मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा कारण देखाउ आदेश, ८ असारमा छलफलमा बोलाइयो

काठमाडौं, जेठ २५ : सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार’bout १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले १५ दिनभित्र महान्याधीवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न राष्ट्रपतिको कार्यालय समेतलाई आदेश दिएको हो ।

अन्तरिम आदेशका हकमा भने विपक्षीलाई पनि छलफलमा सहभागी गराउनु मनासिब हुने उल्लेख गर्दै ८ असारमा पेशी तोकी विपक्षीहरूलाई पनि छलफलमा बोलाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।