एमसीसी विरोधको अन्तर्य: कटहरको रुख काट्न उद्यत ‘कालिदास’हरु

दुइ दशकअघि अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजना तुहाइएको थियो । विसं २०५२, साउन १८ मा विश्व वैंकका तात्कालीन अध्यक्ष जेम्स वेल्फसनले तात्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीलाई फोन गर्दै ४०४ मेघावाटको अरुण तेस्रो सम्झौता रद्द गरिएको जानकारी दिएका थिए । 

अरुण तेस्रोे परियोजनाबाट विश्व वैंक पछि हट्नुको मुख्य कारण थियो, परियोजनाको विरोधमा नेपालमा मच्चीरहेको कोकोहोलो । अहिले जसरी एमसीसी सम्झौताको विरोधमा डेढअक्कले कोकोहोलो मच्चिरहेको छ, उतिबेला अरुण तेस्रोे पनि यस्तै विरोधको चपेटामा परेको थियो । 

विसं २०४३ मै अरुण तेस्रो  परियोजना अघि बढेको थियो । विसं २०४७ पछि कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले यो परियोजनालाई निरन्तरता दियो । तर, एमालेभित्रको माधव नेपाल समूह, एमाले निकटका गैरसरकारी संस्था, गोपाल शिवाकोटी ‘चिन्तन’, दीपक ज्ञवाली, अजय दीक्षित, विकास पाण्डेलगायतका केही अभियन्ताहरु यसको विरुद्ध लागे । अरुण तेस्रोे कार्यान्वयन नगर्न भन्दै तात्कालीन एमाले नेता माधव नेपालले विश्व वैंकलाई लामो पत्र नै लेखेका थिए ।

रुग्ण राष्ट्रबाद (सेनाइल नेस्नालिज्म) को भ्रामक हौवा चलाएर अरुण तेस्रोेलाई नेपालको हितविरुद्ध सावित गर्न खोज्दा यो परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भयो । परियोजना ढिलाइ हुँदा विश्व वैंकलाई चार करोड अमेरिकी डलर घाटा हुने देखियो । अनि प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर विश्व वैंक अरुणबाट अलग भयो । नेपालको जलतेस्रो उपयोगको एउटा सपना उतिबेला तुहियो ।

 विसं २०७५ मा आएर बल्ल नेपाल र भारतवीच ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो परियोजना निर्माणको सम्झौता भयो । भारत सरकारको लगानीसमेत रहेको सतलजले परियोजना निर्माणका लागि एसजेभियन नामक कम्पनी नेपालमा स्थापना गरिसकेको छ र काम अगाडि बढ्दैछ । 
   
अरुण तेस्रो परियोजनाको अढाइ दशक त्यतिकै खेर गयो । उतिबेला अरुण तेस्रोे रद्द नभएको भए नेपाललाई कति लाभ हुन्थ्यो ? मूल्यांकन गरौं । निकट अतितमा भोग्नुपरेको दैनिक १८ घन्टे लोडसेडीङ हुँदैनथ्यो । लोडसेडीङका कारण औद्योगिक उत्पादन घट्यो । 

आर्थिक गतिविधिमा मन्दी छायो । रोजगारीका अवसर गुमे । जेनरेटर, इन्भर्टर अनेक वैकल्पिक उपकरण आयात गर्दा हाम्रो पूँजी विदेशियो । अरुण तेस्रोेबाट उत्पादित विजुलीको लाभ र त्यो नहुँदा भएको घाटा दुबैको मूल्य जोड्दा मुलुकलाई अर्बौैं अर्ब रुपैयाँ नोक्सान भयो । ‘समयको मूल्य’ अमूर्त हुन्छ, तर अरुण तेस्रो तुहिँदा दुइ दशकको मूल्य खेर गयो ।  

इतिहासका गल्तीबाट पाठ सिक्न छाडेर यतिबेला एकथरी तत्वहरु पुनः एमसीसीको विरोधमा होहल्ला गरिरहेका छन् । केही दिनअघि ‘सरल पत्रिका’ को अनामनगरस्थित कार्यालयमा प्रधान सम्पादक विष्णु निष्ठुरी र फोटो पत्रकार चन्द्रशेखर कार्कीसँग पंक्तिकार गफिँदै थियो । एकाएक बाहिर रुद्रमतीको पुलनेर होल्ला सुनियो । चार तलामाथि झ्यालबाट हेर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अशिष्ट गालीगलौज गर्दै एउटा सानो झुण्ड एमसीसीको विरोधमा उफ्रिरहेको थियो । झुण्डमा पाँच–सात जना थिए । त्यो झुण्डको पछिपछि चार जना प्रहरीसहितको भ्यान पनि थियो । 

