प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा सर्वोच्चको मुख्य तीन फैसला
सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजालासले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गर्दै मुख्य तीन फैसला सुनाएको छ।
धारा ७६ (५) मा ओलीको दाबी असंवैधानिक
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानको धारा ७६ (५) मा दाबी पेश गर्नु संविधानविपरीत रहेको ठहर सर्वोच्च अदालतले गरेको छ ।धारा ७६ (३) का प्रधानमन्त्री ओलीले ७६ (४) अनुसार विश्वासको मत लिने प्रक्रिया पूरा नगरेकाले ओलीले दाबी पेश गर्न नमिल्ने ठहर सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गरेको हो ।
इजलासले प्रतिनिधिसभाका १४९ सांसदको हस्ताक्षरबाट वैकल्पिक सरकार बन्ने पर्याप्त आधार देखिएको र संविधानसम्मत रूपमा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न आदेश दिएको हो ।सात दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाएर शेरबहादुर देउवाको सरकारले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सुरु गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
धारा ७६ (५) मा दलको ह्विप लाग्दैन
संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठन गर्दा सांसदहरूलाई दलको ह्विप नलाग्ने सिद्धान्त सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएको छ ।कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न सघाएका कुनै सांसदलाई पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेको भन्दै कारवाही नगर्न सर्वोच्चले परमादेश पनि जारी गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध प्रतिनिधिसभाका १४६ जना सांसदले दायर गरेको रिटमाथि फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले उक्त सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको हो ।कांग्रेस सभापति देउवालाई एमालेका २६ र जसपाका १२ सांसद्ले समर्थन गरेका थिए।
यो फैसलासँगै संविधानको धारा ७६ (५) को प्रयोगले स्पष्टता प्राप्त गरेको छ ।
देउवालाई मंगलबार साँझ ५ बजेभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई मंगलबार साँझ ५ बजेभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको छ ।संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।
देउवासहितका १४९ जना सांसदले प्रस्तुत गरेका वैकल्पिक सरकारको दाबी अस्वीकृत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा ८ मंसिर बिहानीपख प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।
विपक्षी गठबन्धनको दाबी अस्वीकृत गर्दै राष्ट्रपतिको कदम संवैधानिक नदेखिएको सर्वोच्चले स्पष्ट गरेको छ ।
