सर्वोच्चमा संसद् विघटन र निर्वाचन सम्बन्धि नौलो खालको निवेदन दर्ता
संसद् विघटनविरुद्ध दायर भएका रिट खारेज गरी निर्वाचनलाई वैधता दिनुपर्ने मागसहित सोमबार सर्वोच्चमा नौलो खालको निवेदन दर्ता भएको छ । निर्वाचन राजनीतिक विषय भएकाले सर्वोच्च अदालत विवादमा फस्न नहुने निवेदनमा दाबी गरिएको छ । संसद् पुनर्स्थापनाको मागले अस्थिरता ल्याएर लोकतन्त्र र संविधानलाई नै संकटमा पार्ने दाबी निवेदनमा छ ।
अधिवक्ता राजीव बास्तोला, पुरुषोत्तमप्रसाद लोहनी र सविन पोखरेलले यस्तो निवेदन दिएका हुन् । संविधानको धारा ८४ को उपधारा १ वमोजिम प्रतिनिधिसभाको सदस्य चुन्ने र चुनिने अधिकार रहेको जिकिर निवेदनमा गरिएको छ ।
‘प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचनमा सार्वभौम नेपाली नागरिक र मतदाताको हैसियतले हाम्रो सार्थक सम्बन्ध र तात्त्विक सरोकार रहेको हुँदा यो मुद्दामा सरिक हुन पाऊँ,’ निवेदनमा भनिएको छ । विघटित संसद् पुनस्र्थापना गर्ने माग संविधानको धारा २ मा उल्लिखित सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहेको भन्ने व्यवस्थाविरुद्ध रहेको दाबीसमेत निवेदनमा छ । आलंकारिक राष्ट्रपतिसमक्ष विघटन सदर गर्नुबाहेक अर्को विकल्प नभएको दाबीसमेत निवेदनमा छ ।
संसद् विघटन राजनीतिक प्रश्न रहेकाले अदालतले हात हाल्न नहुने भन्दै सबै रिट खारेजीको माग गरिएको छ । संसदीय र प्रधानमन्त्रीय प्रणाली भएको मुलुकमा संसद् विघटन स्वतःसिद्ध अधिकार रहेको तर्क पनि गरिएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा दर्ता भई छलफलमा रहेको अवस्थामाबाहेक अरू जुनसुकै अवस्थामा तल्लो सदन विघटन गरी नयाँ जनादेशका लागि निर्वाचनमा जान पाउँछन्,’ निर्वाचन सदर गर्न मागसहित निवेदनमा उल्लेख छ ।
निर्वाचन ठीक छ वा छैन भन्ने जस्तो नितान्त राजनीतिक प्रश्नमा शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्त, नियन्त्रण र सन्तुलनको आधारभूत अवधारणाअनुसार न्यायपालिकाले न्यायिक परीक्षण गर्न उपययुक्त नहुने दलिलसमेत सर्वोच्चमा पेस गरिएको छ । यस्तो विषयमा अदालत प्रवेश गर्दा गम्भीर विवादमा फस्ने भएकाले सर्वोच्चले ‘न्यायिक आत्मसंयमताको सिद्धान्त’ अपनाई रिट खारेज गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । ‘सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको अदालत अर्थात् निर्वाचनमार्फत छिनोफानो हुन दिनुपर्छ,’ निवेदनमाग छ ।
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागसहित अधिवक्तासन्तोष भण्डारीले दायर गरेको रिट संवैधानिक मर्म, मान्यता, न्यायिक सिद्धान्त र लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि आघात पुर्याउने दिशामा केन्द्रित भएको दाबीसमेत उनीहरुको छ । सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार बाबुराम दाहालसमक्ष निवेदन पेश हुँदा मिसिलसाथ आगामी २२ गते संवैधानिक इजलासमा पेस गरिने जानकारी प्राप्त भएकाले दर्ता भएसरह मानिएको छ । अब यो नयाँ निवेदनमा समेत त्यस दिन सुनुवाइ हुने भएको छ ।
यसैबीच सर्वोच्च अदालतले सोमबार सरकारसँग मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुको लिखित कारण माग गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसँग लिखित कारण माग गरेको हो । संसद् विघटनपछि प्रधानमन्त्री कामचलाउ रहेको भन्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार असंवैधानिक रहेको दाबीसहित दायर भएको रिटमा सरकारसँग जवाफ माग भएको हो ।
उक्त प्रकरणमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेशत्रिपाठी, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीलगायतले भिन्नाभिन्नै रिट दिएका थिए । रिट निवेदकले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय बदर गर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् । । सर्वोच्चले लिखित जवाफ मागसहित आगामी पुस २८ गते अन्तरिम आदेशको छलफलमा पक्ष विपक्षलाई डाकेको छ । संसद् विघटनलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आठमन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए ।
