हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइन निर्माण : सर्वत्र समस्या

–रमेश लम्साल
काठमाडौँ, ५ असोज : नेपालमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्नु जत्तिको झण्झटिलको काम अरु हुन छाडेको छ । एकातिर सरकारी निकायबीचकै समन्वयको अभाव छ भने अर्कोतर्फ निर्माण व्यवसायीको काम गर्ने संस्कारमा हुन नसकेको परिवर्तन पनि अर्को पाटो रहेको छ ।

मुलुकभित्रको विद्युत् प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण र नेपाल–भारतबीचको विद्युत् व्यापारका लागि निर्माणाधीन हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणमा जताततै अवरोधै अवरोध देखिनुले पनि सोही कुराको पुष्टि गर्दछ ।

झण्डै आठ वर्ष पहिलेदेखि निर्माण सुरु भएको आयोजनामा भइरहेको अवरोधका कारण हालसम्मसम्पन्न हुन सकिरहेको छैन । मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका–११ थानाभ¥याङ सवस्टेसनबाट सुरु भई सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–४मा जोडिने प्रसारण लाइन १० वटा जिल्ला पार भएर जान्छ । जति जिल्ला आयोजनाले छुन्छ, उत्तिनै धेरै समस्याका जञ्जालले छापेको छ ।

प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तनको माग गर्दै निर्माणमा स्थानीयवासीको अवरोध, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रुख कटानको स्वीकृतिको प्रक्रियागत अल्झन, ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादनलगायतका कारणले गर्दा प्रसारण लाइन निर्माण ढिला भएको हो । स्थानीय अवरोध खुलाई निर्माणका लागि प्राधिकरणले गरिरहेको प्रयास पनि सार्थक रुपमा सफल हुन सकिरहेको छैन ।

रणनीतिक महत्वको प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् धनुषामा रहेको ढल्केबर सवस्टेसनबाट क्षमता अभावमा पश्चिमतर्फ पठाउन सकिएको छैन । अहिले ढल्केबरबाट पश्चिमतर्फ १३२ केभी प्रसारण लाइन मात्रै छ ।

पहाडी, शिवालिक चुरे र तराई क्षेत्रमा पर्ने कूल २८८ किलोमिटर प्रसारण लाइनका लागि ७९२ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्छ । यसमध्ये ६५९ टावरको जग हालिएको छ भने ६३३ खडा गरिएको छ । रुख कटानको स्वीकृतिमा भएको ढिलाइ र स्थानीयवासीको अवरोधका कारण बाँकी टावरको निर्माण हुनसकेको छैन । सबै टावर खडा गरिसकेपछि ठेकेदार कम्पनीले तार तान्न सुरु गर्ने छ ।

हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा १५, १६ र १७ स्थिति हटिया क्षेत्रका बासिन्दाको अवरोधका कारण निजी जग्गामा पर्ने १४ वटा टावरको निर्माण सुरु हुनसकेको छैन । प्राधिकरणले अवरोध हटाउन वाग्मती प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, स्थानीय राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, प्रभावितसँग पटकपटक छलफल गरे पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।

स्थानीयवासीले प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तनको माग गर्दै सामुदायिक वनमा पर्ने टावरसमेत निर्माण गर्न दिएका छैनन् भने निर्माण गरिएका दुई वटा टावर सार्न माग गरिरहेका छन् । उनीहरुले प्रसारण लाइन मानवबस्तीबाट नलगी जङ्गलबाट लैजानुपर्ने माग गरेका छन् । आयोजनाले भने सबै प्रक्रिया पूरा गरी डिजाइन गरिएकाले अहिले आएर रुट परिवर्तन गर्न नसकिने प्रष्ट पार्दै आएको छ ।

प्रसारण लाइन निर्माणमा निरन्तर अवरोध भएपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, प्रसारण निर्देशनालयका प्रमुख दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ, आयोजना प्रमुख श्याम यादवको टोलीले केही दिनअघि अवरोधस्थलको अवलोकन गरी प्रभावितसँग छलफल गर्दै राष्ट्रिय महत्वको प्रसारण लाइन निर्माणमा सहयोग गरिदिन आग्रह गरेको छ ।

“माथिल्लो तामाकोसीको बिजुली ढल्केबरबाट पश्चिमतर्फ ल्याउन नसक्दायता नपुग्ने उता खेर फाल्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न यो लाइन जतिसक्दो छिट्टो निर्माण गर्नुपर्ने छ, मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिका विषयमा छलफल गरौं विवाद चर्काउनेभन्दा पनि टुङ्ग्याउनतर्फ लागौं”, घिसिङले भन्नुभयो ।

लाइन निर्माण भइरहेको अवरोध हटाउन आयोजनामा सहुलितपूर्ण ऋण प्रवाह गरेको विश्व बैंकले सहजकर्ता नियुक्त गरेको जानकारी दिँदै घिसिङले त्यसमार्फत विवाद समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

हेटौँडा उपमहानगरपालिका– १६ का वडाध्यक्ष रामकृष्ण कोइरालाले मानवबस्ती छलेर प्रसारण लाइन लैजाने अवस्था हुँदाहुँदै यसतर्फ आयोजना व्यवस्थापनले ध्यान नदिएको बताउनुभयो । “विकास विरोधी हैनौं, अहिलको मार्ग व्यवहारिक छैन, मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिनुनपर्ने गरी वन क्षेत्रबाट लाइन लैजानुपर्छ” कोइरालाले भन्नुभयो, “समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहयोग गर्न हामी तयार छौं ।”

स्थानीयवासीले सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाको जियाजोर र सिराहाको लाहान पडरिया क्षेत्रमा पनि प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध गरेका छन् । हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४४० केभी प्रसारण लाइन विद्यमान १३२ केभी प्रसारण लाइन र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको नजिक र प्रायः समानान्तर छ । प्रसारण लाइनको मार्गधिकार क्षेत्र प्रसारण लाइनको केन्द्र विन्दुबाट दायाँबायाँ २३÷२३ मिटर हुने छ ।

आयोजनाले ५१८ हेक्टर वन क्षेत्रमा रहेका रुख काट्नुपर्ने र ३० हेक्टर निजी कृषियोग्य जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ । मार्गधिकारमा ४७५ हेक्टर निजी जग्गा र १७१ वटा घर तथा अन्य संरचनाहरु प्रभावित हुनेछन् ।

नेपाल सरकार, विद्युत् प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार आयोजना अन्तर्गत प्रसारण लाइनको निर्माण हुन भइरहेको हो । यसबाट मुलुकभित्रको प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण र नेपाल–भारतबीचको विद्युत् व्यापार सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । (रासस)