतामाथि पूर्ण वन्देज भए पनि मान्छेको बाँच्न पाउने आधारभूत कुराहरूको पूर्तिमा समाजवादी चीनको अभ्यास राम्रो छ भन्ने धेरैले चर्चा गर्छन। आफूले नजिकबाट नहेरेकोले र नबुझेकोले अरूकै कथनमा म विश्वास गर्छु। नेपालको जनसङ्ख्या बराबर जोगी र मगन्ते मात्रै भएको छिमेकी भारत र अमेरिकाको अभ्यास भने मैले नजिकबाट हेरेको छु।

पूँजीवादको उच्चतम अभ्यासमा रहेको अमेरिकाले काम नपाएर महिनौँ बसेकाहरूलाई समेत भोकै मर्न दिएको छैन, परिवार र कामको प्रकृति हेरेर ७०० देखि १२०० डलर सम्म प्रतिहप्ता उपलब्ध गराएर जनता बचाएको छ, चाहे ति गैरकानूनी आप्रवासी नै किन नहुन। भारतको राहत वितरण पनि उदाहरणीय छ। महामारी नियन्त्रणमा केरालाको बामपन्थी सरकार र दिल्लीको सामाजिक लोकतन्त्रवादी दुवै सरकारका प्रयास सबैले प्रसंशा गरेका छन। जति भ्रष्ट नेता भएपनि भारतका पञ्चायतका टोल टोलका संरचनाले गरीवका घर घरमा आँटा, दाल र तेल पुऱ्याएका छन। बोर्डरपारि गएर हेरे हुन्छ।


सम्मानपूर्वक जिउने अधिकार संविधानमा राखेपछि पेटभरि खाने र इमेर्जेन्सी पर्दा अस्पताल जाने जस्ता झिना-मसिना कुरा नराख्दा पनि हुने थियो तर हाम्रा शासकको ‘सम्मान’को परिभा्षा नै फरक भएकोले हामीले सवैले बुझ्ने भाषा प्रयोग गरेका हौँ । पेटभरि खाने कुराको कति महत्व छ, पार्टीका अनेकन बैठकको निहुँमा बालुवाटार गएर राजसी भोज ज्यूनार गर्ने श्रद्धेय कमरेडले त बिर्सिसक्नु भयो होला, अहिले पेटमा नाम्लो बाँधेर सैनिकमञ्च उतापट्टि भात कुरेर बसेको युवालाई सोध्नु।


राज्य चाहिने गरीव, असहाय र निमुखालाई हो। अरूले त आफैँ सिकार गर्न सक्छन, हान्न मार्न, लूट्न सक्छन । जव राज्यले आफ्नो ख्याल गर्छ, जनताले राज्यका सबै रचना, संरचना, प्रबन्ध, अनुबन्ध प्रति सम्मान प्रकट गर्छन। ती रचना, संरचना, प्रबन्ध र अनुबन्ध नै राज्य र जनतालाई जोड्ने कडि हुन, पुल, धागो जे जे भने पनि तिनै हुन। नेपालको संविधान त्यस्तै एउटा प्रबन्ध हो, अनुबन्ध हो जसले निश्चित संरचनाहरूको रचना गरेको छ, जनतालाई राज्यको नजिक ल्याउन। यो दस्तावेज जनताको मानमर्दन गरी, तिनका मतको अवमूल्यन गरी, तिनलाई लात्तीले हानेर डिलमुनि खसालेर हाइसन्चोसंग शासन गर्न ल्याइएको होइन।

