प्रदूषण अत्यधिक बढ्दैः नियन्त्रण शीर्षकमा उठेको ११ अर्ब ५३ करोड खोई ?

काठमाडौं । काठमाडौंसहित देशका विभिन्न शहरमा प्रदूषणको मात्रा अत्यधिक बढेको छ । तर ‘प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने’ नाममा सरकारले उठाएको अर्बौं रकम प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको छ ।

केही दिनयता देशका विभिन्न भागमा डढेलोले उग्ररूप लिएपछि काठमाडौंसहित देशभरको वायुमण्डलमा वायुको गुणस्तर सूचकांक (एक्यूआई) पनि अत्यधिक बढेको छ । वातावरण विभागअन्तर्गतको वायु गुणस्तर मापन केन्द्रले पनि काठमाडौंसहित देशका विभिन्न भागको वायु गुणस्तरले जोखिमको तह नाघेको देखाएको छ । प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि वातावरण मन्त्रालय र मातहतका विभागलाई बजेट अभाव भइरहेको वेला सोही शीर्षकमा उठाएको रकम खर्च नहुँदा काठमाडौंसहित प्रमुख शहरमा प्रदूषण अत्यधिक बढ्दै गएको हो ।

सरकारले १२ वर्षदेखि ‘वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण’ शीर्षकमा कर संकलन गरिरहेको छ । यस अवधिमा सो शीर्षकमा ११ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ संकलन भएको तथ्याँक छ । सरकारले नेपाल भित्रिने पेट्रोल र डिजेलबाट आर्थिक ऐन, ०६६ अनुसार प्रतिलिटर ५० पैसाका दरले प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क उठाउँदै आएको छ । यस्तो कर पछिल्ला वर्षहरूमा वार्षिक २ अर्ब संक्कलन भइरहेको आयल निगमको तथ्यांक छ । निगका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायले भन्सार बिन्दुमै सरकारलाई प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क बुझाइरहेको बताए । ‘इन्धन आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमा ५ शीर्षकमा कर बुझाउनुपर्छ । त्यसमध्ये प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क पनि एउटा हो,’ उनले भने, ‘प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क पेट्रोल र डिजेलमा मात्रै लाग्दै आएको छ । निगमले तोकिएको दरअनुसार नियमित कर बुझाउँदै आएको पनि छ ।’

आयल निगमले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कबापत १ अर्ब ८४ करोड २९ लाख रुपैयाँ शुल्क बुझाएको छ । निगमले गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी २ अर्ब ९४ करोड २० लाख रुपैयाँ प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कबापत बुझाएको थियो ।

आयल निगमको तथ्यांकअनुसार आव २०६५/६६ देखि चालु आवको माघसम्म यो शीर्षकमा ११ अर्ब ५३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बुझाइसकेको छ । यस्तो कर अर्थ मन्त्रालयले केन्द्रीय राजस्व कोषमा जम्मा गर्ने गरेको छ । तर, प्रदूषण नियन्त्रणका लागि उठाएको रकम सोही शीर्षकमा खर्च हुन सकेको छैन् । अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा बजेट पठाउने गरेको दाबी गरे । ‘भन्सार बिन्दुबाट सक्कलित रकम राजस्व कोषमा आउँछ । त्यहाँबाट वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा हुने सबै काममा रकम विनियोजन हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘जैविक विविधता संरक्षणअन्तर्गत ताल–तलाउ संरक्षण, हरियाली प्रवद्र्धन, यातायातका साधनको गुणस्तर परीक्षण गर्ने, विभिन्न मेसिनरी खरिद, जलवायु अनुकूलित खानेपानी आयोजना, समग्र जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणलगायत विभिन्न शीर्षकमा रकम खर्च हुने गरेको छ ।’
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश लम्सालले इन्धनबाट संकलित प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कको ठूलो रकम अर्थले नै खर्च गर्ने बताउँछन् । ‘वन मन्त्रालयमा इन्धनबाट संकलित प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कबापतको रकम खासै आउँदैन । अर्थले अन्य शीर्षकमा खर्चका लागि विनियोजन गर्ने गरेको छ,’ उनले भने ।

