पूर्वराजाको आत्मबोध : ढिला आयो, कडा आयो

भारतका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ त भारतलाई नै हिन्दु राष्ट्र बनाउनुुपर्ने मान्यता राख्छन्, नेपालप्रति उनको यस्तै सोच छ । कतै भारतको ‘हिन्दुत्व कार्ड’ चीनको भारत–अमेरिकाविरोधी ‘अधिनायकबादी कार्ड’, नेपालका उग्रबामपन्थीहरुको ‘राष्ट्रिय स्वाधिनता कार्ड’विच पूर्व राजाले पनि हौसिएर आफ्नो तुरुप फालेका त हैनन् ?

-कुसुम भट्टराई


काठमाडौं । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले दशैंको शुुभकामना सन्देशका क्रममा भनेका छन्, ‘देशको तात्कालिन परिस्थितिले हामीलाई बेग्लै जिम्मेवारी ग्रहण गर्न बाध्य तुल्याए पनि प्रजातन्त्रबिनाको राजसंस्था र राजसंस्था बिनाको प्रजातन्त्र हाम्रोजस्तो मुलुकमा सान्दर्भिक हुन सक्दैन भन्ने आत्मबोध हामीले गरेका छौं ।’

पूूर्व राजालाई भएको यो आत्मबोधका दुइ पाटा छन् । पहिलो हो, प्रजातन्त्रबिनाको राजसंस्था सान्दर्भीक हुँदैन भन्ने । राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते प्रजातन्त्रमाथि ‘कूू’ गरेपछि मुलुकमा प्रजातन्त्रबिनाको राजसंस्था शक्रिय भयो । प्रजातान्त्रिक पार्टीहरु प्रतिबन्धित भए । नेपाली काँग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ता निर्वासित भए ।

तिस वर्षे पंचायतकालमा कुनै क्षण पनि तात्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रलाई ‘प्रजातन्त्रबिनाको राजसंस्था सान्दर्भीक हुँदैन’ भन्ने आत्मबोध भएन । शक्ति र सत्तामा रहँदा यस्तो आत्मबोध हुने सम्भावना पनि थिएन । उनको आत्मबोधमा गीत फुरीरहेको थियो । जि शाहले रचेका गितहरु खुुबै सुनीन्थे, रेडियो नेपालमा ।

नेपाली काँग्रेसका नेता बिपी कोइरालाले बारम्बार भनिरहे, ‘प्रजातन्त्रबिनाको राजतन्त्र टिक्दैन । राजा र प्रजाले मिलेर देश बनाउनुपर्छ ।’

बिपी र उनका कार्यकर्ताले संवैधानिक राजतन्त्र र बहुुदलीय प्रजातन्त्रको पक्षमा आवाज उठाउँदा दरबारीया, पंच, मण्डलेहरुले ‘अराष्ट्रिय तत्व’को आक्षेप लगाउँथे । त्योबेला पनि जि शाहको आत्मबोध अर्कै थियो । अराष्ट्रिय तत्वलाई पेलेरै ठेगान लगाउनुपर्ने अनुुदारबादी पंचकै काँधमा उनी धाप मारिरहेका थिए ।

२०४६ सालको आन्दोलन चर्किएपछि तात्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई आत्मबोध भयो, प्रजातन्त्रबिनाको राजतन्त्र असान्दर्भिक भयो । राजा वीरेन्द्रले संवैधानिक राजतन्त्र र बहुुदलीय प्रजातन्त्रको पक्षमा आफुलाई उभ्याए । काँग्रेस नेता गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, कम्युनिष्ट नेता मनमोहन अधिकारी, सहाना प्रधान र मदन भण्डारीहरु राजासहितको प्रजातन्त्रको राजनीतिक मिलनबिन्दुमा एक भए । राजसंस्था र जनताविच मिलाप भो । अनेक चलखेलका अतिरिक्त २०४७ सालको संविधान जारी भयो ।

