संविधानसभामा भएको छलफलको रेकर्ड आवश्यक परेमा मगाउँछौँ : प्रधानन्यायाधीश

काठमाडौं, माघ ४ : सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दामा आवश्यक परेमा संविधानसभामा भएको छलफलकाे रेकर्ड पनि मगाउने बताएका छन्।

आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले आवश्यक परेमा संविधान निर्माण गर्दा संविधानसभा भएको छलफलका रेकर्ड मगाउँने बताएका हुन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते संसद् विघटन गराएका थिए। त्यसका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ रिट परेका छन्। सबै रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा बहस चलिरहेको छ।

बहसका क्रममा निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संविधान निर्माणका क्रममा संसद् विघटन’bout कस्ता व्यवस्था राख्न छलफल भएको थियो भनेर जान्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने, ‘संविधान निर्माणका क्रममा भएका छलफलको रेकर्ड मगाउनुपर्छ श्रीमान्। संविधान निर्माणका वेलाका कागजात मगाउनुपर्छ।’

वरिष्ठ अधिवक्त त्रिपाठीको जवाफमा प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधान निर्माणका वेला भएका छलफलको विवरण निवेदक सन्तोष भण्डारीले पनि उठाएको स्मरण गर्दै त्यसलाई मगाउन सकिने बताए। प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘संविधान बन्दाखेरिका कुरा यसअघि पनि उठेका छन्। हामीले नोट गरेका छौँ। आवश्यक परे मगाउँछौँ।’

बहसका क्रममा अधिवक्ता गिरिराज भट्टले अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार नभएको जिकिर गरे। संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा बहस जारी रहेको छ।