मुख्यमन्त्रीमा शंकर पोखरेलको पुनर्नियुक्ति असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, तानाशाहीको पराकाष्ठाः चार दल

टवल वैशाख २० : लुम्बिनी प्रदेशका विपक्षी चार दलले अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको पुनर्नियुक्ति असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र तानाशाहीको पराकाष्ठा भएको बताएका छन्।

त्यसविरुद्ध कानूनी र राजनीतिक लडाइँ लड्ने उनीहरूले घोषणा गरेका छन्। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमार्फत अल्पमतको मुख्यमन्त्रीलाई नस्वीकार्ने घोषणा पनि गरेका छन्।

४२ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी पेश गर्दागर्दै ३७ सांसदको मात्रै समर्थन भएका पोखरेललाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु लोकतन्त्रको हत्या र उपहास भएको उनीहरूले बताएका छन्।

‘केन्द्रमा ओलीको तानाशाही, अधिनायकवादी नमूना लुम्बिनी प्रदेशमा शंकर पोखरेलले देखाउनुभयो, यसविरुद्ध कानूनी र राजनीतिक लडाइँ लड्छौँ,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाले भने, ‘आइतबारको घटना अराजनीतिक र निकृष्ट हो, संविधान मिचेर नियुक्ति गरिनु सामान्य विषय होइन।’

यसैबीच, कांग्रेस सांसद निर्मला क्षत्रीले प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी रवीन्द्र धानुकले आफूमाथि दुव्र्यवहार गरेकाले कानूनी उपचार खोज्ने बताएकी छन्। डीआईजी धानुकले अत्यधिक बल प्रयोग गर्दै महिलामाथि हिंसा गरेकाले उनलाई तत्काल निलम्बन गर्न चार दलले माग गरेका छन्।