एकेडेमी जागिर खान जाने ठाउँ होइन

एकेडेमी मर्ज गर्न एउटा प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति नै लबिङ गरिरहेका रहेछन् । म नाम लिन चाहन्नँ । तर, एकेडेमी मर्ज गराएर फेरि आफैँ कुलपति हुने उनको दाउ रहेछ । यो अत्यन्त दुखदायी कुरा हो ।

चार वर्षअघिको कुरा हो । बाबुको किरियामा थिएँ । तीर्थ श्रेष्ठले फोन गर्नुभयो । उहाँ संगीत तथा नाट्यकला प्रतिष्ठान पदाधिकारी सिफारिस समितिमा हुनुहुन्थ्यो । ‘तपाईंलाई कुलपति को प्रस्ताव भएको छ स्विकार्नुस्’ भन्नुभयो । उहाँ त्यसको पहिलो सदस्य सचिव पनि हो । सिफारिस समितिमा उहाँसहित श्याम तमोट र संस्कृति मन्त्री भीम आचार्य हुनुहुन्थ्यो । उहाँ पोखराकै भएर होला मलाई प्रस्ताव राख्ने जिम्मा लिनुभएको ।

मैले अस्विकार गरेँ । ‘शोकमा छु, आउन सक्दिन,’ भनेँ । उहाँले दुई चार दिन सोचेर जवाफ दिन भन्नुभयो । मैले भाइहरु र आमासँग पनि सल्लाह गरेँ । सबैले जान सल्लाह दिए । अनि उहाँले दोस्रोपटक फोन गर्दा राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने सर्तमा सर्वसम्मत चयन भए मात्र कुलपति बन्ने बताएँ ।

बुवाको मृत्युको १५ दिनमा प्रधानमन्त्री कार्यालय गएर सपथ गरेँ । कपाल सबै खौरेको थिएँ । सचिवहरुले त मलाई चिन्नै सकेनन् । गंगाप्रसाद उप्रेती पनि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपतिको सपथ लिन जानुभएको थियो । उहाँले चिन्नुभयो ।

मलाई प्राज्ञ को को छन् भन्ने पनि नसोधी सपथ लिएँ । उपकुलपतिमा शम्भुजित बास्कोटा र सदस्य सचिव गणेश रसिक हुन् भन्ने मात्र थाहा थियो । त्यो बेला हाम्रो कार्यालय छाउनीमा थियो । मैले पहिलो मिटिङमा नै जो जस्तो ब्याकग्राउण्डबाट आएपनि एकेडेमीमा राजनीति नछिराउन आग्रह गरेँ ।

हाम्रो एकेडेमीको पहिलो कुलपति वरिष्ठ संगीतकार अम्बर गुरुङ हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरुले संगीत, नृत्य र नाटकको आधारशीला स्थापित गर्नुभयो । त्यसलाई टेकेर हामीले विस्तार गरौँ । समस्या त्यतिबेलादेखि नै थियो । स्थापनाको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारबाट भौतिक संरचना पाएको छैन । हामी भाडाकै घरमा बस्यौँ ।

तरपनि हामीले संगीत, नृत्य र नाटकका देशव्यापि कार्यक्रम ग¥यौँ । केन्द्रिकृति नगरौँ भनेर पूर्वदेखि पश्चिम र हिमालदेखि तराईसम्म पुग्यौँ । हामीले अनुसन्धनको कार्यक्रममालाई विशेष महत्व दियौँ । देश संघीय गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेपछि सात प्रदेशको गठन भए । हामीले पहिलोपटक प्रादेशीक आधारमा संगीत, नृत्य र नाटकको अनुसन्धानमुखी ग्रन्थ प्रकाशित गरेका छौँ । यो ग्रन्धहरुको सिरिज हो । सात ग्रन्थ छन् । ग्रन्थको नाम ‘नेपालका प्रदर्शनकारी कला’ राखेका छौँ ।

अरु पनि धेरै पुस्तक प्रकाशित छन् । श्रव्य दृश्य विभाग थिएन । ६ विभाग मात्र थिए । मैले श्रव्यदृश्य विभाग थपेँ । नेपालका वरिष्ठ संगीतकार, कलाकारको ’boutमा श्रव्यदृश्य सामग्री अर्थात वृत्तचित्र पनि धेरै बनायौँ ।

यसमा पूर्ण संतुष्ट त छैन । गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । तर, अभाव र सीमाहरुका बीच पनि केही काम गरेका छौँ । त्यसमा एकप्रकारको संतुष्टी छ । अब आउने परिषद्ले यी उपलब्धिको जगमा थप काम गर्न सक्छ भन्ने मलाई विश्वास छ ।

त्यसो त अम्बर गुरुङको कार्यकालमा चार वर्षका लागि दुई करोड ५० लाख बजेट थियो । लगभग दुई करोड त प्रशासनिक खर्च थियो । मेरो कार्यकाल सुरु भएपछि योजना आयोगदेखि संस्कृति मन्त्रालय धाएर अनुरोध गर्यौँ । बजेट ६ करोडभन्दा माथि भयो । तर, यो पनि अत्यन्त न्यून रकम हो ।