वातावरण विभागका उपमहानिर्देशक इन्दुविक्रम जोशीले चालु आर्थिक वर्षमा वातावरण संरक्षणका लागि ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको बताए । ‘यो रकमले संरक्षणका क्षेत्रमा काम भइरहेको छ,’ उनले भने । विभागले पछिल्लो समय काठमाडौंसहित १२ स्थानमा वायु प्रदूषणको मापन गर्न थालेको छ ।

सरकारले गत वर्ष स्वीकृत गरेको ‘काठमाडौं उपत्यका वायु गुणस्तर कार्ययोजना’ मा एक्यूआई ३ सय नाघे विपद्को रूप लिने भनिएको छ । गत पुसमा पनि काठमाडौंमा वायुको गुणस्तरले खतराको तह पार गरेको थियो । त्यतिबेला विभागले बाहिर ननिस्कन सर्वसाधारणलाई सूचना जारी गरेको थियो । एक्यूआईले वायुमा हुने आँखाले देख्न नसकिने पीएम १० र २.५ माइक्रोग्रामभन्दा साना कण, कार्बन मोनोअक्साइड, सल्फर, नाइट्रोजन अक्साइडको मात्रालाई बुझाउँछ । विभागका सूचना अधिकारी तथा वातावरणविद् शंकर पौडेलका अनुसार एक्यूआई बढ्दै गएपछि जोखिम पनि बढ्छ । एक्यूआई ५० सम्म भएको वायुलाई स्वस्थ मानिन्छ । ‘लामो खडेरी र डढेलोका कारण यो वर्ष प्रदूषण बढ्न मद्दत पुगेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘विगतदेखि नै हिउँदको समयमा यो समस्या छ, यो वर्ष अघिल्ला वर्षभन्दा डढेलो धेरै लागेकाले प्रदूषण थपिन पुगेको हो ।’

डब्लूएचओको मापदण्डअनुसार एक्यूआई ३५ भन्दा कम हुनुपर्छ । ५१ देखि १ सयसम्मको एक्यूआईलाई सामान्य मानिन्छ । एक्यूआई २ सय १ भन्दा माथि पुगे धेरै अस्वस्थकर हुन्छ । डब्लूएचओले ३ सय १ भन्दा माथि पुगे घातक हुने उल्लेख गरेको छ । गत शुक्रबार एकाएक प्रदूषण बढेपछि स्वीट्जरल्यान्डमा मुख्यालय रहेको ‘आईक्यू एअर’ ले काठमाडौंलाई विश्वका ९४ प्रदूषित सहरमध्ये पहिलो नम्बरमा राखेको छ । गत पुसमा पनि पनि आईक्यू एअरले काठमाडौंलाई पहिलो नम्बरमा सूचीकृत गरेको थियो । आईक्यू एअरले चीनको राजधानी बेइजिङलाई दोस्रो, भारतको मुम्बईलाई तेस्रो र बंगलादेशको राजधानी ढाकालाई चौथो स्थानमा राखेको छ ।

काठमाडौंमा प्रदूषणको मात्रा डब्लूएचओको मापदण्डभन्दा ५ गुणासम्म बढी छ । डब्लूएचओले वार्षिक औसत पीएम २.५ को मापदण्ड १० माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर तोकेको छ । बर्सेनि प्रदूषणको मात्रा बढेर जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परे पनि सरकारले नियन्त्रण गर्ने ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ‘वातावरण संरक्षण कोष’ खडा गरी रकम खर्च गर्ने व्यवस्थाका लागि पहल गरे पनि अहिलेसम्म लागू हुन सकेको छैन । वातावरण विभागका अनुसार काठमाडौंको प्रदूषणमा यातायातका साधनबाट निस्कने धुवाँको हिस्सा ३८ प्रतिशत रहेको छ ।

चिकित्सकका अनुसार धुलो र धुवाँका कारण उपत्यकामा मानवीय स्वास्थ्यसम्बन्धी ठूलो समस्या देखापरेको छ । प्रदूषणका कारण छाला, श्वासप्रश्वास, आँखालगायत अंगमार्फत विभिन्न प्रकारका घातक रोग लागेको देखिएको चिकित्सक बताउँछन् ।