पहिलेका संविधान विज्ञहरूले लेख्थे, जनताका प्रतिनिधिले अनुमोदन समेत नगरी लागू हुन्थे। त्यो एकपक्षीय रुपमा लादिएको करार हो भनेर त्यसैका विरुद्धको लडाइँमा १७ हजार भन्दा बढि मान्छेले ज्यान गुमाए। त्यो लडाइँ रोक्न जनताले आफैँ संविधान लेख्ने बाटो हामीले समायौँ । राजतन्त्र र हिन्दुत्वको पूच्छर समाएर अवको दौडमा अरूलाई जित्न सकिन्छ भन्ने अभिलाषा भएका केहीले विदेशीले थोपरेको संविधान भने पनि मूलतः यो दस्तावेज हाम्रै प्रतिनिधिले लेखेका हुन। जारी गर्ने बेलामा अन्तरवस्तुमा असुन्तष्ट एउटा ठूलै समूह बाहिरियो र अन्तरवस्तु र प्रक्रियामा समेत विरोध जनायो। त्यति हुँदा हुँदै पनि त्यो समूह यसको कार्यान्वयनमा सहभागी भएको छ । उसको एउटै बुझाई छ, कम्तिमा यो संविधानको ठूलो हिस्सामा उसको समेत पसिना परेको छ। विज्ञ-लिखित संविधान र जन-लिखित संविधानमा फरक यति हो विज्ञ-लिखित संविधानका धारा दफा आदिको व्याख्या गर्न विज्ञ नै चाहिन्छ, जनताले लेखेको संविधान हामी आफैँ व्याख्या गर्दिन सक्छौँ ।

राष्ट्रिय सभाका राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने तीन सीट कस्का लागि भन्ने हामीलाई प्रष्ट थाहा छ, प्रतिनिधिसभामा पराजित उमेद्वारलाई त्यो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभरि किन मन्त्री हुन बन्देज लगाएको भन्ने हामीलाई प्रष्ट थाहा छ र संसद सदस्य नभएको व्यक्तिलाई छ महिनाभन्दा एक दिन पनि मन्त्रि पदमा नराख्ने प्रावधान किन राखिएको हामीलाई थाहा छ। दुई ठाउँबाट हारेका माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउँदाको राजनैतिक बेइज्जत हामीले देखेका छौँ, प्रधानमन्त्री दाहिना हुँदा टीका लाएर एउटा अपराधीले मन्त्री बनेको हामीले देखेका छौँ, श्याम सुन्दर गुप्ता अझै जेलमै छन। संविधानका प्रावधान’bout बहस गर्न हामीलाई २०४७को संविधानको जस्तो कुनै व्याख्यात्मक टिप्पणी चाहिन्न। २०४७को संविधानको व्याख्यात्मक टिप्पणी हेर्न हामी नरहरि आचार्यको पुस्तकालय सम्म पुग्नु परेको थियो अहिलेको संविधानको अल्पबिराम, पूर्णबिराम सबै हाम्रा आँखा अगाडि थपिएका र झिकिएका हुन। त्यसैले संविधानमा जनताको अपनत्व छ।

जनताको अपनत्व भएपनि अहिलेको संविधान दलीय अपहरणमा परिसकेको छ। बहुमतको लिँडेबल यसको कार्यान्वयन मोडालिटी बन्दैछ र औसनी जस्तो सानो भागीदारीका लागि प्रतिपक्षी घुँडा टेकेर जस्केलो ढुकेर बसेको छ। संविधान निर्माण पछिका पाँच वर्ष र नयाँ संविधान अन्तर्गत निर्वाचित सरकारका तीन वर्ष उन्नत लोकतान्त्रिक अभ्यासको जग बसाउने तर्फ कम लक्षित भए। कुनै पनि परिवर्तन पछिको सरकारको प्रमुख दायित्व सिस्टम बसाउने हो, यहाँ सिस्टम बसाउने भन्दा व्यक्ति पूजन र कसैका हावादारी सपनाका गफ बढि भए।

केही कानून त बने तर अत्यन्तै हचुवाका भरमा बने र जनअन्दोलनको म्यान्डेटको पूरै मानमर्दन गर्नेगरी बने । सहभागीतामुलक लोकतन्त्रको सपना थियो, प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको पनि विकृत रुपको बाटो हिँड्यौ। स्थानीय सरकार सानो भन्दा सानो समूहलाई राजनैतिक स्पेस दिनेगरी बन्नु पर्नेमा तिनलाई कसरी बाहिर राख्न सकिन्छ भन्ने ध्येयका साथ रुढिवादी कर्मचारीतन्त्रको दिमागबाट बने। यि सबै भन्दा डरलाग्दो कुरा जनता भन्ने चिजलाई अत्यन्त अवमूल्यन गर्ने गरी यसको अभ्यास शुरु भयो, यो जारी छ।