आखिर त्यो झुण्डलाई कसले सडकमा उतारीरहेको हो ? यसो मुहार नियाल्दा एमसीसी सम्झौता’bout ती स्वयं अनभिज्ञ छन् जस्तो लाग्थ्यो । बुझ्दै नबुझी विरोधमा उत्रनेहरुको बिगबिगीवीच एमसीसी सम्झौता कथंम् कदाचित् अरुण तेस्रो झैं तुहियो भने के होला ?
 
हालै मात्र नेपाल भ्रमणबाट फर्किएको एमसीसी मुख्यालयकी कम्प्याक्ट अप्रेशन उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेतृत्वको टोलीले सरकारी र गैरसरकारी सबै पक्ष सामु स्पष्ट पारिसकेको छ, ‘नेपालीलाई विकास मन पर्दैन र उत्तेजना तथा नकारात्मक प्रचारलाई उचित ठान्ने हो भने सहायता लिने या नलिने’bout संसदले निर्णय गरोस् । सहायता नलिने हो भने निर्णय होस्, विश्वका धेरै देशले सहायता कुरेर बसेका छन् । हामीलाई नेपालमै योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता छैन ।’

एमसीसी सम्झौता रद्द भएको खण्डमा सबैभन्दा ठूलो क्षति नेपालको जलबिद्युत आयोजनाहरुलाई हुने देखिन्छ । सरकारी तथा निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिद्युत विक्रीको सम्भावनामा अवरोध खडा हुन्छ । जसबाट अढाइ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुली खेर जाने तथ्यांक छ । हामी अहिले पनि वर्षेनी २ खर्बभन्दा बढीको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्छौं । व्यापार घाटा चरम उत्कर्षमा पुग्दैछ, यसलाई सन्तुलनमा ल्याउने आधार भनेकै हाम्रो जलविद्युत हो । 

विद्युत प्रशारण लाइन बनेमा निजी स्तरबाटसमेत विद्युतको कारोबार हुनसक्छ । भारतमा मात्र हैन, बंगलादेश र चीनमा समेत बिद्युत व्यापारको मार्ग प्रशस्त हुन्छ । नेपालको जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको पनि अर्बौं लगानी छ, सबै एमसीसीकै मुख ताकेर बसेका छन् । एमसीसी रद्द हुनासाथ धेरैको आर्थिक दिवालिया हुने र उत्पादित विद्युत खेर जाने खतरा छ, जुन यथार्थ भीडले बुझीरहेको छैन । अनि त्यो भिडलाई सत्य तथ्य बुझाउने तदारुकता सम्बन्धीत पक्षले देखाउन सकिरहेको छैन । भ्रमको जालोमा देशको हितको पक्ष कतै जकडिएको छ ।
 
अमेरीकाले गरीबी निवारणकै उद्देश्य राखेर ल्याएको एमसीसीलाई मंगोलियाले समेत मान्यता दिइसकेको छ । श्रीलंका पछि हटे पनि पचास देशले यसलाई अघि बढाएका छन् । विरोधका नाममा विरोध गर्नेहरुले ‘नेपालमा अमेरीकी सेना आउने’, ‘चीनलाई घेर्ने रणनीति’,‘इन्डो प्यासिफिक रणनीतिकै अंग’ भनिरहेका छन् । अमेरीकाले इन्डो प्यासीफिक रणनीति अघि सार्नुभन्दा धेरै वर्ष पहिले नै एमसीसी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको हो । स्वयं फातिमाले भनिसकेकी छिन्, ‘यो इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत पर्दैन ।’

