न्यायाधीशद्वय दीपककुमार र डा. आनन्दमोहन संवैधानिक इजलासबाट हट्नुपर्ने सरकार पक्षको माग
काठमाडौं, जेठ २३ : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सरकारी पक्षले संवैधानिक इजलासबाट न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराई हट्नुपर्ने माग राखेको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा जारी बहसमा बोल्दै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पुनर्गठित संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशद्वय दीपककुमार र डा. आनन्दमोहन बाहिरिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
उनले इजलासमा आशंका लागेको बताएका छन् । ‘मेरो विनम्र आग्रह छ, दुईजना न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराई यो मुद्दाबाट अलग भइदिनुस्,’ बडालले भने, ‘पूर्वाग्रहको आशंका भए पुग्छ भनेर आनन्दमोहन श्रीमानले नै लेख्नुभएको छ । हामीलाई यो इजलासमा आशंका छ।’
उनले यसअघि पनि समयमा न्याय नपाइएको उल्लेख गर्दै न्यायमा समानता हुनुपर्नेमा जोड दिए। ‘प्रक्रियामा पनि हामीले जस्टिस खोजेका छौं,’ उनले भने ।
‘बडालले अदालतले स्थापित गर्न खोजेको न्यायिक परम्परा के हो भन्दै आक्रोश पोखे। ‘पाँचजना न्यायाधीश अस्ति जो इजलासमा बस्नुभयो, उहाँहरुको आदेश मान्ने कि नमान्ने भन्ने प्रश्न छ,’ उनले भने, ‘यो अस्ति लेखेको राय के हो ?’
जेठ १८ गतेको इजलासको आदेशमा प्रधानन्यायाधीशको हस्ताक्षर नभएको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो अवस्थामा न्यायिक प्रणालीलाई कुन दर्जामा राख्ने भन्दै प्रश्न गरे। उनले अदालतले स्थापित गर्न खोजेको न्यायिक परम्परामाथि प्रश्न उठाउँदै १८ गतेको आदेशमा केही न्यायिक विचलन रहेको दाबी गरे।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटहरूको सुनुवाइ गर्न वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरेका हुन् । नवगठित इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई छन् ।
यसअघि गठित संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशका विषयमा विवाद उत्पन्न भएको थियो। जसले गर्दा सुनुवाइ रोकिएको थियो। आजबाट फेरि सुनुवाइ सुरु हुने भएको हो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले १४ जेठमा गठन गरेको संवैधानिक इजलासका दुई न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठका विषयमा विवाद उत्पन्न भएको थियो। रिट निवेकदतर्फका कानून व्यवसायीले उनीहरूलाई इजलासबाट अलग हुन आग्रह गरेका थिए।
तर, उनीहरूले इजलासमै रहने निर्णय गरेका थिए। त्यसपछि न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र दीपकुमार कार्कीले इजलासबाट अलग हुने निर्णय गरेका थिए। जसले गर्दा सुनुवाइ रोकिएको थियो।
