वन्यजन्तु निर्देशिका संशोधन गर्न स्थानीयवासीको माग
सङ्खुवासभामा रहेको मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रका स्थानीयवासीले निकुञ्जले बनाएको निर्देशिका संशोधन गर्न माग गरेका छन् । मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा वन्यजन्तुको अन्नबाली सखाप बनाएपछि किसान चिन्तित भएका छन् । खेतबारीमा लगाएको अन्नबाली निकुञ्जका जङ्गली जनावरले नष्ट गर्ने गरेको स्थानीयवासीले गुनासो गरे ।
निकुञ्ज क्षेत्रमा भालु, बाँदर, रतुवा, मृगलगायत जङ्गली जनावरले कृषकका अन्नबाली नष्ट बनाएपछि स्थानीयवासी र सरोकारवाला निकायले निर्देशिकामा संशोधन गर्न माग गरेका छन् । मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जले सदरमुकाम खाँदबारीमा गरेको कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले वन्यजन्तुले गरेको क्षतिबापत पाउने रकम उल्लेख नभएकाले निर्देशिकामा संशोधन गर्न माग गरेका हुन् । निर्देशिकाले तराई क्षेत्रका लागि मात्रै समेटेको गुनासो गरे । संरक्षित क्षेत्रका सरोकारवालाले निकुञ्ज क्षेत्रका जङ्गली जनावरले अन्नबाली मात्रै नभई मान्छेलाई समेत आक्रमण गर्ने गरेको बताएका छन् ।
वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत निर्देशिका २०६९ (तेस्रो संशोधन, २०७५) मा १४ प्रजातिका वन्यजन्तुले गरेको क्षतिबापतको राहत उपलब्ध गराउने कानूनी व्यवस्था छ । निकुञ्ज क्षेत्रमा भालु, बाँदर, रतुवा, मृगलगायत जङ्गली जनावरले कृषकका अन्नबाली नष्ट बनाए पनि क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था नभएको निकुञ्जका सूचना अधिकारी हिमाल पाठकले जानकारी दिनुभयो । निकुञ्ज क्षेत्रमा वन्यजन्तुले अन्नबालीमा ठूलो क्षति गर्ने गरेको भए पनि निर्देशिकामा उल्लेख नभएपछि पीडित कृषकलाई क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने अवस्था भएको सूचना अधिकारी पाठकले बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय वन, सामुदायिक वन तथा निकुञ्ज क्षेत्रमा स्थानीय जनता आवतजावत गर्दा मौजुदा कानूनले वन्यजन्तुबाट हुने मानवीय क्षतिलाई राहतको दायरामा ल्याउने निर्णय गरिएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा सञ्चालित होटेल व्यवसायलाई कारको दायरामा ल्याउन र निर्माण प्रक्रियामा रहेका होटेल सञ्चालन कार्यविधिलाई यथाशीघ्र अन्तिम रुप दिन सबै सरोकारवाला निकायबाट पहल गर्ने निर्णय भएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय निकुञ्ज, राष्ट्रिय वन, मध्यवर्ती क्षेत्र र सामुदायिक वनभित्र सञ्चालित विकास निर्माणका आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा वन वातावरण तथा जैविक विविधता संरक्षणलाई समेत दृष्टिगत गर्दै तोकिएका प्रक्रियाहरु पूरा गरेर मात्रै विकास निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
