सापकोटा विरुध्द रिट दायर, राष्ट्रपतिका विज्ञ सल्लाहकारद्वारा राजीनामा, विकल्प खोजी सुरु
काठमाडौं । केहीगरी अग्नी सापकोटा प्रतिनिधि सभाको सभामुख बन्न अयोग्य ठहरिए कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने ’boutमा सत्तारुढ नेकपाभित्र बहस छेडिएको बुझिएको छ ।
नेकपाको पूर्व एमाले खेमाभित्र यो बिषयमा चर्चा सुरु भएको थाहा भएको छ । प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र संविधान र कानूनका विज्ञहरुले यस बिषयमा परामर्श थालेको एक उच्च सूत्रले बताएको छ ।
द्वन्द्वकालिन घटनाका कारण सापकोटालाई सभामुख बनाउन नहुने भन्दै अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले शुक्रबार सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि यो बिषय बहसमा आएको हो । यदि सर्बोच्चबाट सापकोटा विरुध्द निर्णय आएमा विकल्प खोज्नुपर्नेछ । त्यतिबेला नेकपाभित्र फेरि भावी सभामुखको उम्मेदवार खोज्न शक्ति संघर्ष चल्ने छ । यसअघि नै कृष्णबहादुर महराको राजिनामापछि सभामुखको उम्मेदवार चयन गर्न सत्तारुढ दलभित्र निकै ठूलो उतारचढाव आएको थियो ।
द्वन्द्वकालमा काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्या गरेको आरोप सापकोटामाथि छ । हत्याको आरोप लागेका व्यक्ति सभामुख बन्न लागेको भन्दै रिट दायर गरिएको बताइएको छ ।
रिटमा सापकोटलाई सभामुख बनाउने प्रक्रिया तत्काल रोक्न, उनलाई पक्राउ गर्न माग गरिएको छ । सो मुद्दाको अनुसन्धानका लागि विशेष कमिटी गठन गर्न पनि माग गरिएको छ । यस’bout आउँदो आईतबार सर्बोच्चले दिने सम्भावित निर्णयपछि मात्र सभामुख’bout स्पष्ट हुने छ निश्चित छ ।
राष्ट्रपतिका विज्ञ सल्लाहकार सुशील प्याकुरेलले दिए राजीनामा
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका विज्ञ सल्लाहकार सुशील प्याकुरेलले राजीनामा दिएका छन्।
प्याकुरेलले शुक्रबार विज्ञ सल्लाहकार पदबाट राजीनामा दिएका हुन्। प्याकुरेल दुई वर्षदेखि राष्ट्रपति भण्डारीको विज्ञ सल्लाहकारका रुपमा काम गर्दै आएका थिए।
संविधानले परिकल्पना गरेको लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र कानूनी सर्वोच्चताको अक्षरशः कार्यान्वयनका लागि शासकीय मामिलासम्बद्ध औपचारिकताको परिधिभन्दा बाहिर अझ बढी सक्रियतापूर्वक सहभागिता जनाउनुपर्ने अनुभूत गरेर शुक्रबारदेखि नै लागू हुने गरी विज्ञ सल्लाहकारबाट राजीनामा दिएको प्याकुरेलले उल्लेख गरेका छन्।
प्याकुरेलले अग्नी सापकोटाले द्वन्द्वका बेला हत्यामा संलग्न भएको दावी गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। सरकारले सापकोटालाई सभामुख बनाउने निर्णय गरेपछि प्याकुरेलले राजिनामा गरेका हुन्।
प्याकुरेलले कानूनका सामू सबैको समान हैसियत कायम गराउने नागरिकको आकंक्षाको पक्षमा योगदान गर्न राजीनामा दिएको बताएका छन्। यसअघि भण्डारी पहिलो कार्यकालमा पनि प्याकुरेलले झण्डै दुई वर्ष सल्लाहकारका रुपमा काम गरेका थिए।
