मझधारमा अलपत्र तेस्रो धार: उक्साउँदै दाहाल

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विसं २०७८ असारमा भएको दश बुँदे सहमतीलाई लत्याइदिएपछि ‘तेस्रोे धार’का नेताहरु यतिबेला न यता, न उताको मनस्थितिमा छन् । दश बुँदे सहमती बमोजिम पार्टीलाई विसं २०७५, जेठ २ कै अवस्थामा फर्काउनुपर्ने तेस्रोे धारको मागको ओलीले कुनै सुनुवाई नगरेपछि तेस्रोे धार विलखबन्दमा परेको छ । 

दश बुँदे सहमतीमा उल्लेख थियो, ‘पार्टीका सबै तहका कमिटी, निकाय र जनसंगठनहरु नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्था बमोजिम नेकपा गठन हुनुपूर्व २०७५ साल जेठ २ गतेको संगठनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुनेछ ।’

यो सहमतीलाई सांगठनिक र सैद्धान्तिक दुबै कोणबाट ओलीले उपेक्षा गरेपछि स्थायी कमिटीमा हरेका तेस्रोे धारका दश नेता युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम रावल, घनश्याम भुषाल, योगेश भट्टराई, गोकर्ण बिष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे, अमृत बोहरा, भीम आचाार्य, रघु पन्तको अवस्था नदिको मझधारमा डुँगामा फसेका यात्री सरह भएको छ । 

यसले एमालेको ओली समूह र तेस्रोे धारवीच अन्तरविरोध चर्र्काएको छ । 

एमालेमा केही महिनाअघिसम्म पनि माधव नेपाल पक्षधर तेस्रोे धारका नेताहरुले निर्णायक घडीमा माधव नेपालको साथ छाडेका थिए । ‘विभाजन रोक्ने र पार्टी एकता कायम गर्ने’ भन्दै मध्यममार्गी भूमिका निर्वाह गरेको तेस्रोे धारले विभाजन रोक्न त सकेन नै, अध्यक्ष ओलीलाई दश बुँदेको पक्षमा ल्याउन पनि सकेन । 

ओलीको अविश्वास

सूर्य चिन्ह र ‘एमाले’ नामको आशक्ति छाड्न नसकेका तेस्रोे धारका नेताहरु माधव नेपाल नेतृत्वको नयाँ दल नेकपा (एकिकृत समाजबादी) तर्फ नलागी ओलीकै साथमा छन् । ओलीको रवैया उस्तै छ, जस्तो विभाजनअघि थियो । दश बुँदेको पालना या जेठ २ मा फर्किने उनको सुर छैन । ओलीले तेस्रोे धारलाई पूर्ण विश्वास गरिरहेका छैनन् । पार्टीका निर्णयहरुमा ओली र उनी निकटका नेताहरु नै प्रभावशाली देखिन्छन् । 
आईतबारदेखि जारी स्थायी कमीटीको बैठकमा ओलीले प्रस्तुत गरेको प्रतिबेदनमा तेस्रोे धारका नेताहरुप्रति गम्भीर आक्षेप लगाइएको छ । आफ्नो सरकार ढाल्न घनश्याम भुषाल, योगेश भट्टराई, भीम रावल र युवराज ज्ञवालीहरु नै लागेको ओलीको आक्षेप छ । 

दश बुँदे सहमती बमोजिम एमालेलाई जेठ २ मा फर्काउने भनिए पनि त्यसो हुन सकेन । प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईको स्थानमा प्रदीप ज्ञवाली नै काम रहे केही दिनसम्म, त्यसले तेस्रोे धारका नेताहरुको मनमा चिस्यो पस्यो । ओली नेतृत्वको एमालेमा यथोचित सम्मान र सांगठनिक हैसियत प्राप्त नहुने आशंकाले उनीहरुलाई पिरोल्यो । माधवलाई साथ नदिँदा ओली आफुहरुप्रति उदार र अनुरागी हुने तेस्रोे धारका नेताहरुको अपेक्षा थियो होला, तर निकट अतितमा घनश्याम, योगेश र रावलहरुबाट आफु’bout व्यक्त कटु कटाक्ष भुल्न नसकेको बुझिन्छ । ओलीले भनेकै छन्, ‘मलाई सत्ताबाट हटाउने यिनीहरु नै हुन् ।’

