कोभिड महामारीमा भारतीय राजनीतिको कुरूप चित्र
–द टेलिग्राफ
एक समय थियो– भारतमा राजनीतिलाई घृणित नजरबाट हेरिँदैनथ्यो । राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक सम्बन्धमा उतारचढाव आउने गरे पनि केन्द्र र राज्य सरकारहरूबीच प्रणालीगत ‘इंगेजमेन्ट’ कहिल्यै अवरुद्ध भएन । प्रधानमन्त्रीका रूपमा राजीव गान्धीले युद्धस्तरमा खोप कार्यक्रम सुरु गरेका थिए, जसमा केन्द्र सरकारले विपक्षीशासित राज्यहरूबाट पनि राम्रो सहयोग प्राप्त गरेको थियो ।
पश्चिमबंगालमा ज्योति बसु, कर्नाटकमा आरएम हेगडे, आन्ध्रप्रदेशमा एनटी रामा राव र केरलाका इके नयनारजस्ता मुख्यमन्त्रीले कंग्रेसशासित राज्यहरू भन्दा बढी यो योजनामा उत्साहका साथ सहभागिता जनाएका थिए । त्यतिबेला खोप कार्यक्रमप्रति पटक्कै जनसमर्थन थिएन ।
सञ्चार उपकरणको अभावकै समयमा पनि उनीहरूले जनचेतना जगाउन सहयोग पु¥याए । त्यो आफैँमा महान काम थियो । दूरदर्शन र अल इन्डिया रेडियोजस्ता राज्य नियन्त्रित सञ्चारमाध्यमले राज्यहरूमा स्थानीयभाषी सञ्चारमाध्यमसँग राम्रो समन्वय गरेका थिए । त्यसैले त हो, खोप अभियान बृहत रूपमा सफल भएको पनि ।
कोरोना महामारीका बेला परिदृष्य ठ्याक्कै उल्टो छ । टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जालहरूको क्रान्ति नै आएका बेला नरेन्द्र मोदी सरकारले खोप अभियानको अनिश्चितता हटाउन सकेन बरु उल्टै बिनाकारण विपक्षी दलहरूमाथि आरोप लगाएर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्यो । वैज्ञानिकहरू, नागरिक समाज र राजनीतिक दलहरूबीच व्यापक पहुँच रहेको युगमा पनि मोदी सरकारले ती वर्गलाई खोप अभियानमा सामेल गराउन सकेन ।
खोप अभियान सफल बनाउने दायित्व प्रधानमन्त्री मोदीकै हो तर फेरि पनि उनी अरूतिर धारेहात लगाउँदै छन् । राज्यले चलाउने अभियान सफल पार्न विपक्षी दलहरूको भूमिका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरालाई प्रधानमन्त्री मोदीले अनदेखा गरिरहेका छन् । उनले विपक्षी दल कंग्रेसमुक्त भारतको कल्पना गर्नु आफैँमा बेकार कुरा हो । अनि फेरि त्यही पार्टीको सहयोगको अपेक्षा गर्नु पनि झनै बेकार । दशकौँ शासन सम्हालेको अनुभव बाँड्दै कंग्रेसले मोदी सरकारलाई परामर्श नदिएको होइन । तर, त्यसलाई उल्टै हँसिमजाकको विषय बनाए, मोदी र उनको सरकारका मन्त्रीहरूले ।
खतरनाक मौनता
विदेश राज्यमन्त्री भी मुरलीधरन केरलाको वामपन्थी सरकारका कटु आलोचक मानिन्छन् । मुख्यमन्त्री पिनरायी विजयनमाथि मन्त्री मुरलीधरनले कटु वाक्य नबोलेको दिन हुँदैन । हालै कोभिड एप्किेसन ‘कोविन’मा देखिएको समस्या’bout उनले राज्य सरकारमाथि प्रश्न गरे । तर, त्यो एप्लिकेसन केन्द्र सरकारले निर्माण गरेको हो भन्ने उनले बिर्सिए । स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने उक्त एप्लिकेसनका सञ्चालक मन्त्री मुरलीधरनकै मित्र हर्षबद्र्धन छन् ।
यस मामिलालाई झनै खराब बनाउनमा सञ्चारमाध्यमहरूको असामान्य मौनताको भूमिका देखियो । देशभरका नागरिकले मन्त्री मुरलीधरनको टिप्पणीमाथि आक्रमण सुरु गरेपछि मात्र सञ्चारमाध्यमहरूले त्यस’bout समाचार बनाए ।
महँगो गल्ती
आसामका वरिष्ठ मन्त्री र भाजपा नेता हिमन्त विश्व शर्माले अप्रिल सुरुमा एक वेब पोर्टलमा अन्तर्वार्ता दिँदै राज्यमा कोरोना संक्रमण नभएको र मास्क लगाउनुनपर्ने अभिव्यक्ति दिए । र, राज्यले ‘बिहु’ उत्सव विगतझैँ जोशका साथ मनाउने बताए ।
उनको अभिव्यक्ति आएको समयमा आसाममा करिब ६ सय १७ सक्रिय संक्रमित थिए । मृतक संख्या करिब एक हजार एक सय नौ थियो । कोरोनाको दोस्रो लहरसँगै अप्रिल अन्त्यसम्म आसाममा सक्रिय संक्रमितको संख्या २३ हजार आठ सय २६ पुग्यो भने मृतक संख्या एक हजार तीन सय सात । उनले दिएको भयानक अन्तर्वार्ताको २६ दिनभित्र एक सय ९८ जनाले कोभिड–१९ का कारण ज्यान गुमाए ।
त्यस अन्तर्वार्ताले शर्मालाई अलोकप्रिय मात्र बनाएन, विपक्षीलाई उनीमाथि आक्रमण गर्न हतियार पनि बन्यो । भावी मुख्यमन्त्रीका रूपमा हेरिएका शर्माका लागि यो राम्रो विल्कुलै होइन । कहिलेकाहीँ शर्माजस्ता राजनीतिज्ञहरू मौन बस्नु नै श्रेयष्कर हुन्छ । असावधानीपूर्वक दिइने अभिव्यक्तिले आफैँलाई समस्यामा पार्छ ।
कर्नाटकको सकस
कर्नाटकका मुख्यमन्त्री बीएस यदियुरप्पालाई कोरोनाको उच्च प्रसार र लामो समयदेखि बोझ बनेका कमजोर ‘परफरमेन्स’ भएका मन्त्रीहरूका कारण सरकार बचाउन हम्मे परेको छ । पछिल्लोपटक खाद्य मन्त्री उमेश कट्टीको अभिव्यक्तिले युदियुरप्पालाई झनै सकसमा पा¥यो । किसानले रासनबापत पाइने चामल किन पाँच किलोबाट दुई किलोमा झारियो भनेर प्रश्न गर्दा मन्त्री कट्टीले जवाफ दिए– ‘जाऊ र मर’ ।
यसअघि नै बेड, अक्सिजन, औषधि र खोपलगायत महामारीविरुद्ध लड्न अत्यावश्यक सामग्रीको अभावका कारण घेराबन्दीमा परेका छन्, मुख्यमन्त्री यदियुरप्पा । मन्त्री कट्टीको अभिव्यक्तिप्रति उनले माफी माग्नुपरेको छ । र, मन्त्रीको अभिव्यक्ति गलत भएको उनले बताएका छन् ।
