संघीय सरकारलाई प्रदेश सरकारको चेतावनी
काठमाडौं, जेठ २० : प्रदेश २ सरकारले संघीय सरकारद्वारा अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटमा समावेश गरिएको ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासीको कार्यक्रम सच्याउन आग्रह गरेको छ।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आज (बिहीबार) एक विज्ञप्ति जारी गरेर बजेट वक्तव्यमा समेटिएको उक्त कार्यक्रम तुरुन्त संशोधन गर्न आग्रह गरेका हुन्।
उक्त कार्यक्रम नसच्चिए प्रदेश २ ले चुरे संरक्षण तथा प्राकृतिक सम्पदाको रक्षाका लागि आवश्यक निर्णय लिने चेतावनी पनि विज्ञप्तिमार्फत दिइएको छ।
सरकारले चुरे दोहन हुनेगरी ल्याएको कार्यक्रम’bout आफूहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै उनले सप्तरीदेखि पर्सासम्म फैलिएको चुरे पहाड प्रदेशको रक्षा कवचका रूपमा रहेको र त्यहाँका जनता बाढीपहिरो, पानीलगायत समस्याबाट पीडित हुँदै आएको अवस्थामा चुरे दोहन हुने गरी सरकारले बजेटमा कार्यक्रम समावेश गरेकाले विरोध गर्नुपरेको स्पष्ट पारेका छन्।
‘चुरे क्षेत्रको माटो एकदमै कमजोर छ। कमजोर भूबनोटका कारण यहाँका ढुंगा, गिट्टी निकालियो भने नदीको बहाव तीव्र हुने र तीव्र बहावले बगाएर ल्याउने बालुवा मधेसमा थुप्रिँदै जाने प्रायः निश्चित नै छ,’ उनले भनेका छन्, ‘चुरे क्षेत्र बालुवा, गिट्टीको स्रोत मात्र नभई प्राकृतिक सम्पदामा पनि धनी छ। यहाँको प्रदेश सरकारमातहत रहेको वन सिम्पदाको ठूलो हिस्सा चेरे भावर क्षेत्रमा नै रहेकाले चुरे दोहनले यी सबै प्राकृतिक सम्पदाले आफ्नो बासस्थान गुमाउने निश्चित छ ।’
उनले अगाडि भनेका छन्, ‘नेपाल सरकारको यस्तो अदूरदर्शी निर्णयले प्रदेश नम्बर २ बाट ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गर्ने योजनाले देशकै अन्न भण्डारका रूपमा रहेको प्रदेशक नं. २ को सम्पूर्ण भूभाग मरूभूमीकरण भई शतप्रतिशत जनताको विल्लीबाठ हुने निश्चित छ।’
