अर्थमन्त्रीलाई विनोद चौधरीका १० प्रश्न

संविधानको प्रावधानअनुसार सार्वभौम संसद्मा बजेट प्रस्तुत गरिएको भए म यी प्रश्नहरू संघीय संसद्को सदस्यको हैसियतमा संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर उठाउने थिएँ। तर, हठात् प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएका कारण आज मैले यी प्रश्न मिडियामार्फत राख्नुपरेको छ।

मेरा यी सवाल प्रश्नका लागि प्रश्न मात्रै होइनन्। र, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विघटित संसद्को एकजना सांसदको परम्परागत जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने उद्देश्यले मात्रै पनि यी प्रश्न उठाइएको होइन। देश विकासको सपना, सपना कार्यान्वयन गर्ने दृढ इच्छाशक्ति र त्यो इच्छाशक्तिको बलमा निर्माण हुने जीवन्त संगठनमार्फत समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सम्भव छ भनेर सपना देख्ने यो देशको जिम्मेवार नागरिक एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पूर्वअध्यक्ष र नेपाल उद्योग परिसंघको संस्थापक अध्यक्षका रूपमा समेत राष्ट्रको आर्थिक क्षेत्रको लामो अनुभवको पृष्ठभूमिमा मैले यी प्रश्न उठाउनुपर्ने दायित्वबोध गरेको हुँ।

मेरा प्रत्येक प्रश्नले जवाफको अपेक्षा राख्छन्। र, ती जवाफले बजेट कार्यान्वयनमा नयाँ गन्तव्य पहिल्याउनेछन्। अन्ततः यसबाट बजेट कार्यान्वयनमा अर्थमन्त्रीज्यूले गर्नुभएको प्रणलाई नै सहयोग पुग्नेछ भन्ने मेरो अपेक्षा छ।

बजेट निर्माण गर्दा विभिन्न प्राथमिकता तोकिएको छ। मलाई खट्केको के हो भने ती प्राथमिकताभन्दा पहिला अर्को प्राथमिकता आउनुपर्थ्यो। र त्यो भनेको बजेट कार्यान्वयनमा विगतका कमजोरीलाई समुचित समाधान गर्नु हो। विगत तीन आर्थिक वर्षका बजेटकै कुरा गरौं।

मैले विगत तीन आर्थिक वर्षलाई जोड दिनुको कारण के हो भने यी बजेट लगभग दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले ल्याएको थियो। र, स्थिर सरकारले बजेट कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता हरेकपटक दोहोर्या‍इएको थियो। तर, वास्तविक कार्यान्वयनमा जाँदा किन तीन वर्षअघिका अस्थिर सरकारहरूले जत्ति पनि उपलब्धि हासिल गर्न सकिएन? 

हो, आगामी वर्षको बजेट बनाइरहँदा सबैभन्दा पहिले यो प्रश्नको उत्तर सरकारले आफैँसँग पटक–पटक सोध्नुपर्दथ्यो। बजेट कार्यान्वयनमा फेरि पनि उही नियति दोहोरिने अवस्था आउने निश्चित छ, किनकि कार्यप्रणाली, व्यवस्थापकीय क्षमता, तथा राजनीतिक वातावरण झन् खस्किँदो छ।

बजेट खर्चको स्थिति, त्यसले सिर्जना गरेका रोजगारी, व्यापार सन्तुलनमा त्यसले पारेको प्रभाव र कोभिड नियन्त्रणमा अघिल्लोपटकको बजेटमा उल्लेख भएका कुराहरूको मनन गरी यसपटकको बजेट तर्जुमा हुन सकेको भए सायद आशा गर्ने प्रशस्त ठाउँ हुन्थे।

गत वर्ष र अहिले पनि कोभिडबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जागृत गर्न बजेट र मौद्रिक नीतिले आपूर्ति व्यवस्थातर्फ मात्र ध्यान दिएको छ। माग सिर्जना नगरी आपूर्तिमा मात्रै ध्यान दिएर अर्थतन्त्रलाई पुनर्जागृत गर्न सकिँदैन। माग सिर्जना गर्न नागरिकको पकेटमा खर्च गर्न सक्ने पैसा हुनुपर्छ।

