ओलीको निर्णय निरंकुश र तानशाही : गोकर्ण बिष्ट, योगेश भट्टराई लगायत नेपाल समुहका नेता
काठमाडौं, जेठ १२ : एमालेको माधवकुमार नेपाल–झलनाथ खनाल समूहले पार्टीका नेताहरूलाई निष्काशन गर्ने र स्पष्टीकरण सोध्ने अध्यक्ष केपी ओलीको निर्णयलाई निरंकुश र तानशाही संज्ञा दिएको छ ।
एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीको स्वेच्छाचारी कदमविरुद्ध वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको एकताबद्ध संघर्ष र सहकार्यमा उक्त समूहले जोड दिएको छ ।
बुधबार वक्तव्य जारी गर्दै उक्त समूहले भनेको छ, ‘पार्टी निर्माणको आरम्भदेखि नै नेतृत्व दिएका वरिष्ठ नेताहरू लगायत पार्टीको विकास र विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी समेतका नेताहरू एवं सांसद गरी ११ जनालाई पार्टी सदस्यबाट निष्काशन गरिएको र १२ जनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको निरंकुश तानाशाही निर्णय सार्वजनिक गरिएको छ। यस्तो स्वेच्छाचारी निर्णयको हामी घोर भर्त्सना गर्छौँ ।’
पार्टी महाधिवेशनको निर्णय र विधानअनुसार पार्टी सञ्चालन हुनुपर्ने आवाज उठाउने नेता, कार्यकर्ता र सांसदहरूविरुद्ध अत्यन्त निरंकुश र हैकमवादी शैलीले पटक–पटक कारवाहीको डण्डा चलाइएको उक्त समूहले उल्लेख गरेको छ ।
वक्तव्यमा उक्त समूहका स्थायी समिति सदस्यहरू झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम रावल, घनश्याम भुसाल, भीम आचार्य, गोकर्ण बिष्ट, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, मुकुन्द न्यौपाने, रघुजी पन्त, वेदुराम भुसाल, अमृतकुमार बोहरा र प्रमेश हमालको नाम उल्लेख छ ।
२८ फागुन ०७७ को अवैधानिक निर्णय बदर गर्दै २ जेठ ०७५ को पार्टी संरचनाका आधारमा अगाडि बढ्न आफूहरूले पटक–पटक अध्यक्ष ओलीको ध्यानाकर्षण गराएको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् । कार्यदलमा रहेर पनि सोही आग्रह दोहोर्याइएको उनीहरूको भनाइ छ ।
तर, अध्यक्ष ओलीले पार्टी एकताको दिशामा काम गर्नुको साटो हठात् प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने दूराशयका साथ संविधानको धारा ७६ उपधारा ४ र ५ मिच्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग मिलेमतो गरी आफैंलाई प्रधानमन्त्री घोषित गर्नुका साथै फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अलोकतान्त्रिक कार्य गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
५ पुसमा विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने ११ फागुनको सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै फेरि विघटन गरिनुलाई नेपाल–खनाल समूहले स्वेच्छाचारी र प्रतिगमनको कुकृत्य संज्ञा दिएको छ ।
सोही कृकृत्यको विरोधमा आफूहरूले देश र जनताप्रतिको कर्तव्य निर्वाह गर्दै अन्य राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गरी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्न बाध्य भएको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
‘पार्टीमा मात्र होइन, देशमै प्रधानमन्त्री ओलीबाट विधि र पद्दतिविपरीतका क्रियाकलापहरू बढ्दै गएकाले देशको संविधान, पार्टी विधान र पद्दतिको रक्षाका लागि पाइला चाल्नैपर्ने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना भएको हो,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री ओलीका पार्टीभित्र र देशमा गरिउका स्वेच्छाचारी, निरंकुश र प्रतिगमनकारी कार्यहरूका विरुद्ध सम्पूर्ण वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूको एकताबद्ध संघर्ष र सहकार्य अपरिहार्य भएको छ । यस कार्यमा आ–आफ्नो ठाउँबाट एकता र दृढताका साथ केपी गुटका धाकधम्की, प्रलोभन र भ्रमलाई अस्वीकार गर्दै अघि बढ्न आह्वान गर्छौँ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले राज्ययन्त्र, सत्ता र सरकारको व्यक्तिगत र गुट स्वार्थमा चरम दुरुपयोग गरेको एवं जनताको लामो र कठोर संघर्ष तथा कम्युनिस्ट पार्टीलगायत राजनीतिक दलहरूको आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीहरू गुम्ने खतरा उत्पन्न भएको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीका संविधान, लोकतन्त्र, पार्टी विधान र राष्ट्रिय हित, स्वाधिनता र स्वाभिमान विपरीतका कामकुराले गर्दा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र लोकतन्त्र नै क्षतविक्षत भएको बताएका छन् ।
