७६ (३) को प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएपछि मात्र ७६ (५) को प्रक्रिया सुरु हुन्छ : संविधानविद्
काठमाडौं, जेठ ६ : संविधानविद्हरूले संविधानको धारा ७६ (३) अन्तर्गतका प्रधानमन्त्री बहाल रहँदै धारा ७६ (५) अन्तर्गतको सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन नसक्ने बताएका छन्। अहिलेका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएको या राजिनामा दिएको परिस्थितिमा मात्र धारा ७६ (५) अन्तर्गतको सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
संविधानविद् विपिन अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई आफू संविधानको कुन धाराअन्तर्गतको रहने भन्ने छनोट गर्ने अधिकार छैन। ‘संविधानमा भएका व्यवस्था प्रधानमन्त्रीको छनोटको विषय होइनन्,’ उनी भन्छन्।
उनका अनुसार राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (३) अन्तर्गत् प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछि त्यो क्षमता पुग्छ कि पुग्दैन भनेर प्रधानमन्त्रीले प्रमाणित गर्ने हो। ‘उहाँले प्रमाणित गर्नुभयो भने कुरा सकियो, प्रमाणित गर्न सक्नुभएन भने उहाँ विदा हुनु हुन्छ र उहाँको ठाउँमा अर्को प्रक्रिया सुरु हुन्छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई अर्को धाराअन्तर्गत प्रधानमन्त्री बन्ने छनोट गर्ने अधिकार छैन।’
राष्ट्रपतिले एउटापछि अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा सरकार गठनको प्रक्रियाअन्तर्गत् गर्नुपर्ने अधिकारी बताउँछन्। भन्छन्, ‘तजबिजी अधिकार प्रयोग गरेर गर्ने होइन ।’ राष्ट्रपति कार्यालयले सूचना जारी गर्नुपर्छ र इच्छुक प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई दाबी गर्ने अवसर दिइनुपर्छ। उनका अनुसार संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत् प्रधानमन्त्री बन्न हाल प्रतिनिधिसभामा कायम दुई सय ७१ सांसदमध्ये जसले पनि दाबी प्रस्तुत गर्न सक्छ।
र, राष्ट्रपतिले पनि विचार विमर्शको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ । त्यही प्रक्रियामार्फत निर्णय गर्ने हो। ‘निःसन्देह प्रधानमन्त्री नियुक्तिको निर्णय राष्ट्रपतिले गर्ने हो तर ७६ (३) को प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिले केवल तजबिजका आधारमा नियुक्त गर्न सक्दैन,’ अधिकारी भन्छन्, ‘प्रक्रियाअन्तर्गत् गर्ने हो। र, प्रक्रिया सुरु गर्दा अहिलेको प्रधानमन्त्रीको हैसियत पनि सामान्य प्रतिनिधिसभा सदस्यको रूपमा हुन्छ।’
आफैँ छनोट गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा नरहेको उनले दोहोर्याए। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिले सीधै प्रक्रिया सुरु गर्दा कानूनी हैसियत नरहने उनको भनाइ छ।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य संविधानमाथि धेरै ठूलो जालझेल देखापरेको बताउँछन्। ‘संवैधानिक प्रक्रिया, प्रावधान र विगतको अभ्यास तीनवटै अनुसार ७६ (३) को सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनैपर्छ, पाए पनि, नपाए पनि,’ उनी भन्छन्, ‘यो संविधानको बाध्यात्मक व्यवस्था हो । विश्वासको मत पाएमा सरकार अगाडि बढ्छ, पाएन भने सोही दिन राष्ट्रपतिले ७६ (५) अन्तर्गतको सरकारका लागि आह्वान गर्नुपर्छ। तर, धारा ७६ (३) को प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएपछि। पदमा छँदै आफैँले ७६ (५) का लागि आह्वान गराउने भनेको संविधानमाथि धेरै ठूलो खेलबाड र मजाक हुन जान्छ।’
उनको आकलन छ- आफैँले ७६ (५) अन्तर्गतको सरकारका लागि राष्ट्रपतिलाई आह्वान गर्न लगाउने र उक्त उपधाराअन्तर्गत् पनि सरकार गठन हुन नसकेको देखाएर आफ्नै नेतृत्वमा चुनावमा जाने षडयन्त्र हुन सक्छ। ‘जुन संविधानले परिकल्पना गरेको कुरा होइन,’ उनी भन्छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले पदबाट राजिनामा दिँदा भने राष्ट्रपतिले ७६ (५) अन्तर्गतको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने बाटो खुल्छ। तर, ७६ (५) अन्तर्गत नियुक्त प्रधानमन्त्रीले मात्र संसद् विघटन गरेर चुनाव गराउन पाउने आचार्य बताउँछन्। भन्छन्, ‘धारा ७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले चुनाव गराउन पाउँदैन। ७६ (५) अन्तर्गत् अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नैपर्छ । त्यो प्रधानमन्त्रीले बहुमत भए पनि, नभए पनि ३० दिनको समय पाउनैपर्छ। र, ३० दिनभित्र विश्वासको मत नपाएमा सोही प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेर चुनाव गराउने हो।’
संविधानको धारा ७६ (३) को प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएपछि मात्र ७६ (५) को प्रक्रिया सुरु हुनुपर्ने आचार्य बताउँछन्। ‘विश्वासको मत नपाएर, राजिनामा दिएर, अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुँदा र प्राकृतिक रूपमा निधन भएमा मात्र प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएको मानिने संवैधानिक प्रावधान छ,’ उनी भन्छन्, ‘पदमा रहँदा रहँदै ७६ (५) मा जान आग्रह गर्ने कुनै अधिकार अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई छैन।’