निजी क्षेत्रको लगानी, उत्पादन, मूल्य शृंखला विकास, आपूर्ति शृंखलाको सुनिश्चितता, रोजगारी सिर्जनाका लागि अर्थतन्त्रको कार्यकुशलता वृद्धि गर्न जरुरी छ। महँगो उत्पादन लागत, उत्पादन र वितरण प्रणालीमा रहेका विभिन्न अवरोधहरूमध्ये पूर्वाधारको न्यूनता र लगानीलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने सरकारी निकायहरू बढी प्रक्रियामुखी हुँदा मुलुकभित्रको व्यावसायिक वातावरणमा ह्रास आएको विदितै छ।

कोभिड–१९ को पहिलो लहरको महामारीको ‘ह्याङओभर’ सकिँन नपाउँदै अहिले अर्थतन्त्रले अर्को ठूलो सक (आघात) व्यहोर्नुपरेको अवस्थामा आर्थिक पुनरुत्थान चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको छ। व्यवसाय सञ्चालन नभए पनि भाडा, कर, विद्युत्, श्रमिकको व्ययभार, बैंकको ब्याजबाट थिचिएका ठूला परियोजनादेखि साना र मझौला उद्यमहरूलाई यो आघात सामना गर्दै कसरी उठाउने भन्ने चिन्ता छ।

त्योभन्दा ठूलो बज्रपात दैनिक ज्यालादारी गर्ने श्रमिक वर्गमाथि परेको छ। श्रमसम्बन्ध स्थापित हुने अवस्था नहुँदासम्म दैनिक ज्यालादारी गर्ने श्रमिकका लागि उचित राहतको प्रबन्धबाट थप विद्यमान बहुआयामिक संकट निराकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। जोखिममा रहेको त्यो कर्गलाई संरक्षण प्रदान गर्नु राज्यको कर्तव्य हो। अन्यथा, विगतमा धेरै मिहिनेत गरेर घटाइएको बहुआयामिक गरिबीको दर फेरि उकालो लाग्न जान्छ।

गत वर्ष र अहिले पनि कोभिडबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जागृत गर्न बजेट र मौद्रिक नीतिले आपूर्ति व्यवस्थातर्फ मात्र ध्यान दिएको छ। माग सिर्जना नगरी आपूर्तिमा मात्रै ध्यान दिएर अर्थतन्त्रलाई पुनर्जागृत गर्न सकिँदैन। माग सिर्जना गर्न नागरिकको पकेटमा खर्च गर्न सक्ने पैसा हुनुपर्छ। रोजगारी गुमाउनुपर्दा एउटा बर्गको पकेट खाली छ। 

त्यसैले यो बर्गलाई प्रत्यक्ष राहत पु¥याउन र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन यस्तो बर्गलाई सरकारले नगद उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर हामीले गत वर्षदेखि नै आग्रह गर्दै आएका छौं। तर, बजेटले किन यसतर्फ ध्यान पु¥याउन सकेन? क्रयशक्तिविनाको आपूर्ति कसरी बढ्न सक्छ? सप्लाई चेनको शृंखला कसरी गतिशील हुन सक्छ?

माथिको पृष्ठभूमिमा बजेटमाथि १० प्रश्न राख्न चाहन्छु। मलाई विश्वास छ, मेरा यी प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गरेर र त्यसतर्फ पाइला चालिनेछन्।

१) आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा विगतकै नियति दोहोरिनेछैन भन्ने विश्वास गर्ने आधार के छन्? बजेट कार्यान्वयनको पुरानै प्रक्रिया कायम रहेसम्म यो बजेटको नियति पनि विगतकै जस्तो हुने देखिन्छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको स्थिति हेर्ने हो भने विनियोजित विकास बजेटको अहिलेसम्म जम्मा ३८ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ। एकातिर विकास बजेटको अंश कुल बजेटमा सानो हुने र अर्कोतर्फ त्यो पनि खर्च हुन नसक्दा न त त्यसले पुँजी निर्माणमा सहयोग गर्छ, न त समयमै विकास आयोजनाहरू सम्पन्न हुन सक्छन्।

