भारतमा एक करोड किसान सडकमा, माग पूरा गर्लान् त मोदीले ?

दशौँ हजार किसानले राजमार्ग अवरुद्ध गरेर एक महिनादेखि भारतमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। नरेन्द्र मोदी सरकारले कर्पोरेट जगत पोस्न नयाँ कानून ल्याएको र यसले किसानलाई मार्ने काम गरेको भन्दै दुई महिनादेखि एक करोडभन्दा बढी किसान सडक आएका छन्। उनीहरूको विरोध जारी रहेको छ।

सडकमा किसानको उपस्थितिले प्रदर्शन दिन प्रतिदिन सशक्त भइरहेको प्रस्ट पार्छ। तर, सहमतिका लागि सरकारी पक्ष र कृषक पक्षको सम्वाद भने सुस्त छ। त्यसैले दुवैपक्ष सहमतिमा पुग्न सकेका छैनन्।

प्रदर्शनकारीले ट्याक्टर, ट्रक र डोजर लिएर सडकमा छन्। उनीहरू हरेक दिन तीन घन्टा चक्का जाम गर्न थालेका छन्। ‘भारतको गौँडागौँडामा हामीले चक्काजाम गरेका छौँ,’ किसान संघर्ष समितिका सचिव अभिक साह भन्छन्।

अन्तिम सास रहेसम्म सरकाविरुद्ध लड्ने अठोट कृषकले लिएका छन्। ‘हामी अन्तिम सास रहेसम्म सरकारविरुद्ध लड्नेछौँ। अब कि मोदी रहने छैनन् कि हामी रहने छैनौँ,’ प्रदर्शनमा उत्रिएका ८० वर्षीय जाझन सिंह भन्छन्।

प्रदर्शनमा १०औँ हजार कृषक सहभागी छन्। सरकारले दिल्लीमा दमन गरेपनि उनीहरूको प्रदर्शन शान्तिपूर्ण छ। दिल्लीको झडपमा एक सयभन्दा बढी किसान घाइते भएका थिए। सरकारी दमनको उनीहरूले कडा शब्दमा भत्र्सना गरेका छन्, दमनकारी सरकारी नीति भएपनि उनीहरू भौतिक रुपमा जाइ लागेका छैनन्।

किन आन्दोलित छन् भारतका किसान ?

सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको नरेन्द्र मोदी सरकारले कृषि सुधारका लागि भन्दै तीनवटा कानून ल्याएसँगै कृषकहरू आन्दोलित बनेका हुन्। सरकारले भारतीय कृषकलाई मारमा पार्दै कर्पोरेट जगतलाई पोस्नेगरी कानून ल्याएको भन्दै उनीहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्।

सरकारले ल्याएको नयाँ नीतिअनुसार, कृषकहरूले अब आफ्ना उत्पादन स्वतन्त्र रुपमा बिक्री गर्न पाउनेछैनन्। उनीहरूले सरकारी स्वीकृतिको निजी कम्पनीलाई मात्रै आफ्ना उत्पादन बेच्न पाउनेछन्। भाजपाले कृषीलाई अत्याधुनिक बनाउन र कृषकलाई सम्पन्न बनाउनका निम्ति यो नीति अपनाउन लागेको दाबी गरेको छ।

तर, कृषकहरू यसमा विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन्। कृषकले उत्पादन गरेका अनाजको मूल्यमा गिरावट नहुने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ। यस्तै सरकारले विउ विजन पनि उपलब्ध गराउने भनेको छ भने १० वर्षको खरिद ग्यारेन्टी पनि कृषकले पाउने भनेको छ।

सरकार नीति ल्याएर बेपत्ता हुने र आफूहरू अलपत्र पर्ने भएकाले नयाँ कानूनको विरोध गर्नु परेको कृषक बताउँछन्। सरकारको सशक्त उपस्थिति नहुँदा आफूहरूसँग सम्झौता गर्ने कम्पनीले शोषण गर्ने कृषकहरूको चिन्ता छ। ‘सरकारको यो नीति हाम्रा लागि काल हो। यसले हाम्रो मृत्यु सुनिश्चित गरेको छ। हाम्रो अनाज र आम्दानी र ज्यानको अकाल मृत्यु हामी चाहदैनौँ,’ राष्ट्रिय कृषक गठबन्धनका संयोजक अभिमन्यु कोहर भन्छन्।

यो आन्दोलनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानसमेत खिचेको छ। भारतको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषिको १५ प्रतिशत योगदान भएपनि कृषि मजदुरको संख्या ५० प्रतिशतभन्दा ज्यादा छ। दुई महिनादेखिको आन्दोलनमा एक करोडभन्दा बढीको सहभागिता देखिन्छ।

सन् १९७० देखि भारतमा मन्डीको सुरुआत भएको हो। उनीहरू त्यसलाई नै प्यारो मान्छन्। त्यहीबाट आफ्नो अनाज बिक्री गर्न चाहान्छन्। मन्डी भारतीय कृषकहरूको सभ्यता र संस्कृतिजस्तै भएकाले उनीहरू त्यो परम्परालाई गुमाउन चाहँदैनन्।