प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारको चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई चुनौति

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूको संयुक्त वक्तव्यलाई चुनौति दिएका छन् । सर्बोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा बिचाराधीन प्रतिनिधिसभा बिघठन सम्बन्धी बिषयमा चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमाथि टिप्पणी गर्द थापाले संवैधानिक प्रावधानका हिसाबले पूर्णत गलत भएको बताएका छन्। उनले संवैधानिक इजलाशले गरिरहेको सुनुवाईलाई प्रभावित गर्न पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले वक्तव्य जारी गर्नु गलत भएको आरोप समेत लाएका छन् ।

थापाले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गरिसकेकाले गति नछाडिदिए मात्रै पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्यादा र सम्मान अभिवृद्धि रहने बताए। शनिबार फेसबुकमार्फत उनले भनेका छन्, ‘कमसेकम सम्मानित सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गरिसक्नुभएका महाशयहरूले यसरी गति नछाडिदिए मात्रै पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्यादा र सम्मान अभिवृद्दि गर्न अवकाशको जीवनमा समेत सकारात्मक योगदान गरेको ठहरिन्थ्यो होला !’

चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूको असंवैधानिक वक्तव्यबाजीबाट संविधानको भाग ११, न्यायपालिकासम्बन्धी व्यवस्थाको बर्खिलाप भएको थापाको भनाई छ। उनले यसले अदालतलाई प्रभावित गर्ने र भीडको निहीत चाहनामुताविक फैसला गर्न प्रेरित र बाध्य गर्ने  पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूको दुराशय स्पष्ट पारेको दाबी गरेका छन् ।

प्रेस सल्लाहकार थापाले ‘सामाजिक मर्यादा र मानकका सारा स्थापित सीमा भत्काउने यस्तो क्रियाकलापले त न्यायिक क्षेत्रमा अराजकता र भिडतन्त्रमा पैरवीलाई नै व्यवहारमा प्रोत्साहन गर्दैन र’ भन्दै प्रश्न गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘सामाजिक मर्यादा र मानकका सारा स्थापित सीमा भत्काउने यस्तो क्रियाकलापले त न्यायिक क्षेत्रमा अराजकता र भिडतन्त्रमा पैरवीलाई नै व्यवहारमा प्रोत्साहन गर्दैन र रु संसारभरि अवकाशप्राप्त जजले फैसला सुनाउन खाजेको यस्तो सायद कहींकतै देखिन्छ कि ?’

संविधानमा प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले सेवानिवृत्त भएपछि कुनै पनि अड्डा अदालतमा बहस पैरवी, मेलमिलाप वा मध्यस्थता सम्बन्धी कार्य गर्न पाउने व्यवस्था नभएको थापाको भनाई छ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुस ५ गते संविधानको धारा ७६ प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले शुक्रबार विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेर यसलाई असंवैधानिक भनेका थिए।