आजबाट प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ
काठमाडौं, असार ९ : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा आजबाट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुन लागेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी कात्तिक र मंसिरमा मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेकी थिइन्। त्यसका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट परेका छन्।
ति रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा ढुंगाना, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश दिएको थियो। राष्ट्रिपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखको कार्यालयले लिखित जवाफ दिइसकेका छन्।
अब आजबाट यसमुद्दामा सुनुवाइ हुन लागेको हो। यसमा निरन्तर सुनुवाइ हुने यसअघि नै संवैधानिक इजलासले आदेश गरिसकेको छ।
यससँगै संवैधानिक इजलासले अदालतको सहयोगी (एमिकस क्यूरी) मागेको थियो। त्यहिअनुसार, नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले दुई–दुई जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई एमिकस क्युरीमा पठाइसकेको छ।
नेपाल बारले वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय राघवलाल वैद्य र उषा मल्ल पाठकलाई पठाएको छ भने सर्वोच्च अदालत बारले वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय कोमलप्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसीलाई पठाएको छ।
आजबाट नेपाली कांग्रेसका सभापति शेबहादुर देउवासहित एक सय ४६ जना सांसदले दिएको रिटमाथि सुनुवाइ हुन भएको हो। विपक्षी गठबन्धनमा रहेका पाँच दलका एक सय ४६ सांसदले रिट दिएका हुन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका ३० रिटमध्ये २६ रिटमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि आदश माग गरिएको छ। त्यस्तै, चार रिटमा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरिएको छ।
