मनोनयन दर्ताअघि जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि जारी गरेको आचारसंहितामा जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर मात्रै मनोनयन गर्नुपर्ने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।

मंगलबार न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले आयोगको उक्त व्यवस्थाविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाई गर्दै अल्पकालीन आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।

बैशाख ३० गते निर्वाचनमा बहालवाला जनप्रतिनिधि फेरि उम्मेदवार बन्ने भए बैशाख १० गतेसम्म राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको आयोगले जनाएको थियो । त्यसविरुद्ध सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए ।

आयोगले भने पदमै रहेर चुनाव लड्दा निर्वाचनको निश्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै राजीनामा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको जनाएको थियो । आयोगको व्यवस्थाप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले विरोध जनाएको थियो।साभार: drishyatv.com