६ करोडमा चार करोड प्रशासनिक खर्च छ । काम थपिएपछि कर्मचारी थपिए । सुरुदेखि जति पनि कर्मचारी थिए अस्थायी र करारमा थिए । गत वर्ष लोकसेवासँग सहकार्यमा सबै थाइ बनायौँ । यसकारण खर्च बढ्यो ।

म नियुक्त भएर आएको केही हप्तामा खगेन्द्र संग्रौला दाइसँग भेट भएको थियो । उहाँले बधाइ दिँदै भन्नुभयो, ‘सरु भाइ तपाईंले प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा कुलपति भएपछि अहिलेभन्दा बढी काम गर्नुपर्छ, त्योभन्दा कम काम गरेर जाने छुट तपाईंलाई छैन ।’ मेरो चार वर्षे कार्यकालमा खगेन्द्र दाइसँग शिर ठाडो पारेर कुरा गर्ने गरी काम गरेँ भन्ने लाग्छ ।

हामीलाई मात्र होइन देशका तीन वटै प्रज्ञा प्रतिष्ठान नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान र नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई सरकारले न्यून बजेट मात्र दिएको छ । तीन वटालाई गरी २५ करोड जति मात्र बजेट छ । खेलकुद विकासका लागि ४ अरब विनियोजन छ । त्यो ठीक छ हुनुपर्छ । तर, संस्कृति र कलालाई उपेक्षा गर्नु चाहिँ अन्याय हो ।

म नियुक्त भएर आएको केही हप्तामा खगेन्द्र संग्रौला दाइसँग भेट भएको थियो । उहाँले बधाइ दिँदै भन्नुभयो, ‘सरु भाइ तपाईंले प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा कुलपति भएपछि अहिलेभन्दा बढी काम गर्नुपर्छ, त्योभन्दा कम काम गरेर जाने छुट तपाईंलाई छैन ।’ मेरो चार वर्षे कार्यकालमा खगेन्द्र दाइसँग शिर ठाडो पारेर कुरा गर्ने गरी काम गरेँ भन्ने लाग्छ ।

मेरो कार्यकालको अन्तिम वर्ष सरकारले बजेटमार्फत सबै प्रज्ञा प्रतिष्ठान समायोजन गर्ने घोषणा ग¥यो । यो दुखद थियो । योविरुद्ध मैले नै नेतृत्व गरेर लबिङ गरेँ । सरकारले सात प्रदेशमा पनि एकेडेमीहरु चहिने भएकाले धेरै एकेडेमी धान्न नसक्ने भन्दै यस्तो निर्णय गरेको रहेछ । यसले हामीलाई पनि चिन्तित बनाएको हो ।

हामीले संस्कृतिमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, प्रचण्डजीलगायतलाई भेटेर यसो नगर्न आग्रह गरेका थियौँ । जनआन्दोलनबाट स्थापना भएका एकेडेमी मर्ज गर्नु भनेको फेरि पञ्चायतमा फर्कनुजस्तो हुन्छ । पञ्चायतकालमा ५० वर्षसम्म एउटै एकेडेमी थियो । नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको अन्तिम प्राज्ञ त म पनि हो । ०६१/६२ सालमा आन्दोलनलाई सघाउन हामीले राजीनामा दियौँ । लेखक, कवि, कलाकारकै माग बमोजिम फरक एकेडेमी बनेका हुन् ।

तीन वटा एकेडेमी बनाउँदा एकआपसमा विवाद भएर काम गर्न नसकेको कुरा भ्रम हो । मैले मन्त्री र सचिवज्यूहरुसँग कुरा गरेँ । एकेडेमी मर्ज गर्न एउटा प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति नै लबिङ गरिरहेका रहेछन् । म नाम लिन चाहन्नँ । तर, एकेडेमी मर्ज गराएर फेरि आफैँ कुलपति हुने उनको दाउ रहेछ । यो अत्यन्त दुखदायी कुरा हो ।

कतिपय लेखक र कवि कलाकारले पनि एकेडेमीहरुले काम गर्न नसकेको भ्रम फिजाउँदै हिँडे । के दाबी गर्छु भने संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानले अन्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानभन्दा राम्रो काम गरेका ेछ । यद्यपि यो प्रतिष्ठान हेपिएको अवस्थामा छ । भौतिक संरचना अभाव छ, भाडामा बस्नु परेको छ । सभा भवन छैन । पूर्वाधार भएको भए अझ धेरै काम गर्न सक्थ्यौँ । भविष्यमा बन्न संगीत नाट्य प्रतिष्ठानको बलियो जग बनाएका छौँ ।