चीनलाई घेर्ने रणनीति हो भने, यसप्रति सबैभन्दा ठूलो आपत्ति चीनकै हुनुपर्थ्यो । चीनले यी पंक्ति लेख्दासम्म नेपाललाई एमसीसीका ’boutमा कुनै पत्र लेखेको छैन । चीनको विदेश मन्त्रालय या नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतावासले ‘एमसीसी चीनविरोधी सम्झौता भएकाले लागू नगर्नू’ भन्दै कुनै पत्रमार्फत आग्रह पनि गरेको छैन । चीन स्वयंले आपत्ति नजानाएको विषयमा हामी चाहिँ चीनको चिन्ता गर्दै विरोधमा उत्रिरहेका छौं । देशमा अबौं डलर आउँदैछ, त्यसको सदुपयोग गर्न छाडेर हामी आफ्नो सरोकार नै नभएको ‘ग्लोबल पोलिटिक्स’को सुर्ता गरिरहेका छौं भने यो मूर्खतालाई के भन्ने ? यस्तै मूर्खताकै कारण हाम्रो देश उँभो नलागेको हो भनेर भन्नैपर्ने हुन्छ । 

एमसीसी पास भएमा नेपाल अफगानिस्तान बन्छ रे । उपबुज्रुकहरुले नबुझेको के हो भने, अफगानिस्तानमा बिन लादेन र मुल्ला उमरहरु थिए । अफीमसँगै आतंकबादको खेती हुने अफगानिस्तानको परिस्थितिसँग हाम्रो सुन्दर, शान्त र विशाल नेपालको तुलना हुनसक्छ ? हो, चिन्तक विश्लेषक अरुणकुमार सुबेदीका शब्दमा नेपालमा ‘लाल लादेन’ र ‘लाल उमरहरु’ जन्मिए भने चाहिँ  अमेरीकी सेना नआउलान् भन्न सकिन्न । तर, नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाले यहाँ अमेरीकी सेना कसरी आउँछन् ? यो पनि एउटा हौवा हो, जुन आम जनतामा थोपरिन खोजिँदैछ । 

एमसीसी’bout मुलुकका प्रमुख दलहरुवीच कुनै मतभेद छैन । पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएकै बेला एमसीसी सहयोग भित्रिन थालेको हो । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा यसलाई रोकिएन, अघि बढाइयो । चुनावताका शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला अमेरिकासँग एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । चुनावपछि केपी ओली नेतृत्वको करीब दुइ तिहाइ बहुमतको सरकारले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न भनि प्रस्ताब टेबल गर्यो । एमसीसी संसदबाट पास गर्न सबै तयार भइसकेकै हुन् ।
 
ओली सरकारका पालामा एमसीसीलाई तदारुकताका साथ कार्वान्वयन गर्न ढिलाइ भयो । हुन त तात्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले एमसीसी रोकेको, सोही कारण उनलाई यौन दुव्र्यवहार काण्डमा फसाइएको आदि हल्ला पनि चले । खासमा त्यस्तो थिएन । संसदको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा टेबल भइसकेको एमसीसी सभामुखले रोक्नसक्ने अवस्था नै थिएन । यो त ओली सरकारको ढुलमुले कुटनीतिकै उपज थियो । ‘मान न मान, मै तेरा मेहमान’ भने झैं ओलीले चीनतिर बढ्ता झुकाव राख्ने नाममा एमसीसीलाई संसदबाट पास गर्ने प्रकृयामा ढिलाइ गरिदिए । तात्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले बारम्बार भनिरह्यो, ‘एमसीसी पास गरौं, ढिलाइ नगरौं ।’

ढिलाइका कारण शहरका केही सभ्रान्त अन्ध राष्ट्रबादी, जनाधार नभएका तर चर्का कुरा गर्दै आन्दोलनकारी शक्तिलाई सत्तोसराप गर्ने अनेक नामधारी समूह, यथार्थप्रति अनभिज्ञ जनता अनि गुगल सर्च गर्नासाथ पलभरमै थाहा पाउन सकिने ज्ञान मगजमा बोकेर आफूलाई वौद्धिक दाबी गर्ने विद्यावारिधिमार्का व्यक्तिहरुले एमसीसीको विरोधमा कुर्लने मौका  पाए । 

राजमार्ग जाम गर्न चार जना मानिस सडकमा सुतीदिए पुग्छ । काठमाडौंको ट्राफीक व्यवस्था खलबल्याउन पचास जनाको सानो जुलुस रत्नपार्कमा निस्कीए पुग्छ । एमसीसीको विरोधमा अनुत्तरदायी र जनताको शक्ति स्वामित्व नबोक्ने समूहरु जसरी कोकोहोलो मच्चाइरहेका छन्, यसले यो सम्झौताको भविष्य अन्यौलमा नपार्ला भन्न सकिन्न । 

