को को थिए कीर्ते गर्ने कर्मचारी ?
काठमाडौं । चर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा उच्च पदस्थ राजनीतिक नेतृत्वसँगै जिम्मेवार कर्मचारीहरुले समेत कसरी जालसाजी र कीर्ते काम गरेका थिए भन्ने कुराको अन्तरकथा बिस्तारै खुल्न थालेको छ । दृश्य टिभीले ललिता निवास जग्गा प्रकरण’bout यसअघि प्रकाशित गरेका समाचार पढेका जानकार सूत्रहरुले थप विवरण उपलव्ध गराएका छन् । यो जग्गा प्रकरणसँग सम्बन्धित सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएका दुइवटा फायल मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुगेपछि रहस्यमय ढंगले हराएको घटनाको अन्तरकथा पनि खुल्दै जाने आशा गरिएको छ ।
कसले कसरी कीर्ते गरे ?
मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख थिए टिकाराम घिमिरे । उप सचिव तहका कर्मचारी घिमिरेले ललिता निवासको जग्गा दर्ता गर्ने फायलमा टिप्पणी र आदेश सदर गरेका थिए । उनले छुट जग्गा दर्ता सिफारिस समितिको अध्यक्षको हैसियतले सिफारिस गरेको बुझिएको छ । यसरी सिफारिस गर्दा घिमिरेले निर्णयपर्चाको टिप्पणी र आदेशमा सदर गरी सुनिती राणाको नाममा दर्ता गरेका थिए ।
मालपोत अधिकृत घिमिरे २०६२ जेठ २ गते निवेदक सुनिती राणाको नाममा नामसारी दर्ताको लागि छुट जग्गा दर्ता समितिमा राख्न पेश गरिएको उक्त टिप्पणी र आदेश कार्यालय प्रमुखको हैसियतमा खारेज गर्नु पर्नेमा टिप्पणी र आदेशमा हुन्छ भनी सदर गरेको बुझिएको छ ।
अधिकृत घिमिरेले छुट जग्गा दर्ता सिफारिस समितिको अध्यक्षको हैसियतले उक्त छुट जग्गा नामसारीको सिफारीस रोक्नु पर्नेमा सुनिती राणाको नाममा नामसारी दर्ताको लागी सिफारिस गरेका थिए । त्यो जग्गा सुनिती राणाको नाममा नामसारी गर्ने निर्णय गरिएको निर्णयपर्चा कार्यालय प्रमुखको हैसियतले खारेज गर्नु पर्नेमा सरकारी जग्गा सुनिती राणाको नाममा नामसारी गर्ने निर्णय सदर गरेको समाचार सूत्र बताउँछ ।
मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारकै शाखा अधिकृत हुन् हुपेन्द्रमणी के.सी. । केसीले छुट जग्गा दर्ता सिफारिस समितिको सदस्यको हैसियतले सिफारिस गरेका थिए । उनले आफ्ना हाकिमलाई टिप्पणी र आदेश पेश गरेका थिए ।
केसीले सुनिती राणाको नाममा उक्त जग्गा नामसारी दर्ताको लागि छुट जग्गा समितिमा राख्नको लागि टिप्पणी उठेकोमा सो टिप्पणि गलत व्यहोराको भएकोले खारेज गर्नु पर्ने राय लेखि कार्यालय प्रमुख समक्ष टिप्पणी पेश गर्नु पर्नेमा त्यसो नगरी उल्लेखित फरक व्यहोरामा नै हस्ताक्षर गरि कार्यालय प्रमुख समक्ष पेश गरेका थिए ।
डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका अधिकृत मुरलीकृष्ण श्रेष्ठले २०३६ कार्तिक २३ मा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको निर्णयबाट कि.नं. १६ को कित्ता फोड भई कि.नं.२५ र कि.नं.२६ कायम भएकोमा कित्ता नं. २५ को क्षेत्रफल ८ रोपनी जग्गा कनक शमसेरको नामसारी भएको र कि.नं.२६ को १२आना जग्गा तत्कालिन श्री ५ को सरकारको नाममा स्वतः उल्लेख हुनु पर्नेमा सो नगरी तत्कालिन मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट उल्लेखित ब्यहोरा नजनाई मालपोत अधिकृतको हैसियतले उनले श्रेष्तामा जग्गाधनी महल खाली राखी जग्गा धनी दर्ता श्रेष्तामा कि.नं.२६ को १२ आना २ पैसा बाँकी लेखी मोहीको हकमा कनक शमसेर ज.ब.रा. उल्लेख गरी कीर्ते गरेको थाहा भएको छ ।
नायब सुब्बा श्रीहरि पुडासैनी ललिता निवासको जग्गासँग सम्वन्धित सम्पूर्ण कागजातहरु हेरी रुजु गरी जग्गा सरकारको नाममा दर्ता गर्नु पर्ने तथ्य पेश गर्नु पर्नेमा त्यसो नगरी मिति २०६२ जेठ २ गते निवेदिका सुनिती राणाको नाममा नामसारी दर्ताको लागि छुट जग्गा दर्ता समितिमा राख्न पेश गरिएको टिप्पणीमा रुजु गरी हस्ताक्षर गरेका थिए ।
मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका खरिदार श्याम कुमार क्षेत्रीले मुचुल्का वनाउँदा सम्पूर्ण कुराहरु सत्य तथ्य वुझेर उक्त जग्गा व्यक्ति विशेषको नभई सरकारको नाममा ल्याउनुपर्ने भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी सर्जमिन मुचुल्का तयार गर्नु पर्नेमा सुनिती राणाको माग बमोजिम दर्ता गरि दिएमा फरक पर्दैन, कुनै सरकारी तथा सार्वजनिक र ब्यक्ति बिशेषको जग्गा समेत पर्दैन भन्ने झुठो ब्यहोराको सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी हस्ताक्षर गरेको सूत्रको दावी छ ।
तत्कालिन वडा सचिव शिवजी भट्टराईले सम्पूर्ण कुराहरु सत्य तथ्य वुझेर उक्त जग्गा व्यक्ति विशेषको नभई सरकारको नाम हो भन्ने व्यहोराको सिफारिस गर्नु पर्नेमा सो नगरी गलत मनसाय राखेर जग्गा दर्ता समयमा जग्गा दर्ता छुट भई दर्ता हुन बाँकी भएको निबेदकको माग अनुसार दर्ता हुने, निबेदक समेतको हकभोकमा हाल भोक चलन भईरहेको जग्गा भएको हुँदा नियम अनुसार दर्ता नामसारी गरी जग्गा धनि दर्ता प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराई दिनु भनि मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई सिफारिस पत्र लेखेका थिए ।
समरजंग कम्पनीका प्रमुख अर्जुन प्रसाद भण्डारीले निबेदकको बाहेक अरु कसैको नाममा दर्ता हुने भएमा यो सूचना प्रकाशित भएको मितिबाट ३५ दिन भित्र आफुसँग भएको सक्कलै सबुत प्रमाण लिई उपस्थित हुन सूचना जारी गरेका थिए ।
सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्ने, तथ्य र सूचनाको अभिलेख राख्ने तथा रेखदेख गर्ने जस्ता कार्य गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व भएको समरजंग कम्पनीका तत्कालिन कार्यालय प्रमुख भण्डारीले दावी गर्न जानु पर्ने तर गलत नियत राखी उक्त जग्गा सरकारी स्वामित्वको जग्गा हो भनि सरकारको तर्फबाट दाबी गर्न नगएको बताईएको छ ।
साभार: drishyatv.com
