एनसेलको करिब १८ अर्ब कर छुट दिने सर्वोच्च अदालतको फैसला

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले एनसेलको करिब १८ अर्ब कर छुट दिने फैसला निर्णय सुनाएको छ । बिहिबार सर्वोच्चस्थित वृहत्त इजलासले सुनाएको फैसलामा यस्तो सुनाएको हो । 

करिब १८ अर्ब कर घटाएर २१ अर्ब १० करोड ३९ लाख रुपैयाँ मात्रै कर एनसेल तिरे पुग्ने बताएको हो । पाँचजना न्यायाधीशको वृहत् इजलासमध्ये एकजना न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाले उक्त फैसलामा फरक मत राखेकी छन् । 

ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलका लागि तोकेको ६२ अर्ब ६३ करोड रूपैयाँ कर निर्धारण नै उचित भन्दै उनले फरक मत राखेकी हुन् । तर तेजबहादुर केसीसहित अन्य चारजना न्यायाधीशले भने कर घटाउने कुरामा सहमति जनाउँदै फैसलामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।  

एनसेलले यसअघि २३ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँ बुझाइसकेको छ । बाँकी रकम बुझाउन इन्कार गरेको एनसेल त्यसपछि सर्वोच्च पुगेको थियो । यो करमध्ये बाँकी ३९ अर्ब ६ करोडमा जरिवाना मात्रै १७ अर्ब ९५ करोड देखिएको छ ।