खसआर्यलाई विभेद गरिएको भन्दै सर्बोच्चमा रिट

काठमाडौं । आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यलाई संवैधानिक अधिकारबाट बन्चित गरिएको दावी गर्दै यस्तो भेदभाव रोक्न माग गरी सर्बोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । 

आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यहरुको लागि राज्यको हरेक सुविधा प्रदान गर्न भएको संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन नगरी उलंघन गरिएकाले सर्बोच्च अदालतमा रिट निवेदन गर्नुपरेको निवेदक अधिवक्ताहरुले बताएका छन् ।

खस आर्यका लागि संविधानको धारा ४७ बमोजिम ३ वर्षभित्रमा मौलिक हकमा भएको व्यवस्था बमोजिम कानुन बनाउनु वा संशोधन गर्र्नुपर्नेमा सो समेत नगरेको हुँदा संविधानको धारा ३०४ को (१) बमोजिम संविधानसँग बाझिएको हकमा स्वतः खारेज हुनेछ भन्ने समेत व्यवस्था भए बमोजिम राज्यका विभिन्न अंगले सो काम नगरेको हुँदा त्यस उपर उत्प्रेषणयूक्त परमादेश भन्ने रिट सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको हो ।

मुद्दा दायर गर्दा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, लोकसेवा आयोग, संघिय मामिला तथा व्यवस्था मन्त्रालय र कानुन न्याय तथा संसदिय व्यवस्था मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाईएको छ । 

अधिवक्ता कमला क्षेत्री उप्रेती र अधिवक्ता दिपकराज जोशीले शुक्रबार दायर गरेको रिटमा लेखिएको छ– ‘संविधानमा भएको व्यवस्थानुसार ३ वर्षभित्र कानुन बनाईसक्नुपर्ने सरकारले कानुन समेत नबनाई रहेको अवस्था छ । यसरी संविधानमा भएको व्यवस्थानुसार कानुनमा पनि संशोधन नभएकोले सार्वजनिक हक र हितका लागि सार्वजनिक महत्वका रिट निवेदन सम्मानित अदालत समक्ष दर्ता गरि  कानूनको शासनको प्रत्याभूतिमा भूमिका निर्वाह गर्नुलाई हामी आफ्नो कर्तब्य ठान्दछांै । संविधान देशको मुल कानुन भएको हुँदा राज्यका अन्य सबै कानुनहरू संविधानसम्मत हुन आवश्यक छ । प्रस्तुत मुद्दापनि सार्वजनिक सरोकारको विषयवस्तु भएको कुरा जानकारी गराउँदै हामी निवेदकहरू नेपालमा कानूनी राज्यको स्थापना, जवाफदेहिता र उत्तरदायी शासनको स्थापनामा प्रतिवद्ध रहँदै सार्वजनिक सरोकारको विषयमा यो रिट निवेदन लिई उपस्थित भएका छौं ।’

संविधानको प्रस्तावना यस्तो छ

यस’bout संविधानको प्रस्तावनामा भनिएको छ– “…बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्र्दै; वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै,” भन्ने व्यवस्थाबाट संविधान प्रारम्भ भएको छ । 

संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हकको कार्यान्वयन सम्बन्धि व्यवस्था राखिएको छ । जसमा यस भागद्वारा प्रदत्त हकहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानूनी व्यवस्था गर्नेछ भनि भनिएको देखिन्छ ।

धारा १८ को उपधारा ३ राज्यले नागरिकहरूका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन भनी व्यवस्था छ । 

तर सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था पनि संविधानमा छ । तर, निजामति सेवा ऐन २०४९ को दफा ७ को उपदफा ७ बमोजिम आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यको लागि कुनैपनि व्यवस्था गरिएको छैन भनी रिटमा उल्लेख गरिएको छ । 

‘जुन कुरा संविधानको धारा ३०४ को (१) बमोजिम संविधानसँग बाझिएको हुँदा स्वतः खारेजी भएको छ । संविधानतः ३ वर्ष भित्रमा संविधान संशोधन गरिसक्नु पर्ने कानुन संशोधन समेत भएको छैन । यसप्रति सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई गम्भिर भएर हेर्नुपर्ने दायित्व थपिएको छ’ अधिवक्ताद्वय उप्रेती र जोशीले सरल पत्रिकासँग बताए । 

अधिवक्ता जोशी भन्छन्– ‘नेपालको संसदीय अभ्यास मध्येको सबैभन्दा बलियो सरकार हुँदा पनि उक्त धारा ४७ बमोजिम कानुनमा आवश्यक सुधार गर्न नसक्नु दुखद कुरा हो ।’