विपीपछि किसुनजीले पनि बाचुुञ्जेल राजासहितको प्रजातन्त्रको आफ्नो अडान त्यागेनन् । शैलजा आचार्यले पनि यो अडान त्यागिनन् । दरबार हत्याकाण्डपछि राजसंस्था कमजोर हुँदा पनि नेपाली काँग्रेसले संवैधानिक राजतन्त्रको विकल्प खोजीहालेन । तात्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ढुँगामुढा खाएर पनि राजसंस्थालाई निरन्तरता दिन योगदान गरेकै हुन् ।

तात्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई ‘प्रजातन्त्रबिनाको राजतन्त्र सान्दर्भीक हुँदैन’ भन्ने आत्मबोध उतिबेलै भएको भए सायद यति चाँडै राजतन्त्र समाप्त हुँदैनथ्यो कि ? तर, संसदबादी दलको अकर्मण्यता र माओवादी हिंशात्मक विद्रोहले सिर्जना गरेको अराजकताको फाइदा उठाउँदै उनले ‘माघ १९’को कदम मात्र चालेनन्, प्रजातन्त्रबिनाको राजतन्त्रको आफ्ना ‘बुुबा हजूर’कै पथमा लम्कीए ।


नेपालमा कसले कहाँबाट केका लागि केके गरिरहेको छ भन्ने कुरा हुनुुपर्ने भइसकेपछि मात्र जनताले थाहा पाउने भएकाले पूर्व राजाको राजीतिक मन्तब्यभित्रका रहष्यहरु आगामी दिनमा अझै खुल्दै जालान्।


बुबा हजूरकै कोटरीमा रहेका डा. तुलसी गिरी, किर्तिनिधि बिष्टदेखि जगत गौचन र निक्ष शमसेरहरुलाई सरकारमा ल्याए । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाए, मिडियाका कार्यालयमै सेना पठाएर सेन्सर गर्न थाले । लोकतन्त्रको हुर्मत लिए ।

संवैधानिक राजतन्त्रको लाइनमै अडिग रहेका काँग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको तालुुमा राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जब डन्डा बर्साए, तब गिरिजाबाबु पनि सोच्न बाध्य भए, आखिर यतिधेरै राजसंस्थाको पक्षमा अडान राख्दा पनि राजाले उल्टै प्रजातन्त्रमाथि प्रहार गर्छन् भने काँग्रेस किन गणतन्त्रमा नजाने ?

त्रिपक्षीय शक्ति संघर्षमा अमेरिकालगायतका शक्ति राष्ट्रहरु पनि सकेसम्म सँसदबादी दल र राजा मिल्नुपर्ने, संवैधानिक राजतन्त्र र बहुुदलीय प्रजातन्त्रकै मिलनबिन्दुुमा निकास खोज्नुपर्ने पक्षमा थिए । भारतले पनि नेपालका दुुई स्तम्भ ‘संवैधानिक राजतन्त्र र बहुुदलीय प्रजातन्त्र’ भनेकै थियो । माओवादीहरु पनि कुनै न कुनै रुपमा साँस्कृतिक राजतन्त्र राख्न सकिने पक्षमा आफ्ना आश व्यक्त गरिरहेकै थिए । राजा इन्डोनेशियाका राजा नरोत्तम सिंहानुकजस्तै भूमिका निर्वाह गर्न तयार भएमा मान्नेसम्मका कुरा सुनीन्थे ।

समस्या के भयो भने, राजगद्दीमा हुँदा राजा ज्ञानेन्द्रलाई दिव्य आत्मबोध नै भएन, जुन अहिले दशैंको पावन अवसरमा भइरहेको छ । यस्तो महान आत्मबोध उतिबेला भएको भए अढाइ सय वर्ष पुरानो राजतन्त्र ढल्दैनथ्यो । आगलागीबाट महल खरानी भएपछि दमकल आए झैं यतिबेला पूूर्व राजामा ‘प्रजातन्त्रविनाको राजतन्त्र सान्दर्भीक हुँदैन’ भन्ने आत्मबोध भएको छ ।

