ओली सरकार निरंकुश शासनतर्फ उन्मुख : चार दल
काठमाडौंं, वैशाख १० : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित विपक्षी चार दलले वर्तमान सरकार गलत नियतका साथ अध्यादेश ल्याएको निष्कर्ष निकालेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको आह्वानमा बुधबार कांग्रेस पार्टी कार्यालयमा बसेको विपक्षी चार दलको बैठकले वर्तमान सरकारले संवैधानिक परिषद् र राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संविधानको मूल मर्म, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको घोर उल्लंघन गरेको निष्कर्ष निकालेको हो।
बैठकले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ल्याएको अध्यादेशलाई निरंकुश शासनतर्फ उन्मुख नाङ्गो कदमको संज्ञा पनि दिएको छ।
‘ओली नेतृत्वको सरकारको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई समाप्त पारी निरंकुश शासनतर्फ उन्मुख श्रृङ्खलावद्ध कदमहरुको पछिल्लो नाङ्गो कदमका रुपमा यी अध्यादेशहरुलाई हामीले लिएका छौँ,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
बैठकले दुवै अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन पनि माग गरेको छ। बैठकले राष्ट्रपतिबाट जारी अध्यादेशहरुले वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको मूल मर्ममा आक्रमण गरेकोले सामाजिक दूरी कायम गर्ने व्यवस्था मिलाई तत्काल संघीय संसदको बैठक बोलाउन पनि सरकारसँग माग गरेको छ।
विपक्षी चार दलले अधिनायकवाद उन्मुख कदमहरुप्रति थप चनाखो भएर सरकारका लोकतन्त्र विरोधी र जनविरोधी कामका विरुद्धमा सचेत र जागरुक हुन राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आम नेपालीमा अपील गरेका छन्।
बैठकले सरकारले ल्याएका अध्यादेश’bout संघीय संसद बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरु र नागरिक समाजसँग पनि थप अन्तरक्रिया र छलफल गर्ने निर्णय पनि गरेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए।
यस्तै, लकडाउनको अवस्थामा त्यसको सीमाभित्र रहेर सरकारको यो अलोकतान्त्रिक कदमका विरुद्धमा जनमत सिर्जना गर्न निरन्तर क्रियाशील रहने पनि निर्णय बैठकले गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
बैठकले लकडाउनपछि सरकारको निरंकुश र जनविरोधी कदमविरुद्ध आवश्यक कदम उठाउन बाध्य चेतावनी पनि दिएको छ।
सरकारले सोमबार संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमध्ये एकमा ४० प्रतिशत पुर्याउँदा पार्टी विभाजन गर्न सक्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताविनै पनि संवैधानिक नियुक्तिको निर्णय गर्न मिल्ने गरी संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि विपक्षी दलहरु सरकारविरुद्ध एकजुट भएका छन्। त्यही प्रयास स्वरुप प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षी दलको बैठक बोलाएको थियो।
बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लगायत शीर्ष नेताहरु, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरु महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र यादव र शरदसिंह भण्डारी, समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपति शम्शेर राणा उपस्थित थिए।
