उज्यालो हिमालको प्रकाशमा लुकेको मनपरीतन्त्रको खुलासा (भिडियो रिपोर्ट)
काठमाडौं । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र अन्तर्गतको मार्दी हिमाल पदयात्राको मार्गमा पर्ने सार्वजनिक जग्गामा जथाभावी होटल खुलिरहेका छन् । यस सम्बन्धमा नियमन गर्ने अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र परियोजना भने कानूनी प्रकृयामा गएर कारवाही हुन्छ भन्दै उम्किरहेको छ । त्यहाँको सार्वजनिक जग्गामा होटलै होटल छन् । तर होटल सञ्चालक न तिर्छन् कर, न त सरकारी निकायबाट हुन्छ नियमन नै ।
केही अघिसम्म सो क्षेत्रमा स्थानीय नागरिकहरुको मात्र होटल थियो । हाल बाहिरका पर्यटन व्यवसायी पनि सार्वजनिक जग्गा सित्तैमा उपयोग गर्न पाएपछि र करको दायरामा आउन नपर्ने मनपरीतन्त्रको छुट समेत उपलव्ध भएपछि सो क्षेत्रमा होटल खोल्न तम्सिएका छन् ।
लगानी आफूले गर्ने आय बराबर बाँड्ने र आइपरेको कानूनी अड्चनमा भने मुद्दा खेप्ने सर्तमा बाहिरका व्यक्तिहरुले स्थानीय नागरिकलाई अघि सारेर यस क्षेत्रमा होटल सञ्चालन गरिरहेको पाईएको छ ।
पछिल्लो समय गाउँपालिकाबाट अनुमति पाएर होटल सञ्चालन गर्नेहरु पनि बढिरहेका छन् ।
‘मुग्लिङ’ बन्न दिदैनौं
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र परियोजनाका प्रोजेक्ट म्यानेजर राजकुमार गुरुङले आफूहरु यस समस्यासँग परिचित भएको र यसलाई समाधान गर्न लागिपरेको बताएका छन् ।
‘मुग्लिङ (नारायणघाट–काठमाडौं राजमार्गको होटल बजार) जस्तै जथाभावी होटल खुल्न दिँदैनौं, कानूनी प्रकृया अघि बढिसकेको छ, अदालतको इजलासले जे भन्छ त्यही गर्छाैं,’ प्रोजेक्ट म्यानेजर गुरुङले बताए ।
गुरुङका अनुसार ९–१० वटा होटलमात्र अनुमति लिएर र दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका छन् । बाँकी सार्वजनिक जग्गा मिचेरै सञ्चालनमा आएका हुन् । र अधिकांश बाहिरका पर्यटन व्यवसायीको लगानीमा स्थानीयलाई अघि सारेर सञ्चालनमा आएका छन् । तर समस्या पहिचान भइसक्दा पनि समाधान नहुँदा पनि पदमार्गकै सौन्दर्यमा नकारात्मक असर पर्ने चिन्ता बढ्दै गएको छ ।
समस्या समाधानको लागि कानूनी प्रकृया बाहेक विकल्प नभएको हुनाले पनि समाधानमा ढिलाई भइरहेको गुरुङले बताए ।
स्थानीयको आफ्नै पीर
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र परियोजनाले जथाभावी होटल स्थापना हुनुमा स्थानीयलाई दोष दिएको छ । यता स्थानीय भने राम्रो दृश्यावलोकन हुने स्थानमै होटल बन्दा थप समस्यामा परेका छन् ।
माछापुच्छ«े गाउँपालिका सिदिङका बासिन्दा मेघ तामाङ भन्छन्– ‘यो पदमार्गलाई चर्चित बनाउन पहिले एक्यापले भूमिका खेलेकै हो । तर अहिले त उनीहरुको भूमिका शून्य छ, जोसुकै आएर पनि यहाँ होटल सञ्चालन गरेर बस्न सक्छ । यहाँ कुनै सरकारी निकायले पनि नियमन गरेको छैन ।’
दामोदर प्याकुरेल विगत २० वर्षदेखि यस क्षेत्रमा पदयात्रा तथा पर्यटक पथप्रदर्शकको रुपमा काम गर्दै आएका छन् । उनको भोगाइमा एक दशक अघिको तुलनामा धेरै सुविधा थपिएको छ । आफू गत मार्चमा आउँदासम्म ठीकठाक रहेको पदमार्ग अहिले होटल नै होटलले भरिएकोमा दुःखी भएका छन् उनी । ‘कतिपय स्थानमा त चौतारा मासेर होटल निर्माण भएको देख्दा त साह्रै दुःख लाग्यो,’ उनले सुनाए ।
पदमार्गमा पर्ने फरेष्ट क्याम्पमा होटल सञ्चालन गर्दै आएका स्थानीय बासिन्दा राजेन्द्र छेत्री भन्छन्– ‘हामी त करको दायरामा आउन तयार नै छौं । एक्याप, नेपाल सरकार लगायतका निकायले चाँडोभन्दाचाँडो पहल गरुन् र यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन् ।’
कहिलेसम्म होला समस्या समाधान
यसअघिका केही नजीरलाई आधार मान्ने हो भने केही होटल भत्काइएको पनि थियो । केहीलाई ‘सिज’ समेत गरिएको थियो । तर हाल कानूनी प्रकृयाको नाममा कारवाही गर्न ढिलाई भइरहेको देखिन्छ ।
परियोजना आफ्नै खर्चमा कर्मचारी राखेर नियमन गर्ने तयारीमा भएपनि कहिलेबाट काम शुरु गर्ने भन्नेमा अन्योलग्रस्त देखिन्छ । वन मन्त्रालयमा पनि मापदण्ड बनाउने कुरालाई लिएर विवाद भएपछि थप निर्णय लिन नसकिएको परियोजनाका प्रोजेक्ट म्यानेजर गुरुङले बताए ।
