प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक विषय भनी अदालत पन्छिन नपाउने जिकिर
काठमाडौँ, ४ माघ : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिट निवेदनको सुनुवाइमा अधिवक्ताहरुले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिक भएको धारणा राखेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासलमा आज रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीका तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ताले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने काम असंवैधानिक भएको तर्क राखेका हुन् ।
नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्वमहासचिव सुनिल पोखरेलले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार थिएन, त्यसकारण यो संवैधानिक कार्य मान्न सकिन, विघटनको कदम बदरभागी छ ।” अधिवक्ता पोखरेलले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय राजनीतिक विषय भनेर आदेश गरी अदालत पन्छिन नमिल्ने जनाउँदै भन्नुभयो, “यो राजनीतिक र संवैधानिक दुवै विषय हो, अदालत यसमा पन्छिन मिल्दैन ।”
बहसकै क्रमका प्रधानन्यायाधीश राणाले संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न किन सक्दैन भन्ने प्रश्नका जवाफमा बहसमा सहभागी संविधानका जानकार डा भीमार्जुन आचार्यले भन्नुभयो, “संविधानअनुसार अर्को सरकार बन्न नसक्ने भन्ने कुरा काल्पनिक मात्र हो ।”
बहसका क्रममा अधिवक्ता पोखरेलले चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशका विज्ञप्तिका ’boutमा गरेको प्रसङ्गप्रति प्रधानन्यायाधीश राणाले जवाफ दिनुभयो, “कसले के भन्यो हामीले सुनेका पनि छैनौँ, हाम्रो दिल र दिमागमा पनि छैन ।” पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले गत पुस २४ गते प्रतिनिधिसभा विघटनमा संविधानका कुनै धारा पनि आकर्षित नहुने जनाई विज्ञप्ति निकाल्नुभएको थियो ।
सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा सोमबारका लागि तय गरिएको छ । गत १० पुस गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशानुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले यही पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसक्नुभएको छ ।
अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिश र निर्णयको सक्कल प्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने तथा प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रारसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो ।
अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) मा नेपाल वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक हुनुहुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीका सिफारिशमा राष्ट्रपतिले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध १३ रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीका सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभा पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।
त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सन्तोष भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर केसी, कमलबहादुर खत्री, मणिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले पनि निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिश र सोका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही र सो सिफारिशका आधारमा भएगरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ ।–कालिका खड्का(रासस)
