प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा आजबाट सरकार पक्षको बहस
काठमाडौं, असार १४ : सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदन पक्षको बहस आइतबार सकिएको छ भने आजबाट सरकार पक्षको बहस शुरु हुने भएको छ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइको पाँचौ दिन आज विपक्षीका तर्फबाट बहस हुनेछ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँगै राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका निजी कानून व्यवसायीले बहस गर्नेछन्।
विपक्षका लागि पनि बहस गर्न १५ घण्टा समय तोकिएको छ। यसअघि निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीले १२ घण्टा बहस गरेका थिए। उनीहरूले तीन घण्टा जवाफी बहस गर्नेछन्। सुरुआति बहसमा निवेदक पक्षका तर्फबाट ३६ कानून व्यवसायीले बहस गरेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा गत बुधबारदेखि नियमित बहस चलिरहेको छ।
निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीले मुख्य गरेर नेपालको संविधानको धारा ७६ (३) अन्तर्गत बनेका वर्तमान प्रधानमन्त्रीले उपधारा ५ को प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने र धारा ७६ (३) को विश्वासको मत गुमाएको प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न अधिकार नभएको उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै धारा ७६ (३) अनुसार गठित प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा त्यो मत नलिनु भनेको संविधानको अवमूल्यन हो भन्दै प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त नहुँदै धारा ७६ को उपधारा (५) को प्रक्रिया शुरु गर्नु प्रक्रियागत रुपमै त्रुटिपूर्ण भएको कानून व्यवसायीहरुको भनाइ छ।
त्यस्तै राष्ट्रपतिको विषयमा रिट निवेदक पक्षले धारा ७६ (५) अन्तर्गत दाबी पेश गरिसकेपछि अस्वीकार गर्न मिल्दैन, त्यसको कार्यान्वयन गर्नु राष्ट्रपतिको दायित्व भएको बताउँदै राष्ट्रपतिले लिखित जवाफमा पेश गरेजस्तो विश्वासको मतको यकिन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको नभई संसदको विशेषाधिकार भएको जिकिर गरेका छन्।
यस विवादमा ३० वटा रिट निवेदन परेका थिए। गत जेठ ८ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषणा गर्न माग गर्दै अदालतमा ती निवेदनहरु दर्ता गराइएका थिए।