संविधानले प्रत्याभूत गरेका आधारभूत मौलिक हकहरू एक एक गर्दै केलाउँदै गयौँ भने संविधान विश्वको उत्कृष्ठ मध्ये पर्छ। धारा १६ देखि ४७ सम्म हेर्दै जाउँ, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक देखि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र माध्यमिकतह सम्मको शिक्षा र पेटभरि खान पाउने हक सम्म कुनै दोहोरो अर्थ नलाग्ने भाषामै लेखिएका छन। अमेरिकामा समेत लामो संवैधानिक अभ्यास पछि थपिएका प्रावधानहरू हामीले संविधान निर्माणकै बेला राखिसकेका छौँ । त्यहाँ पूर्णरोजगारी निश्चित गर्ने कानून राष्ट्रपति कार्टरले १९७८मा मात्रै सही गरेका हुन, जुन हम्फ्रे-हकिन्स फुल इम्प्लोयमेन्ट एक्टको रुपमा चिनिन्छ।

भारतमा संविधान बनाउँदै बेसिक ह्युमन डिग्निटी’bout थुप्रै चर्चा भएका थिए, एम्बेड्कर प्रष्ट रुपमा त्यो आधारभूत मानवीय मर्यादालाई संविधानमा उल्लेख गर्न चाहन्थे तर पछि कानून बनाएर लागू गर्ने भन्ने हाम्रै जस्तो भाषा प्रयोग भयो । पछि अदालतका अनगिन्ती व्याख्याले तिनलाई पूर्णता दिने कोशिस जारी छन। नेपालमा तीन वर्ष भित्र कानून बनाउने त भनियो र केही कानून बने पनि तर जनताको आत्मसम्मान आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, पेटभरिको खानामा होइन रेल र धरहारामा खोजियो र संविधान दिवसका दिन निगाह बक्स हुने तक्मामा खोजियो । जुन शनीवार खुलामञ्च र टुँडिखेल जोसुकैले देखे।

अनामनगरमा पाकेको भात खुलामञ्च पुऱ्याएर कुनै समाजसेवीले वाँडिरहँदा आफ्नै पाखुरीले कमाइ गरेर जहान पाल्न सक्ने तागत र जोश बोकेको नवजवान लाजले मास्क माथि सार्दै पल्याक पुलुक हेर्दै गाँस हाल्न बाध्य थियो। पेट उसको डिग्निटी (आत्मसम्मान) भन्दा बलियो भएर निस्केको छ। उसलाई थाहा छैन पर्खालवारीको पुष्पवृष्टिले संविधानलाई गिज्याईरहेको छ कि उसलाई। अनि त्यसै दिन सहरभरि चर्चा चल्छ कसले कुन कोटीको तक्मा पायो भन्ने। तक्मा पनि कस्ताले पाए, हेर्दा सबै हाँस्छन। आफ्नो कार्यकालभरि एउटा सिन्को नभाँचेको, मालिकको आदेशमात्रै मानेको कुनै आयोगको पदाधिकारी र हजारौंलाई आँखाको ज्योती प्रदानगरेको डाक्टरले एकै क्याटागोरीको तक्मा पाउँछ ।

संधै भीरपाखा डुलेर जनताको आवाजको उठान गरी काठमाण्डुलाई घच्घच्याउनेले होइन २० वर्षे पत्रकारिताको जीवनमा जनतामा र नीति निर्माणमा प्रभाव छो्ड्ने पाँचवटा समाचार समेत नलेखेको पत्रकारले तक्मा पाउँछ । भीरको बाटो पैह्रो छल्दै स्वाब सङ्कलन गर्न जाने र ज्यान जोखिममा राखेर संक्रमितहरूको सेवामा खट्ने डाक्टरले होइन, लक्डाउन गरेर घरमा म्यारिज खेलेर बसेको हनुमान कर्मचारीले पाउँछ । पचास वर्ष देखि आफ्ना लेखमार्फत जनतामा जागरण फैलाएको लेखकले होइन तीन महिना भित्र स्वामी भक्तिका तीन वटा भजन छाप्ने कुनै दलको हनुमान बुद्धिजीवीले तक्मा पाउँछ।

