अदालतको फैसला नमानी संसद विघटन गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी

काठमाडौं, जेठ ११ : प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध अदालतको फैसला नमानी संसद विघटन गरेको भन्दै अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्न कानुन व्यवसायी सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतले गरेको प्रतिनिधि सभा पुनर्बहालीलाई जसरी पनि असफल गराउने बदनियत राखेको र विश्वासको मतमा पराजित भएपछि प्रतिशोध एवं वदनियतपूर्ण तरिकाले संसद विघटन गरेको भन्दै अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेका छन्।

त्रिपाठीले दर्ताका लागि सर्वोच्च अदालत पुर्याएको रिट निवेदनमा २४ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री ओलीलाई अदालतमा उपस्थित गराई न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७९४० बमोजिम हदै सम्म सजाय माग गरिएको छ।

त्रिपाठीका अनुसार अदालतको अवहेलनामा एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म सजायको व्यवस्था छ।