२) हाम्रो प्रशासनिक र प्रतिबद्ध खर्चको दायित्व प्रत्येक वर्ष बढ्दै गइरहेको छ। कुल बजेटको अधिकांश हिस्सा साधारण प्रकृतिका खर्चको दायित्व पूरा गर्नमै भइरहेको छ। ठूलो प्रशासनिक खर्चबाट पनि हामीले पूर्वाधार विकास र उत्पादनको लाभ लिन सकेका छैनौं। काम गर्ने ठूलो संयन्त्र, बढ्दो व्ययभार र त्यसलाई उपलब्धिसँग जोड्न नसक्दा हाम्रो अर्थतन्त्रको कार्यकुशलता÷दक्षतामा ह्रास आइरहेको छ। प्रशासनिक खर्च घटाउन सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले विभिन्न सिफारिस गरेको हो। त्यो कार्यान्वयन गर्न र सरकारी संयन्त्रको दक्षता अभिवृद्धि गर्न यो बजेटले के रणनीति लिएको छ?

चालू आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म कुल खर्चमा विकास खर्चको अनुपात हेर्ने हो भने १५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। यसको अर्थ १५ रुपैयाँ विकास खर्च गर्न हामी ८५ रुपैयाँ प्रशासनिक खर्च गरिरहेका छौं। यदि कुनै व्यावसायिक प्रतिष्ठानले यसै गरी खर्च गर्ने हो भने तत्काल टाट पल्टिन्छ। यो प्रवृत्तिबाट दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न असम्भव छ। हामीले सधैँ परिकल्पना गरेको दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न वार्षिक लगभग चार खर्बको लगानी उत्पादन तथा विकासको क्षेत्रमा गर्न जरुरी छ।

तर, हाम्रो औसत खर्च दुई खर्बभन्दा बढ्न सकेको छैन। यसको समाधान भनेको एकातिर विकास खर्चमा व्यापक वृद्धि गर्ने र अर्कोतिर अनावश्यक चालू खर्च घटाउने नै हो। यसका लागि बजेटको पुनर्संरचना हुनु आवश्यक छ। विकास बजेट र साधारण खर्चको अनुपात ६०ः४० को अनुपातमा ल्याउनुपर्छ। के यो बजेट यो दिशातर्फ उन्मुख छ?

३) यतिबेला मुलुकको पहिलो प्राथमिकता मानव जीवन रक्षामा केन्द्रित छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटको झन्डै ७.५ प्रतिशत विनियोजन भएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट ३१.८ प्रतिशतले वृद्धि गरी ९० अर्ब ६९ करोड विनियोजन गरिएको थियो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। तर, विनियोजित बजेट उपयोग हुन नसक्दा हाम्रा आधारभूत स्वास्थ्य पूर्वाधारहरू, अस्पतालको क्षमता विस्तार, आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिको त कुरै छाडौँ, महामारीका लागि अत्यावश्यक अक्सिजन र भेन्टिलेटरसम्मको पनि व्यवस्था नहुँदा सयौँ नागरिकले अकालमा जीवन गुमाउनुपरेको छ।

अब प्राणरक्षक खोपको शीघ्र आपूर्ति, त्यसको प्रभावकारी वितरण र भोलिका दिनमा आउन सक्ने भनिएको महामारीको तेस्रो लहरबाट नागरिकलाई बचाउन युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्नेछ। गत वर्ष स्वास्थ्य सामग्री खरिद र अहिले खोप खरिद प्रक्रियामा ‘बिचौलिया’हरूको हर्कतले समयमै खोपको व्यवस्था गरिनेछ भन्नेमा अर्को गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। सबै नागरिकका लागि खोपको तत्कालै व्यवस्था मिलाउनु अहिलेको मुख्य प्राथमिकता हो। कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैलीको झन्झटमा नफसीकन पारदर्शी रूपमा यसको व्यवस्थापन कसरी हुने हो, त्यो अहिलेको गम्भीर प्रश्न हो।

