निषेधाज्ञामा कर र जरिवाना नलिनु : सर्वोच्च

काठमाडौं, जेठ ५ : सर्वोच्च अदालतले  निषेधाज्ञा लागू भएको समयावधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असूल नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले  निषेधाज्ञा खुलेपछि बाटाको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सकिने व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा आज आदेश जारी गरेको हो ।

निषेधाज्ञाको समयमा पनि आन्तरिक राजस्व विभागले म्याद  तोकेर कर तिर्न ताकेता गरेको भन्दै व्यवसायीका तर्फबाट सृजना अधिकारी र शैलेन्द्र उप्रेतीले रिट दायर गरेका थिए । महामारीको यो अवस्थामा अहिले कर तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

व्यवसायीलाई न्यायोचित सुविधा र सन्त्रासको वातावरणबाट मुक्त राख्नु सरकारको दायित्व भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले यसअघिका अदालतका नजिरसमेत हेर्दा निषेधाज्ञाभित्र कर तिर्न ताकेता गर्न उचित नहुने बताएको छ ।