आत्मसम्मानले कुनै व्यक्तिको तात्कालको सामाजिक-आर्थिक आवस्यकता पूर्तिको माग गर्दछ, १० वर्ष पछि प्राप्त हुने ऐश्वर्यको होइन, अहिले अस्पताल लैजाने एम्बुलेन्सको माग गर्छ, १० वर्ष पछि प्राप्त हुने रेल, जहाजको होइन, अहिले अस्पताल पुग्दा सोधीखोजी गर्दिने डाक्टरको माग गर्छ, वीस वर्ष पछि पाइने विश्वस्तरको स्वास्थ्य सेवाको होइन। मर्यादामा चोट तात्कालिक कुराले पर्छ, भविष्यमा टुट्ने सपनाले होइन।

सम्मानपूर्वक जिउने अधिकार संविधानमा राखेपछि पेटभरि खाने र इमेर्जेन्सी पर्दा अस्पताल जाने जस्ता झिना-मसिना कुरा नराख्दा पनि हुने थियो तर हाम्रा शासकको सम्मानको परिभा्षा नै फरक भएकोले हामीले सवैले बुझ्ने भाषा प्रयोग गरेका हौँ । पेटभरि खाने कुराको कति महत्व छ, पार्टीका अनेकन बैठकको निहुँमा बालुवाटार गएर राजसी भोज ज्यूनार गर्ने श्रद्धेय कमरेडले त बिर्सिसक्नु भयो होला, अहिले पेटमा नाम्लो बाँधेर सैनिकमञ्च उतापट्टि भात कुरेर बसेको युवालाई सोध्नु।

कुनै दिन टिभिमा ‘ए, ति ठेट्नाहरूले दुध भात पनि खान पाएनछन ?’ भन्ने टिप्पणी नसुनिएला भन्न सकिन्न तर चैतमा रोजगारी गुमाएको एउटा सहरी गरीवले सरकारबाट कति पल्ट केके पायो त सोध्न सकिन्छ होला । लकडाउनको पहिलो वा दोस्रो हप्ता १५-२० किलोको चामलको पोको, एक केजी दाल र एक पोको तेल बाहेक केही पाएका छन कि छैनन, राज्यको संयन्त्र परिचालन गरेर बुझे हुन्छ। कति अस्पताल चाहारेर बल्ल बल्ल भर्ना भएको पाटन अस्पतालमा कति सम्मान पूर्वक स्वास्थ्य सुबिधा पाउनु भयो, राष्ट्र बैङ्कका एकजना पूर्व गभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीलाई एक कल फोन गरेर सोधे हुन्छ। अनि पहुँच हुनेले कस्तो सुविधा पाए भन्ने जान्ने मन भए सरकारी डाक्टरले घर घर पुगेर हप्तै पिच्छे नाक कोट्याएर सिँगानका पाप्राको पिसिआर गरिदिएका आफ्नै वरिपरिका नन्दी-भृङ्गी, चतुषष्टी, योगिनी, भूत, प्रेत पिशाचलाई सोध्नु।

अनि मेरालागि केही नगर्ने हजूरहरूको मात्रै भलो गर्ने, हजूरलाई पदबिना छ महिना समेत बस्न नदिने, सातपुस्ताको खाना-दाना, १० जना सिपाहीको सुरक्षा, ताँती लगाएर सरकारी गाडी, साला साली सम्धी सबैको सरकारी ढुकुटीमा पहूँच पुर्याइदिने, हजूरलाई दान दिलाउने, सान दिलाउने, मान दिलाउने कुनै दस्तावेजको जन्मदिनमा मैले किन हर्ष बढाइँ गर्ने मालिक ? मैले यसपटक न हर्ष व्यक्त गरेँ न विस्मात । भोली त्यसमा लेखिएको पेटभरि खान पाउने धिकार साँच्चै कायम भएछ भने म पनि दुईटा मैनबत्ति जलाउनेछु, अहिलेलाई यत्ति।