४) कोभिड–१९ महामारीको प्रतिकूलता सामना गरिरहेका व्यवसाय पुनर्जागृत गर्दै आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने घोषणा चालू वर्षको बजेटमा पनि भएको थियो। आगामी वर्षको बजेटमा पनि त्यसले निरन्तरता पाएको छ। महामारीको असर गहिरिँदै गएको परिप्रेक्षमा त्यसको प्रभाव व्यवसायको प्रकृतिअनुसार फरक–फरक ढंगले परेको छ। यसलाई फरक–फरक ढंगले तत्काल सम्बोधन गरिनु आवश्यक छ। समस्यामा परेका व्यवसायलाई तत्कालै पुँजी उपलब्ध हुन सकेन भने ती सदाका लागि बन्द हुन सक्ने अवस्था रहन्छ।

उद्योगहरू एकातर्फ चल्न सकिरहेका छैनन् भने चलेका सीमित उद्योगका उत्पादन पनि गोदाममै थन्किएको अवस्था छ। होटेलहरूमा ताल्चा लागेको छ भने यातायात व्यवसाय ठप्प छ। आर्थिक पुनरुत्थानका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना तय गरी तत्काल सरकारले कसरी यी व्यवसाय एवं अधुरो अवस्थामा रहेका ठूला परियोजनालाई जीवित राख्ने हो? बजेट प्रायः मौन छ।

चालू वर्षमा हाम्रो निर्यात व्यापार एक खर्ब रुपैयाँ पुग्यो। यसलाई हामी ठूलो उपलब्धिका रूपमा प्रचार गर्दै छौँ। तर, निर्यातको यो उपलब्धिभित्रको यथार्थलाई नियाल्यौँ भने फेरि पनि हामी निराश हुनुपर्नेछ। निर्यातको सम्भावना बोकेका वस्तुहरूको उत्पादन र निर्यातमा सुधार आएर यो उपलब्धि हासिल गरेका हौं? तथ्यांकले बिल्कुल यस्तो देखाउँदैन।

५) चालू वर्षमा हाम्रो निर्यात व्यापार एक खर्ब रुपैयाँ पुग्यो। यसलाई हामी ठूलो उपलब्धिका रूपमा प्रचार गर्दै छौं। तर, निर्यातको यो उपलब्धिभित्रको यथार्थलाई नियाल्यौँ भने फेरि पनि हामी निराश हुनुपर्नेछ। निर्यातको सम्भावना बोकेका वस्तुहरूको उत्पादन र निर्यातमा सुधार आएर यो उपलब्धि हासिल गरेका हौँं? तथ्यांकले बिल्कुल यस्तो देखाउँदैन। हाम्रा कार्पेट, गार्मेन्ट, पस्मिनाजस्ता वस्तुहरूको निर्यात खस्कँदो छ। हाम्रो यो तथ्यांकमा ‘आयातमा आधारित निर्यात’को अंश नै निकै ठूलो छ। भारतसँग व्यापार सन्तुलन गर्न र व्यापार असन्तुलनको खाल्डो पुर्न राज्यले के दृष्टिकोण लिने हो? बजेट मौन छ।

निर्माणाधीन विद्युत् परियोजनाले भोग्दै आएको अवरोधका तगारा हटाउँदै युद्धस्तरमा परियोजना सम्पन्न गराई विद्युत् भारत निर्यात गर्ने वातावरण बनाउनु मात्र भरपर्दो समाधान हुन सक्छ। तर, यसरी धेरैभन्दा धेरै परियोजनालाई प्रोत्साहित गर्ने नीति के बजेटले लिएको छ? त्यसका लागि आवश्यक सपोर्ट सिस्टमका लागि इन्सेन्टिभको व्यवस्था मिलाउनु सरकारको दायित्व हो। कोभिड महामारीसँगै यस्ता परियोजनाको निर्माण प्रगति शून्यमा झरेको छ।