अस्तित्वकै उहापोह 

केही महिनाअघिसम्म ओलीको कठोर आलोचना गर्ने भीम रावलले पनि माधव नेपाललाई साथ दिएनन् । एमालेमै रहने निर्णय गरे पनि पार्टीमा उनलाई उपेक्षा गरियो । अध्यक्ष ओलीले रावलको ठाउँमा माओबादी केन्द्रबाट आएका लेखराज भट्टराई सुदूरपश्चिम इन्जार्च बनाए । 

यस विषयमा बालकोटमा ओली र रावलको केही चरणमा वार्ता पनि भयो, तर ओलीले ‘सुदूर पश्चिमको इन्चार्ज लेखराज नै हुन्’ भनेर ठाडै भनिदिएपछि नेता रावल एमाले छाड्ने मनस्थितिमा पुगेको बताइन्छ । ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा घनश्याम भुषाल नै थिए, जसले ओलीको विभिन्न कोणबाट आलोचना गरेका थिए । सरकार दलाल पुँजीपति र विचौलीको चंगुलमा फसेको, ओलीले संविधानको धज्जी उडाएको, कम्युनिष्ट आदर्श भुलेको आदि अनेक आक्षेप लगाएका भुषाल त्योबेला माधव नेपाल पक्षबाट कृषि मन्त्री पनि भए । अन्ततः भुषालले पनि माधवलाई साथ दिएनन् । 

यद्यपी, ओली समूहको दबदबा भएको एमालेमा भुषालको अवस्था लाचार देखिन्छ । केही दिनअघि रुपन्देहीको बुटवलमा भएको एक सभामा उद्घोषकले रुपन्देहीका अन्य सांसद र नेतालाई मंचमा आसन ग्रहण गराए पनि भुषाललाई आसन ग्रहण गराइएन । पार्टीमा बरियाताक्रममा उच्च स्थानमा रहेका नेतालाई आसन ग्रहण नगराइएको घटनाले भुषाल पक्षधर नेता कार्यकर्ता रुष्ट भएका थिए । ओली समूहले भुषालको नियोजित ढंगले अपमान गरेको चर्चा भइरहेको छ ।  

विभाजनअघि माधव नेपाल समूहकै कोटामा बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएकी अष्टलक्ष्मी शाक्य ‘न यता, न उता’ को अवस्थामा छिन् । नेकपा (एकिकृत समाजवादी) मा सम्बद्ध नरहेकाले यतिबेला उनी अल्पमतमा परेकी छिन् । 

अष्टलक्ष्मी यतिबेला दोधारमा छिन् । मुख्यमन्त्री भइरहन उनलाई एकिकृत समाजवादीको समर्थन चाहिन्छ । तर, एकिकृत समाजवादीले ओली नेतृत्वको एमालेमा रहेकी शाक्यलाई समर्थन गर्ने सम्भावना देखिँदैन । यही कारण मुख्यमन्त्री शाक्य ‘माधव नेपाललाई पुनः एमालेमै फर्काउनुपर्छ’ भनिरहेकी छिन् । तर, नेपाललाई एमालेमै फर्काउनुपर्ने उनको आग्रहलाई एमाले अध्यक्ष ओलीले नै अस्वीकार गरिदिएका छन् । माधव नेपाललाई ‘पार्टीको पिलो’ को संज्ञा दिँदै आएको ओली समूहले ‘विभाजनले पिलो निचोरीएको’ बताइरहेको छ । 

