संविधानमा हस्ताक्षर नगर्ने बाबुराम अहिले किन छट्पटाए ?
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधन गर्ने बिषयमा आफूलाई कहाँनेर उभ्याउँछ र कसरी अघि बढ्छ भन्ने कुरामा यतिबेला सबैको ध्यान तानिएको छ ।
नेपाली कांग्रेस संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो र सबैभन्दा जेठो प्रजातन्त्रवादी दल पनि । राष्ट्रियताका ’boutमा यो पार्टीको नियतमा कसैले औंलो ठड्याउन सकेका छैनन्, मिथ्या आरोप बाहेक । देशको सम्पूर्ण भूभाग समेटिएको नक्शा संविधानमा समावेश गर्न संशोधन प्रस्ताव सरकारले संसदमा दर्ता गरिसकेको छ । अब यस प्रस्तावलाई सकेसम्म सर्वसम्मत अनुमोदन गराउन सरकारको प्रयत्न देखिन्छ । यसमा नेपाली कांग्रेसको भूमिका अहम् रहन्छ । आईतबारको पदाधिकारी बैठकमा कांग्रेसले संविधान संशोधनलाई नियमित बिषयजसरी हलुका ढंगले लिन नहुने मत बनाएको छ । संविधान संशोधनको बिषयमा केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गराएर प्रष्ट हुने कांग्रेसको तयारी एकदम सही कदम हुनेछ । यसलाई कांग्रेसले संविधानको वजन र महत्वलाई उच्च स्थान दिएको मान्न सकिन्छ ।
संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता भएलगत्तै राजनीति चलमलाएको छ । वर्तमान संविधानप्रति प्रत्यक्ष परोक्ष रुपमा असन्तोष जनाउँदै आएका पक्षहरु यही मौकामा आफ्ना उदेश्य पूरा गर्न चलमलाएका छन् भने त्यसलाई अन्यथा मान्न हुँदैन । संविधान निर्माण अवधिभरी सक्रिय रहेर संसदबाट जारी गर्ने बेलामा हस्ताक्षर समेत नगरी बाहिरिएका तत्कालिन माओवादी केन्द्रका नेता बाबुराम भट्टराई सहित मधेशी दलका नेताहरुको आकिस्मक सक्रियताले एउटा सन्देश दिएको छ– संविधान चलाउँदा केवल नयाँ नक्शामात्र एजेन्डा बन्न सक्दैन । उनीहरु आफ्ना तमाम स्वार्थलाई पूरा गर्न यही अवसरको उपयोग गर्न चाहन्छन् ।
संसदमा निवेदन दर्ता भएको दिनको साँझ प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासँग भेटेर उनीहरुले सरकारलाई यही सन्देश दिएका हु््न् । देउवासँग उनीहरुले बिनाशर्त संविधान संशोधनका पक्षमा नउभिन नरम भाषामा सचेत गराउँदै आफूहरु सशर्त संविधान संशोधनको पक्षमा रहेको स्पष्ट गरेका छन् । यसबाट नेपाली कांग्रेस पक्कै पनि असजिलोमा परेको बुझ्न सकिन्छ । ’cause उसले पनि मधेशका असन्तोष सम्बोधन गर्न आफ्नो सहयोग रहने वचन दोहोर्याउँदै आएको छ ।
मधेशवादी नेता राजेन्द्र महतोले हालै सार्वजनिक गरेका धारणाहरुमा ध्यान दिने हो भने संविधान संशोधनको बिषय सजिलै पार लाउन कठिन देखिन्छ । तर असम्भव नै भने होइन । महतो समूहको मागलाई ढाडस दिएर नेपालले नयाँ नक्शा बनाएर संविधानमै समावेश गर्न लागेको कुराले क्रुध्द भारतले अवरोध गर्न सकेको प्रयत्न गर्ने नै छ भन्ने कुरालाई पनि बिर्सन मिल्दैन ।
यहीँनेर नेपाली कांग्रेसको अहम भूमिका रहन्छ । ’cause कांग्रेसले अहिले नयाँ नक्शामात्र समेट्न संविधान संशोधन गर्ने सरकारको तयारीमा कुनै पनि शर्त अघि सार्नु हुँदैन राष्ट्रिय स्वार्थ बाहेक । र सरकारले पनि प्रमुख प्रतिपक्षको विश्वास र समर्थनलाई अन्यथा उपयोग गर्न मिल्दैन । यसो हुनसकेमा अरु विपक्षी दलको पनि समर्थन लिन सहज हुनेछ । सत्तारुढ नेकपा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विपक्षको सर्वसम्मति लिन हदैसम्मको लचकता अपनाउन संकोच मान्नु हुँदैन । यहाँनेर आईपुग्दा पनि सत्ता र प्रतिपक्ष अहंकारको शिकार भए भने देशका लागि त्यो भन्दा भयंकर दुर्भाग्य अरु केही हुने छैन । यतिबेला एकता र सहमति नै नेपालको सबैभन्दा बलियो अस्त्र हो । यसको विकल्पमा अरु केही पनि काम लाग्दैन । यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको अहम् भूमिका अपेक्षित छ ।
साथै, सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सहित भारतले मिचेको भूभाग नेपालको हो भन्ने जेजति ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाणहरु छन् तिनलाई जुनसुकै बेला आवश्यक परेका स्थानमा प्रस्तुत गर्ने तयारी पनि गरिसक्नुपर्दछ । अंग्रेजको लालनपालनमा हुर्किएको भारतीय प्रशासनयन्त्र र अन्य राज्यका निकाय अरुलाई ह्याकुलाले मिचेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने मनोरोगबाट ग्रस्त छन् । अंग्रेज र कांग्रेस आईको छत्रछाँयाँमा बनेको भारतीय प्रशासनको रवैया’bout नेपालका नेता र प्रशासक पनि अपरिचित पक्कै छैनन् होला । बदलिँदो परिवेशसँगै छरछिमेकमा पनि जागरण आएको छ र त्यहाँका नागरिक पनि देशको माया गर्न सक्षम भएका छन् भन्ने कुरामा विश्वास गरिहाल्न भारतीय प्रशासन र कतिपय नेताहरुलाई कठिनाई भैरहेको देखिन्छ । त्यहाँका वुध्दिजिवी समेत यस महामारीको शिकार भएका देखिए यसपटक । यो उनीहरुको समस्या हो । नेपालले यी कुराहरुलाई नोटिसमा राख्नुपर्छ । घरेलु मामिलालाई तपसिलमा राखेर सीमा विवादका बिषयमा राष्ट्रिय सहमति बनाउन कुनै पनि कसर बाँकी राख्नु हुँदैन ।
चाणक्यले भनेका छन्– ‘तप एक्लैले गर्ने, अध्ययन दुइजना मिलेर गर्ने, संगीत तीनजना मिलेर सिक्ने, बाटो हिँड्ने काम चार जनाले सँगै गर्ने, खेती पाँच जनाले र लडाईँ धेरैजना मिलेर गर्दा यी काम राम्ररी सफल हुन सक्छन् ।’
नेपालका लागि नयाँ नक्शा संविधानमा समेट्ने काम चुनौतिपूर्ण छ । त्यसर्थ राष्ट्रिय सहमति अनिवार्य छ । सरलपत्रिका