६) हामीले विशेष आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र स्थापनाका विषयलाई बजेटमा वर्षौंदेखि समेट्दै आएका छौँ। तर, हामीले भैरहवा वा सप्तरीमा स्थापित सेज र वीरगन्जमा स्थापित इपिजेडमा किन लगानीकर्ता आकर्षित भएनन् भनेर ती प्रश्नको उत्तर कहिल्यै खोजेनौँ। फलतः उत्पादनमुखी औद्योगीकरणले कुनै वेला जिडिपीको १४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेकोमा अहिले पाँच प्रतिशतमा सीमित छ। हाम्रो सोच र धरातलको यथार्थबीचको खाडल झनै गहिरो बन्दै छ।

हामीले बुझ्नुपर्ने सामान्य कुरा के छ भने जबसम्म नेपालमा उत्पादित वस्तु चिनियाँ र भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धी बन्ने वातावरण तयार हुँदैन, तबसम्म नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी आउन सम्भव छैन। त्यो वातावरण तयार गर्न चीन र भारतले लगानीकर्ताका लागि उपलब्ध गराएका सुविधाभन्दा एक तह माथि उठेर हामीले उनीहरूलाई अफर गर्न सक्नुपर्छ। बजेटले चिनियाँ र भारतीय उत्पादनसँग नेपाली उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुन सक्ने के व्यवस्था गर्‍यो? प्रश्न अनुत्तरित छ।

७) मुलुकमा लगानी आकर्षित गर्न डुइङ बिजनेस इन्डेक्समा हाम्रो स्थान अझै पनि तल छ। २०४८ सालपछि आर्थिक उदारीकरणमार्फत सुरु गरिएका सुधारले आज मुलुकमा निजी क्षेत्रको संस्थागत विकास हुन सकेको हो। सोही नीतिको प्रतिफलस्वरूप आज मुलुकमा दूरसञ्चार, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, हस्पिटालिटी, यातायात तथा हवाई उड्डयन, सूचना प्रविधि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रले ठूलो फड्को मारेको छ। यस नीतिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै ३५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने नयाँ क्षेत्रहरू विकास भएका छन्। तर, त्यसपछि हामीले दोस्रो चरणको सुधारलाई अगाडि बढाउन सकेनौँ।

विश्व अर्थतन्त्रको दिशा नै यस अवधिमा यू–टर्न भएको छ। सूचना प्रविधिमा आधारित व्यवसायहरू अर्थतन्त्रको अघिल्लो पंक्तिमा उभिएका छन्। आजको दुनियाँ ‘डिजिटल वल्र्ड’को कारणले नवप्रवर्तनका कथाहरू हाम्रा माझ छन्। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स हाम्रो यथार्थ बनिसकेको छ। हामीले दोस्रो चरणको सुधारमार्फत यी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सकेमा संसारसँगै नेपाल पनि डिजिटल वर्ल्डको अभिन्न हिस्सा बन्न सक्छ। र, हाम्रो अर्थतन्त्रमा यो क्षेत्रले जबर्जस्त उपस्थिति जनाउनेछ। त्यसैले हामीले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारअन्तर्गत नयाँ पोलिसी डिपार्चरमा जान ढिला भइसकेको छ। बजेटले यसतर्फ कतै सोच्न सकेको छ त?

८) नेपाललाई प्रौढ समाजमा प्रवेश गर्नुअघि सन् २०४० सम्म जनसांख्यिक लाभ छ। त्यसमा पनि जनसांख्यिक लाभका दृष्टिकोणले आगामी १० वर्ष हाम्रा लागि महत्वपूर्ण छन्। त्यो लाभको उपयोग गर्न हामीले मानव पुँजी विकासमा लगानी गर्नुपर्छ। मानव पुँजी विकास राष्ट्रको द्रुततर विकासका लागि अपरिहार्य छ। नेपालबाट हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा विदेशका कलेज, विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न जानेको संख्या उच्च छ।