यद्यपी मुख्यमन्त्री शाक्य चाहिँ आफुलाई एकिकृत समाजवादीले विश्वासको मत दिने आश गरिरहेकी छिन् । असोज २ मा महोत्तरीको बर्दिबासमा संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले भनिन्, ‘एकिकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालकै सहयोगमा आफु मुख्यमन्त्री बनेकाले उहाँको दलबाट फेरी विश्वासको मत पाउनेमा ढुक्क छु ।’

ओलीको स्वेच्छाचारी रवैया सुधार्न नसकेका तेस्रोे धारका नेताहरु एमालेलाई बलियो र एकताबद्ध बनाउने सपना चाहिँ बाडीरहेका छन् । तर, पार्टीमा यो धारको आवाजको कुनै सुन्ुवाइ भइरहेको छैन । सांगठनिक रुपमा आफ्नो हैसियत बमोजिमको सम्मान पाउन नसकेका तेस्रोे धारका नेताहरु अहिले पनि दश बुँदे सहमती पालना हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्, जसलाई ओलीले व्यवहारमै अस्वीकार गरिरहेका छन् । कहाँसम्म भने नवौं महाधिवेशनको मर्म र भावनालाई समेत ओलीले उपेक्षा गर्न थालेपछि तेस्रोे धार विलखबन्दमा परेको छ । 

आइतबारदेखि जारी स्थायी कमीटी बैठकमा पेस भएका प्रतिबेदन उपर तेस्रोे धारले चर्को विमती जनाइरहेको छ । विधान महाधिवेशनको तयारीका लागि भइरहेको बैठकमा अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिबेदन, महासचिव इश्वर पोखरेलको संगठनात्मक प्रतिवेदन र उपमहासचिव विष्णु पौडेलको समितिको विधान संशोेधन प्रस्तावमाथि छलफल चलीरहेको छ, जसका धेरै बुँदामा तेस्रोे धारले फरक मत प्रस्तुत गरेको छ । 

अध्यक्ष ओलीको ६९ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिबेदनमा दुइ दुइ पटक संसद विघटन गर्नुलाई ‘बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज’ भनिएको छ । स्थायी कमिटीमा रहेका तेस्रोे धारका दश जना सदस्यले लिखित रुपमै फरक मत प्रस्त्ुत गर्दै दुइ–दुइ पटक गरिएको संसद विघटन बेठिक र गलत थियो भनेर प्रतिबेदनमा उल्लेख हुनुपर्ने माग गरेका छन् । 

संसद विघटन र पार्टी एकतादेखि विभाजनसम्मका घटनाक्रम’bout नेतृत्वले गम्भीर र सन्तुलीत समीक्षा नगरी एकतर्फी आग्रह राजनीतिक प्रतिबेदनमा थोपरिएको तेस्रोे धारको आरोप छ । ओली पक्षले मदन भण्डारीले अघि सारेको ‘जनताको बहुदलीय सिद्धान्त’ लाई नै मार्गदर्शक सिद्धान्तका रुपमा अघि सारेपछि तेस्रोे धारका नेताहरुले चर्को आपत्ति जनाएका छन् । नेता घनश्याम भुषाले बैठकमा बोल्ने क्रममा ‘अब बहुदलीय जनवादले मार्ग दर्शक सिद्धान्तका रुपमा काम नगर्ने’ बताएका छन् ।

मदन भण्डारीको देहान्तपछि बहुदलीय जनवाद’bout छलफल गर्न छाडेको बताउँदै भुषालले भनेका छन्, ‘भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवादलाई कार्यक्रमका रुपमा अघि सारे पनि छैंठो महाधिवेशनले विना आधार सिद्धान्त भनियो । अब जबजले कार्यक्रमका रुपमा मार्ग दर्शन गर्दैन, नवौं महाधिवेशनले त्यो च्याप्टर क्लोज गरिसक्यो ।’