एकाध वर्षमा हुन गइरहेको निर्वाचनमा नक्कली राष्ट्रबादको आडमा भोट कुम्ल्याउने दाउ हेरीरहेका केही साना दल र ठूलै दलका पनि केही नेताले एमसीसीको विरोध गरिरहेको स्पष्टै बुझिन्छ । नाकाबन्दीको विरोध भजाएर ओली प्रधानमन्त्री भए झैं एमसीसीको विरोध भजाउने ताकमा केही व्यक्ति जुटीसकेका छन् । चुनावी र राजनीतिक स्वार्थको कोपभाजनमा एमसीसी पर्यो र यो रद्द भयो भने, अमेरिकासँगको लामो सम्बन्ध, उसको सहयोगमा धक्का पुग्नेछ । र, यसबाट हुने ‘टाइम भ्याल्यू’को क्षतिपूर्ती कसले तिर्ने ? 

अरुण तेस्रो रद्द भएपछिको दुइ दशकको समय मूल्यको क्षतिपूर्ती माधव नेपालले गरे त ? गरेनन् । एमसीसी रद्द हुँदाको जिम्मेवारी कसले लेला ? यही बहानामा अमेरीकाले अन्य सहयोग पनि रोक्यो भने के होला ? 

अन्त्यमा, ‘थाहा’ आन्दोलनका नेता रुपचन्द्र बिष्टसँग सम्बन्धित एउटा प्रसंग । यो प्रसंग अरुणकुमार सुवेदीले पंक्तिकारलाई सुनाएका हुन् । 

रुपचन्द्र बिष्ट र उनका भाइको घर सँगै थियो । दुइ भाइको घरको साँधनेर रुपचन्द्रको जग्गामा एउटा कटहरको बोट रहेछ, जुन ठूलो र घना थियो । एक दिनको कुरा हो । रुपचन्द्र राजनीतिक अभियानका सिलसिलामा मकवानपुरबाट बाहिर कतै गएको मौकामा भाइले त्यो कटहरको बोट फेदबाटै काटेछन् । कारण के थियो भने, भाइको घरको तला थप्नुपर्ने भएछ, कटहरको बोटको हाँगा भाइको घरमाथि फैलीएको थियो । तला थप्न नमिल्ने भयो । भाइले अवरोध गरिरहेको हाँगा काट्नुको साटो पुरै बोट नै ढालेछन् ।

आफ्नो कटहरको बोटप्रति रुपचन्द्रमा लगाव हुने नै भयो । भाइले बोटै ढालेको देखेपछि उनी स्तब्ध भए । भाइलाई उनले गाली गरेनन्, बरु एउटा कागजको चिट दिए । चिटमा ‘तिमीले नढालेको भए यो कटहरको बोट अझै तिस चालिस वर्ष बाँच्थ्यो, त्यस अवधिमा यसले यति किलो कटहर फलाउँथ्यो, त्यस अवधिमा यति मूल्य बराबरको दाउरा आउँथ्यो, तसर्थ सबै जोड्दा कूल दुइ लाख मूल्यको क्षति भएकाले त्यो रकम पाउँ’ भनेर लेखिएको थियो । 

अरुण तेस्रो पनि त्यस्तै कटहरको बोट थियो, जुन दुइ दशकअघि काटिएको थियो । अब एमसीसी रुपी कटहरको रुख काटने काम नहोस् । ‘बिप्पा सम्झौता भएमा नेपाल सिक्किम हुन्छ’ भनेर हौवा मच्चाउनेहरुले बुझून्, नेपाल सिक्किम भयो त ? बिप्पा सम्झौता गरेपछि जसरी नेपाल सिक्किममा परिणत भएन, एमसीसी पास हुँदा पनि नेपाल कुनै हालतमा अफगानिस्तान हुँदैन । यस्ता हौवाको पछि लागेर मुलुकको विकास र समृद्धिमा अवरोध नगरौं । 

चिनियाँ नेता देङ स्याओ पिङले विदेशी लगानीका ’boutमा भनेकै थिए, ‘बिरालो कालो होस् या सेतो, मुसा मार्ने हुनुपर्छ ।’ लगानी अमेरिकाको होस् या भारतको, चीनको होस् या युरोपको, त्यो भित्र्याउनुपर्छ र नेपाल विकसित र समृद्ध हुनुपर्छ ।