‘श्रम मेरो, मूल्य अर्कैको ?’

काठमाडौँ, १६ मङ्सिर :

भोगाइ–१

         “बिहे गरेदेखि नै म बिहान ०४ बजे उठेर घरधन्दा सकेर श्रीमान्सँगै हस्तकलाको सामग्री बनाउने गरेको छु । श्रीमान्सँगै श्रम गर्नुपर्छ, तर मैले मेरो श्रमको मूल्य कहिल्यै पनि ‘चाख्न’ पाइन्, आफूलाई मनमा लागेको ठाउँमा एक पैसा पनि खर्च गर्न पाइन, यतिसम्मकी छोराले विद्यालयबाट फर्केर खाजा खान पैसा माग्दा मसँग छैन, बुबासँग माग भन्नुपर्ने अवस्थामा छु ।

         एक मनमा लाग्छ, बरु अरुको नोकरी गरेँ भने कमसेकम मैले मेरो श्रमको मूल्य त आफैँले पाउँछु, तर घरमै गरेको श्रमको मूल्य मैले पाउँदिन् । फेरि सोच्छु, मैले मेरो घरमा त आफ्नो श्रमको मूल्य पाउँदिन भने बाहिर झन् कसरी पाउँला ? म दोमनमा परेका छु, न आफ्नो काम गरुँ, न अर्काकोमा काम गर्न जाउँ ।”

भोगाइ–२

         “म लामो समयदेखि घरेलु श्रमिकका रुपमा काम गर्दै आइरहेको छु । घर पुछ्ने, कपडा धुने काम गर्नुपर्छ । बिहानैदेखि रातिसम्म काम गर्ने गरेको छु । गतवर्षको घटना हो, पुसको महिना बिहानदेखि मध्याह्नसम्म एउटा घरमा कपडा धुने काम गरेको थिएँ । कपडा धोइसकेपछि घरवालाले जम्मा रु ३०० दिए । पुसको चिसोमा हात कठ्याङ्ग्र्याउँदै काम गरेको मूल्य खोई ? जति काम गरे पनि मेरो मालिकले मेरा श्रमको मूल्य निर्धारण गर्ने गर्छन् । यो कत्तिको न्यायोचित छ ? दुःख मेरो, ज्याला तोक्ने अधिकार अर्केको ?”

भोगाइ–३

         “लामो समयदेखि निर्माण श्रमिकका रुपमा काम गर्दै आइरहेकी छु । पुरुषले जत्तिकै काम गर्नुपर्छ । काममा कुनै फरक छैन । पुरुषले जत्तिकै परिणाममा काम गर्नुपर्छ । काम गर्न पनि सक्षम छु । सीप सिकेको छु । तर मलाई पुरुष श्रमिकलाई भन्दा कम ज्याला दिइन्छ । पुरुष मजदूरले दैनिक एक हजार ज्याला पाउँछन्, तर सोही काम गर्ने हामी महिलालाई दैनिक रु ७०० मात्र दिइन्छ । समान काम तर लिङ्गका आधारमा ज्यालामा विभेद किन ?”

         यहाँ प्रस्तुत प्रतिनिधिमुलक भोगाइ लामो समयदेखि आफ्नो श्रमको मूल्यमाथि अर्काले प्रभूत्व जमाउँदै श्रम शोषण र विभेदमा परेका महिलाको हो । श्रमिक महिला अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील होमनेट नेपालले आज राजधानीमा आयोजना गरेको ‘महिलाको श्रमको सम्मान’ विषयक गोष्ठीमा सहभागी महिला श्रमिकले आफूहरुले श्रमको उचित मूल्य प्राप्त गर्न नसकेको, लिङ्गका अधारमा ज्यालामा विभेद हुने गरेको तथा सम्पत्ति तथा आम्दानीमा श्रीमान्को हैकम हुने गरेको बताए ।

         नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई रोजगारीको हक, समनाताको हकलगायत अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पत्तिको समान हक हुने व्यवस्था छ । समान काममा लागि लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै पनि भेदभाव नगर्ने व्यवस्था संविधानमा लिपीबद्ध भएपनि अझै महिला श्रमिकले समान कामको समान ज्याला र श्रमको उचित मूल्य प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

         सम्पत्तिमा महिलाको अधिकार व्यवहारमा स्थापित हुन सकेको छैन् । अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगारीमा महिलाको सङ्ख्या अधिक रहेपनि सामाजिक विभेद भने अहिले पनि डरलाग्दो अवस्थामा रहेको छ । संविधानले महिला सशक्तीकरणको मुद्दा सम्बोद्धन गरेपनि व्यवहारिकरुपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको महिला अधिकारकर्मीको भनाइ छ ।

         महिला अधिकारकर्मी रेणु अधिकारीले महिलाको आफ्नो पहिचान, शरीरमाथिको अधिकार र श्रमप्रतिको अधिकारस्थापित हुन नसकेसम्म महिला श्रमिकमाथिको विभेद अन्त्य नहुने बताउनुभयो । “बिहेपछि महिलाको पहिचाननै बदल्ने प्रयास गरिन्छ, महिलाको आफ्नो शरीरमाथिको अधिकार खोइ ?, आफ्नो श्रममाथि महिलाको अधिकार कहाँ सुरक्षित छ ?”, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।

         महिला अधिकारको विषय धेरैको ‘मागी खाने भाँडो’ भएकातर्फ चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँले श्रमिक महिला अधिकारको सन्दर्भमा परियोजनामुखी नभइ समस्या सधैँका लागि अन्त्य हुने दिशामा आन्दोलित हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

         नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट)का पूर्वमहासचिव तथा श्रम नीति विज्ञ उमेश उपाध्यायले नयाँ राजनीतिक परिवेशसँगै राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढेपनि श्रम बजारमा त्यसको प्रतिविम्ब नदेखिएको बताउनुभयो ।

         पछिल्ला दुई दशक कामका सबै क्षेत्रमा महिलाको प्रवेश बढे पनि सरकारी क्षेत्रबाहेक अनौपचारिक, निजी तथा स्वरोजगारमा रहेका महिला श्रमिकको अवस्था अत्यन्त दर्दनाक रहेको उहाँको भनाइ छ । “अहिले पनि महिलाले पाउने ज्यालामा फरक छ, समान कामको समान ज्याला नारामै सीमित छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बहुसङ्ख्यक महिला श्रमिक आवाजबिहीन छन्, उनीहरु सामूहिक सौदाबाजीमा उपेक्षित भइरहेका छन् ।” असुरक्षित कार्यस्थल, यौन शोषण र लैङ्गिक हतोत्साहनले श्रमिक महिला अत्यन्त जोखिममा रहेको उहाँले  बताउनुभयो ।

         होमनेट नेपालका कार्यकारी निर्देशक ओम थपलियाले महिलाको श्रमको सम्मान नभएसम्म प्रमुख भूमिकामा आउन नसक्ने ठहर गर्दै श्रमिक महिलाको आधिकारका ’boutमा सबै जागरुक हुनुपर्ने बताउनुभयो ।         

         महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङ महिला श्रमिकमाथिको विभेद अन्त्य गर्न समान अधिकारको विषयलाई अभियानका रुपमा लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपालको सामाजिक कुरीति, मूल्यमान्यताले महिलामाथि अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गरेको आफूले नजिकबाट नियालेको उल्लेख गर्दै उहाँले महिला श्रमिकको अधिकार स्थापित गर्न आफू पूर्णप्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

         समानताका विषयलाई कानूनले नै सम्बोधन गरेको भए पनि एक अध्ययन अनुसार पुरुष र महिलाको औषत आयमा करिब ३० प्रतिशतसम्म अन्तर रहेको छ । महिलाको औसत मासिक आय रु १३ हजार ६३० र पुरुषको रु १९ हजार ४६४ रहेको अध्ययनले देखाएको छ । –अशोक घिमिरे(रासस)