सर्वोच्चको फैसलापछि सरकार अल्पमतमा, विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं, फागुन २३ : सर्वोच्च अदालतले ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई आधिकारिता दिएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली संसद्बाट विश्वासको मत लिने अवस्थामा पुगेका छन्।
सर्वोच्चको फैसलाबाट सत्तारुढ नेकपाको एकीकरण नै अवैध रहेको स्पष्ट भएपछि ओली साविक एमालेको संसदीय दलको नेताको हैसियतका प्रधानमन्त्री मात्र बनेका छन्। ०७४ सालको आम निर्वाचनमा एमालले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी एक सय २१ (हाल १२० सांसद) सिट जितेको थियो।
सर्वोच्चको फैसलापछि अलग दल बनेको माओवादी केन्द्रसँग ५३ सांसद छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेससँग ६३ (हाल ६१) सांसद छन्। यस्तै, जसपासँग ३४ सांसद छन्।
‘सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि संसद्मा रहेका तीनवटा राजनीतिक दलबाट चारवटा हुने भए, एमालेको हैसियत सबैभन्दा ठूलो दलको मात्र रहन गयो,’ संविधानविद् राधेश्याम अधिकारीले भने, ‘निर्वाचनलगत्तैको अवस्था संसद्मा देखापर्यो।’
उनका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओली संसदभित्र अल्पमतमा परेका छन्। ‘अब अरू दलले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पनि ल्याउन सक्छन्। र, उहाँले विश्वासको मत पनि लिन सक्नु हुन्छ,’ अधिकारीले भने, ‘उहाँ नेतृत्वको सरकारको हैसियत कामचलाउ मात्र बाँकी रह्यो। अब उहाँले कुनै बहाना पाउनु हुन्न।’
एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरणपछि नियुक्त भएका सांसद पनि समस्यामा परेका छन्। एमाले नै गम्भीर कानूनी समस्यामा परेको छ। असार ०७१ मा पाँच वर्षका लागि निर्वाचित भएको एमालेको केन्द्रीय समितिको अवधि ६ वर्ष आठ महिना व्यतित भइसकेको छ।
पार्टी एकीकरणपछि तत्कालीन एमालेका पदाधिकारी पनि अन्य हैसियतमा पुगेका थिए। महासचिव ईश्वर पोखरेलको पद खोसिएको थियो। उपाध्यक्ष, उपमहासचिव, सचिवलगायत पदमा निर्वाचित नेताहरूले पनि पद गुमाउनुपरेको थियो।
यसबीचमा नेकपाको झण्डा र चुनाव चिह्नमा उम्मेदवार बनेर विजयी नेताहरू पनि कुन पार्टीको हुने भन्ने कानूनी जटिलता पनि उत्पन्न भएको छ।