ढिलै भएपनि शाहवंशीय राजतन्त्रका यी अन्तिम उत्तराधिकारीमा प्रजातन्त्रको अपरिहार्यता बोध भएको छ, जुन सकारात्मक हो । पूूर्व राजाले राजसंस्थाको पक्षमा बोल्नु ठूलो कुरो हैन, ठूलो कुरो त के हो भने उनले प्रजातन्त्रको अपरिहार्यता स्वीकारे, त्यो पनि ‘आत्मबोध’कै गहिराइमा ।

अब शुुभकामना सन्देशकै अर्को पाटो केलाउँ । उनले के पनि जोडेका छन् भने, ‘राजसंस्थाबिनाको प्रजातन्त्र सान्दर्भिक हुँदैन ।’

यो आत्मबोधले चाहिँ हाल स्थापित गणतन्त्रमाथि प्रश्न खडा गरेको छ । अहिले राजतन्त्रबिनाको प्रजातन्त्र या लोकतन्त्र हामी अभ्यास गरिरहेका छौं । पूर्व राजाले दलहरुको अक्षमता, जनतामा व्याप्त निराशा, धर्म, संस्कृति र परम्परामाथिको सँकट आदितर्फ संकेत गर्दै ‘गणतन्त्र असान्दर्भिक’ भन्न खोजेका हुन् । अथवा, लोकतन्त्रबादीहरुले अब राजसंस्थालाई पनि स्थान दिनुुपर्छ भन्ने उनको भित्री आशय हो ।

बिगतमा राजसंस्था पुनस्थापनाको विषयलाई ‘जनताको चाहनामा निर्भर’ बताउँदै आएका पूर्व राजालाई यसपटक खुलेरै राजसंस्थाबिनाको प्रजातन्त्र सान्दर्भिक नहुने धारणा राख्नसक्ने आँट चाहिँ राजावादीका गतिविधि र केही बामपन्थी नेताका अभिव्यक्तिले दिलाएको हुनसक्छ ।

माओबादी नेता मोहन बैद्य र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छेले ‘राष्ट्रिय स्वाधिनताका विषयमा राजासँग सहकार्य गर्न सकिने’ धारणा राखेपछि बढेको राजावादीहरुको मनोबललाई पूर्व राजाले थप बल प्रदान गर्न खोजेका हुन् ।

मोहन बैद्य र नारायणमान विजुक्छेले एकाएक राजासँग सहकार्य गर्न सकिने धारणा राख्नु र पूूर्व राजाबाट राजनीतिक अर्थपूूर्ण मन्तब्य व्यक्त हुनु आदि घटनाक्रम कतै राजसंस्था फर्काउन कुनै कोणबाट भइरहेको बृहत डिजाइनकै कडी त हैनन् ? भन्ने आशँका उब्जीएको छ ।

नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ । गणतन्त्र स्थापनार्थ लडेका काँग्रेस, नेकपा (माओबादी), माधव नेपाल नेतृत्वको एकिकृत समाजबादी र उपेन्द्र यादवहरुको जनता समाजबादीविच सत्ता गठबन्धनले एमसीसीलगायतका देश विकासका योजना कार्यान्वयनको जमर्को गरिरहेको छ ।

यस्तोमा नेपालका उग्रबामपन्थी शक्ति र परम्पराबादी शक्ति (राजाबादी)लाई ‘राष्ट्रियता’का नाममा एउटै कित्तामा ल्याउने कार्ड उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चीनबाट फालिएको त हैन ? भन्ने विश्लेषण पनि राजनीतिक बृत्तमा हुँदैछ । चीनले पंचायतकालदेखि नै नेपालको राजसंस्थालाई स्थीर, बलियो र भरपर्दो शक्तिका रुपमा व्यवहार गर्दै आएको हो ।

कम्युनिष्ट अधिनायकबादमा आधारित चीन सरकारलाई नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्याससँग कुनै लेनादेना पनि छैन । उ त आफ्नै मुलुृकमा झैं नेपालमा पनि ‘अटोक्रेसी’ नै चाहन्छ । लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यता र भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको बाह« बुँदे समझदारीयताको नेपाली राजनीतिक कोर्स चीनका लागि उति रुचीकर हैन ।