तत्कालीन सरकारले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई पुरानै ठाउँमा स्थापित ग¥यो । ललितकलालाई नक्सालस्थित सरकारी भवनमा राख्यो । तर, हामीलाई भाडामा राखिदियो । बिडम्बना, अहिले नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान बसेको भवनको प्रेक्षालय, डबली, कोठाहरु ड्रेसिङ रुम, रिहर्सल सम्पूर्ण कुरा संगीत तथा नाटकको लागि निर्माण भएका हुन् । तर, त्यो स्थानमा साहित्यको प्रज्ञा प्रतिष्ठान राखिदियो । उनीहरु तिनै चिज उपयोग गरेर वर्षको दुई तीन करोड भाडा खान्छन् । दोष सरकारको हो । सरकारले त सम्पत्ति बाँडफाड गरेर व्यवस्थित गरेर पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपथ्र्यो तर, सम्पत्ति बाँडफाँड हुन सकेन ।

मेरो कार्यकालमा ललितकला प्रतिष्ठानले सरकार र हामीविरुद्ध मुद्दा हाल्यो । यो पनि दुखदायी थियो । यसैलाई देखाएर केही व्यक्ति सम्पूर्ण एकेडेमीविरुद्ध नै खनिए ।

तीन वर्ष भइसक्यो सर्वोच्चले मुद्दै छिनेको छैन । यो अवधिमा जम्मा एउटा पेशी बस्यो । एकै मिनेट बस्यो । निर्णयको पुस्तिका मगाउने भनेर आदेश दिए । सरकारको निर्णय पुस्तिका खोज्दा खोज्दै हैरान भइयो तर, पाइएन । मेरो कार्यकालमा भवनको शिलान्यास गर्ने इच्छा थियो । त्यो चाहिँ अधुरै भयो ।

ललितकला र संगीत तथा नाट्यकलाबीचको विवाद जग्गाको कारण थियो । राजा वीरेन्द्रको पालामा नेपाल ललितकला संघ (नाफा) भन्ने संस्था खुलको थियो । संस्थाको नाममा २४ रोपनी जग्गा थियो । पछि सो संस्था निस्क्रिय भएपछि जग्गा तत्कालीन राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई संरक्षणका लागि हस्तान्तरण भयो ।

त्यसबाट १५ रोपनी संगीत तथा नाट्यकला र नौ रोपनी ललितकलाले पाए । मन्त्री परिषद्ले निर्णय गरेर दिएको जग्गा आफ्नो एकलौटी हुनुपर्ने भन्दै ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानले मुद्दा हालिदियो । त्यसकारण घर बनाउन पाइएन ।

तीन वर्ष भइसक्यो सर्वोच्चले मुद्दै छिनेको छैन । यो अवधिमा जम्मा एउटा पेशी बस्यो । एकै मिनेट बस्यो । निर्णयको पुस्तिका मगाउने भनेर आदेश दिए । सरकारको निर्णय पुस्तिका खोज्दा खोज्दै हैरान भइयो तर, पाइएन । मेरो कार्यकालमा भवनको शिलान्यास गर्ने इच्छा थियो । त्यो चाहिँ अधुरै भयो ।

तीनै वटा एकेडेमी सरकाराक अंग । मुद्दा हाल्नु अनैतिक काम । ’cause हामीलाई सरकारले नियुक्त गरेको । संस्था चलाउन सबै भौतिक सम्पत्ति र बजेट सरकारले दिन्छ । प्रधानमन्त्री प्रमुख संरक्षक, मन्त्री संरक्षक हुन् । प्रमुख संरक्षक र संरक्षकको निर्णय मान्दिन भन्ने र आफ्नै अभिभावकलाई मुद्दा हाल्ने कुरा अनैतिक हो । अझ सरकारले नै दिएको पैसाले उनीहरुविरुद्धै मुद्दा लड्नु त झनै अनैतिक । म भएको भए राजीनामा दिएर हिँड्थे ।

विवाद मिलाउन म उहाँहरुकै कार्यलयमा गएर पनि कुरा गरेँ । १०/१० रोपनीमा घर बनाउँ र बाँकी चार रोपनी पार्किङलाई राखौँ भनेँ । उहाँहरुले विचार गर्छौँ भन्नुभयो तर, जवाफ आएन ।

म अवकाशमा गइसकेँ । पोखरा फर्किसकेको छु । मेरो जन्म र कर्मथलो पोखरा नै हो । अब सिर्जनामा लाग्छु । मेरा करिब ४० कृति प्रकाशित छन् । अप्रकाशित कृति झण्डै दुई दर्जन छन् । केही नयाँ लेख्ने सोच पनि छ । त्यसैले अब फेरि कुनैपनि प्रतिष्ठानको कुलपति भएर जान्नँ ।

मलाई लाग्छ कि कोहीपनि कुलपतिमा दोहोरिनु हुँदैन । नयाँ मान्छेले नयाँ सोचले अगाडि बढाउनुपर्छ । मैले दिने जति त दिइसकेँ नी । अब जागिर खान गएजस्तो फेरि पद ओगट्न खोज्नु राम्रो होइन । त्यसैले मैले संस्कृतिमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई पनि म नदोहोरिने कुरा जानकारी दिइसकेँ । बरु चाँडोभन्दा चाँडो नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्छ ।