यस्तो छ जनगणना

२०६८ सालको जनगणना र भौगोलिक क्षेत्रानुसार नेपालको जनसंख्या तराइमा कुल जनसंख्याको ५०.२७ प्रतिशत, पहाडमा ४३.०१, हिमाली क्षेत्रमा ६.७३, जनसंख्या रहेको छ, जसमा १२५ वटा जातिहरु रहेको देखिएको छ । क्षेत्रीको जनसंख्या २०५८ को तुलनामा बढेर १६.६ रहेको छ भने पहाडी बाहुनहरुको जनसंखया २०५८ मा १२.७ बाट १२.२ मा झरेको देखिएको छ । 

नेपालको संविधानको धारा १८ ले सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन्, कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने वाक्यांसले सबै नागरिकलाई कानुनले दिएको समान व्यवहार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हुँदा सोही मुताविक आर्थिक रुपले विपन्न खसआर्यलाई समेत समेट्ने गरी कानुन बनाउनु पर्नेमा विपक्षीहरु संविधानको पालन समेत नगरी ३ वर्षभित्र कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थालाई समेत लत्याई विपक्षी तथा अन्य स्थानियस्तरमा समेत आर्थिक रुपले विपन्न खसआर्यको हक कुण्ठित हुनेगरी सरकारका विभिन्न पदमा विज्ञापन गरेगराएको पाइएकोले त्यसमा तत्काल उपचार आवश्यक देखिएकाले रिट दायर गरिएको अधिवक्ता उप्रेतीले बताईन् । 

प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार पेशा रोजगारी भनेको सबैले समान रुपमा पाउनु पर्ने कुरा हो । हाम्रो संविधानले पनि सोही कुराको प्रत्याभूती गरेको छ तर विपक्षीहरुले संवैधानिक व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गरी आफुखुशी विज्ञापन निकाल्दै गरेको अवस्थाले आर्थिक रुपले विपन्न खसआर्यलाई भेदभाव गरेको प्रष्टै देखिन्छ । सकारात्मक विभेदको कुरालाई संविधानले मानेता पनि संविधानको मौलिक हकमा भएको बाध्यकारी व्यवस्था पालना गर्न विपक्षीहरू बाध्य रहेका हुन्छन् ।

नेपालको सविधानको धारा ४२ को सामाजिक न्याय भन्ने व्यवस्थामा सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, थारू, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

अधिवक्ताद्वयले संविधानको धारा १३३(२) बमोजिम असाधारण अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी  आर्थिक रुपले विपन्न खसआर्यको सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद समेत समावेश भएको कानूनी प्रश्न भएको हुँदा संविधान र कानून प्रद्धत्त हकहितको प्रतिकुल हुने गरी विपक्षी÷प्रत्यर्थीहरूले आर्थिक रुपले विपन्न खसआर्यलाई कोटा नछुट्याउने गरि विपक्षीबाट जारि गरिएको मिति २०७६/६/२९ र २०७६/७/२७ गतेका दिन गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित सूचना, अन्य सबैखाले विज्ञापन, कुनै निर्णय, परिपत्र वा पत्राचार लागयतका अन्य यस्तै अािर्थक रुपले विपन्न खसआर्यको अधिकारलाई आघात पुग्ने खालका काम कारवाही गरेका रहेछन् भने ती सबै कामकारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निजामति सेवा ऐन २०४९ मा संविधानको धारा ४७ बमोजिम आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यलाई समेत समेट्ने गरी निजामति सेवालाई समावेशी बनाउने सन्दर्भमा नेपालको संविधानको धारा १८ को उपधारा ३ मा उल्लेख भएअनुसार आर्थिक रुले विपन्न खस आर्यलाई समेत समेट्ने गरी निजमती सेवा ऐन तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्न र उक्त कानुनमा आवश्यक संशोधन पश्चात मात्र सबैखाले विज्ञापन गर्न विपक्षीहरूका नाममा परमादेश लगायत जे जो चाहिने आज्ञा आदेश गर्न रिटमा माग गरिएको छ । 

साथै, संविधानको धारा १८, ४२ र ४७  बमोजिम समेतको अधिकार आर्थिक रुपले विपन्न खसआर्यहरूले पनि पाउनुपर्ने भएको हुँदा विपक्षीहरुबाट जारि हुने विज्ञापनहरूमा आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्य समेतलाई अन्य आरक्षीतलाई कोटा छुट्याए झैं आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यहरूलाई समेत कोटा छुट्याएर मात्र विज्ञापन प्रकाशन गर्नुगराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारि गरिपाउँ भनी माग गरिएको छ ।