भारतको संस्थापन पक्ष, भारतीय जनता पार्टीका नेताहरु पनि हिन्दु राष्ट्रको वकालत गर्दै आएका छन् । हिन्दु राष्ट्रको आधार राजसंस्थालाई बनाउनुपर्ने वैचारिक पक्ष छँदैछ । यस्तोमा भारतको संस्थापन पक्षले राजासंस्था फर्काउने पक्षमा पूर्व राजालाई धाडसकै लागि भए पनि ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएको हुनसक्छ । केही महिनाअघि हरिद्वार कुम्भ मेलामा पूूर्व राजाको जुन भव्य अभिनन्दन भयो, त्यसबाट पनि भारतको हिन्दु समुुदायमा नेपालको राजसंस्थाप्रति अगाध श्रद्धा बाँकी नै छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

बाह्र बुँदे समझदारी यताको कोर्समाथि मोहन बैद्यले पनि विरोध जनाएकै हुन् । नेमकिपाका रोहितले हस्ताक्षर गरे पनि पछिल्ला दिनमा उनले शान्ति प्रकृयामा भारतको हस्तक्षेप देख्दै आएका हुन् । नेपालमा शान्ति प्रकृया चलीरहँदा भारतमा काँग्रेस आइको सरकार थियो । भाजपाका नेता नरेन्द्र मोदीको उदयपछि भारतको नेपाल रणनीतिमा खासै परिवर्तन नआए पनि हिन्दुुत्व, हिन्दु राष्ट्र र हिन्दु राजाप्रति भाजपाको लगाव चाहिँ देखिन्छ ।

भारतका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ त भारतलाई नै हिन्दु राष्ट्र बनाउनुुपर्ने मान्यता राख्छन्, नेपालप्रति उनको यस्तै सोच छ । कतै भारतको ‘हिन्दुत्व कार्ड’ चीनको भारत–अमेरिकाविरोधी ‘अधिनायकबादी कार्ड’, नेपालका उग्रबामपन्थीहरुको ‘राष्ट्रिय स्वाधिनता कार्ड’विच पूर्व राजाले पनि हौसिएर आफ्नो तुरुप फालेका त हैनन् ?

नेपालमा कसले कहाँबाट केका लागि केके गरिरहेको छ भन्ने कुरा हुनुुपर्ने भइसकेपछि मात्र जनताले थाहा पाउने भएकाले पूर्व राजाको राजीतिक मन्तब्यभित्रका रहष्यहरु आगामी दिनमा अझै खुल्दै जालान् ।

कुृरा यत्ति हो, राजालाई त प्रजातन्त्रबिनाको राजतन्त्र सान्दर्भीक हुन सक्दैन भन्ने आत्मबोध भयो, अब नेपालका दलहरुलाई चाहिँ ‘राजसंस्थाबिनाको प्रजातन्त्र सान्दर्भीक हुँदैन’ भन्ने बोध हुन्छ कि हुँदैन ? त्यसमै पूर्व राजाको अभिष्टको भविश्य निर्भर छ ।

राजतन्त्रबिना पनि गणतन्त्रको गाडी दौडाएर नदेखाएसम्म पूर्व राजाको मन्तब्य चाहिँ सान्दर्भीक भइरहनेछ । पूूर्व राजाको मन्तब्यलाई असान्दर्भिक साबित गर्ने दायित्व लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा विश्वास राख्ने दलहरुकै हो ।

पूूर्व राजाले अहिले त सिगार मात्र सल्काएका हुन्, मुलुकको बेथिति कायम रहने हो र जनतामा निराशा घनिभूत हुँदै जाने हो भने पूर्व राजाले सिगार सल्काएको सलाइको काँटीले अन्ततः गणतन्त्रमै ढडेलो लगाउनसक्छ । र, मुलुक राजासहितको लोकतन्त्रतर्फ अग्रसर पनि हुनसक्छ ।