२०८२, २७ जेष्ठ सोमबार
यूनिकोड

सर्वोच्च अदालतद्वारा सांसद नरहेका सात मन्त्रीको नियुक्ति बदर

काठमाडौं, जेठ ६ : सर्वोच्च अदालतले सांसद नरहेका संघीय सरकारका सात जना मन्त्रीको नियुक्ति बदर गरेको छ ।

संघीय संसदमा ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीले पुरानै मन्त्रिमण्डललाई निरन्तरता दिएका थिए । सोही क्रममा सांसद नरहेका सात जना मन्त्री दोहोरिएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित पूर्वसंघीय संसदको सदस्य नरहेका सात मन्त्री संविधानको धारा ७८ अनुसार एकपटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो ।

अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले दायर गरेका रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले उनीहरूलाई गरिएको नियुक्ति र सपथग्रहण लगायतका काम संविधान अनुकुल नभएकाले मन्त्रीको हैसियतमा काम नगराउन आदेश गरेको हो।

सर्वोच्चको आदेशपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणी थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन् ।