वार्षिक झन्डै ४० अर्ब रुपैयाँ उच्च शिक्षाका लागि मुलुकले विद्यार्थीहरूसँगै बाहिर पठाइरहेको छ। विदेशका स्थापित विश्वविद्यालय, कलेज, प्राविधिक शिक्षालयहरू नेपालमै खोल्न हामीले किन आकर्षित नगर्ने? नेपाल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाका लागि दक्षिण एसियाकै हब बन्न सक्छ। यसका लागि हामीले उपयुक्त जग्गा एवं आकर्षक प्याकेजहरू अगाडि सार्नुपर्छ। इलेक्ट्रिक भेइकलसरह यी क्षेत्रलाई पनि सम्बोधन गर्न बजेटले किन ध्यान नदिएकोश्र

९) युवालाई रोजगारी दिनु र स्वरोजगार बनाउन वातावरण बनाउने काम सरकारको हो। चालू वर्षको बजेटले सात लाख रोजगारी दिने लक्ष्य राखेको थियो। रोजगारीका लागि सात लाख ५२ हजारले आवेदन हालेका थिए, जसमा ४२ प्रतिशत महिला थिए। यस वर्ष ७८ हजार ६७८ जनाले आठ लाख ४३ हजार ४३ दिनका लागि रोजगारी पाए। अर्थात्, औसतमा उनीहरूले जम्मा ११ दिनको रोजगारी पाउन सके। यस प्रकारका अमूर्त गतिविधिले राजनीतिक कार्यकर्ता खुसी होलान्, तर बेरोजगारी समस्या समाधान हुँदैन।

बरु साना, घरेलु व्यवासयको सोच (आइडिया), त्यसका लागि आवश्यक प्रशिक्षण, सोचलाई सम्भव योजनामा परिणत गर्दै पुँजी र कार्यान्वयनसँग जोड्ने एउटा एकीकृत प्रणालीको विकासले मात्र यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न सम्भव छ। यो प्रणालीलाई गाउँ–गाउँ, सहर–सहरसम्म पुर्‍याउन सक्नुपर्छ। र, यस्तो प्रणालीलाई सरकारले पूर्ण रूपले वित्तीय सहयोग गर्नुपर्छ, चाहे ती निजी क्षेत्रबाट चालिएका प्रयास नै किन नहुन्। ऋण मात्रको उपलब्धताले यो जटिल चक्र पूरा हुँदैन। बजेटले यो दिशातर्फ पुनः प्रयास गरोस्।

१०) अहिले आमजनताको अपेक्षा रूपान्तरणकारी विकास हो। रूपान्तरणकारी विकासका लागि रूपान्तरणकारी सोचको खाँचो पर्छ। र, समाजका सबै तह तप्कालाई विकासको सपना प्राप्तितर्फ उद्वेलित गर्नुपर्छ। मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, एकीकृत विकास। उदाहरणका लागि पर्यटन विकासको एउटा सोच यहाँ राख्न चाहन्छु। भारत र चीनबाट बर्सेनि करोडौँ मानिस देशबाहिर घुम्न निस्किन्छन्। हामी भनिरहेका छौँ– उनीहरूमध्ये एक प्रतिशत पनि किन नेपाल आउँदैनन्?

त्यसका लागि स्पष्ट एवं एकीकृत योजना आवश्यक छ– प्राइभेट सेक्टर टु प्राइभेट सेक्टर, गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट लेभलमा। हामी ५० लाख पर्यटक ल्याउने सोच बनाइरहँदा त्यो तहमा पर्यटक ह्यान्डिल गर्न सक्ने क्षमता पनि हामीले विकास गर्नुपर्छ। नयाँ–नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको विकासको सोचहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ। हाल विद्यमान गन्तव्यहरूलाई अर्को तहमा पुर्‍याउन सक्नुपर्छ। विमानस्थल, होटेल, सडकलगायतका पर्यटकीय पूर्वाधारलाई अर्को तहमा पुर्‍याउने रणनीति लिनुपर्छ। बजेटले यो तहमा सोचेको छ? के यो आफैँमा अस्वाभाविक प्रश्न हो र?

अन्त्यमा, विगत वर्षहरूमा जस्तै यो बजेट पनि घोषणामा सीमित नहोस् र बजेट कार्यान्वयनमा अर्थमन्त्रीज्यू र सिंगो सरकारी संयन्त्रलाई सफलता प्राप्त होस्। शुभकामना।