दाहालको दाउ

नेकपा पुरानै अवस्थामा फर्काउने सर्वोच्चको फैसला र एमाले विभाजनपछिको परिदृश्यमा सबैभन्दा लाभ यदि कसैलाई भएको छ भने त्यो माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई भएको छ । सत्तामा रहीरहेर भौतिक र आर्थिक सुरक्षाको तिकडम अपनाउँदै आएका दाहाल कम्युनिष्ट एकताको दुहाइ दिँदै नेकपा (नेकपा) को कार्यकारी अध्यक्ष भएदेखि नै एउटा बलियो संगठनात्मक आधार भएको पूर्व एमालेभित्र नेता–कार्यकर्ताको व्यवस्थापनको समस्या देखा परेको थियो । 

एमालेको दरिलो संगठनभित्र प्रवेश गरेका फौजी पृष्ठभूमिका माओबादी नेता/कार्यकर्तासँग तीन दशकदेखि संसदीय राजनीति र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अभ्यस्त हुँदै आएका एमाले नेता/कार्यकर्ताको तादात्मय र अन्तरघुलनमा ठूलै समस्या देखा प¥यो । एमाले निर्माणमा लामो समयदेखि योगदान दिँदै आएका धेरै नेता र कार्यकर्ता मूलधारबाट उपेक्षित भए । एकिकरणका क्रममा भएको भागबन्डाले सांगठनिक सन्तुलन विथोल्यो, जसले पूर्व एमालेभित्र विभिन्न असन्तुष्टी र मत विभाजन देखा पर्न थाल्यो । 

एकिकरण भंग भए यता, सग्लो एमाले तीन धारमा विभाजीत भयो । ओली नेतृत्वको हालको एमाले एकिकरणपूर्वको एमालेजस्तो रहेन । केही नेताहरु एमालेमा रहे पनि दाहाल नेतृत्वको माओबादी केन्द्र चाहिँ निर्वाचनताकाकै हैसियतमा करीब करीब कायमै छ । 

एमाले विभाजनका लागि माधव नेपाल पक्षलाई आफुहरुले उक्साएको तथ्य स्वयं दाहालले सार्वजनिक रुपमा खोलीसकेका छन् । ‘एमाले फुटाउन सफल भइयो, तर हिजो माधवजीलाई उक्साउने घनश्याम, योगेश र गोकर्णजीहरुले धोका दिनु भो’ भन्दै दाहाल एमालेको तेस्रोे धारलाई फेरी माधव नेतृत्वको एकिकृत समाजबादीतिरै फर्कन उक्साइरहेका छन् । 

यसमा दाहालको आफ्नै दाउ छ– एकिकृत समाजबादीसँग आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने । दाहालको अभ्यन्तरमा ठूलो संगठन भएको दलको अध्यक्ष बन्ने अभिष्ट छ । उनले बारम्बार ‘माओबादी केन्द्रलाई भंग गर्ने’ बताउँदै आएका छन् । बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवको समूह, एकिकृत समाजबादी र माओबादी केन्द्रवीच ‘समाजबादी दल’ गठन गर्ने’bout भित्रभित्र बहस चलाइरहेका दाहालले विप्लव नेतृत्वको माओबादीलाई पनि आफुमा समाहीत हुन आग्रह गरिरहेका छन् । मौजुदा संविधानप्रति असन्तुष्ट सबै पक्षलाई समेट्न दाहालले ‘संविधान संशोधनका लागि परेमा सडकमा उत्रने’ समेत भनिरहेका छन् ।

ओली नेतृत्वको एमालेलाई सांठननिक रुपमा खुम्च्याउँदै समाजवादी ध्रुवीकरणको ताक हेरिरहेका दाहालले ओलीबाट यथोचित सम्मान र विश्वास नपाइरहेको एमालेको तेस्रोे धारलाई विभिन्न ढंगले उक्साउने रणनीति लिइरहेको देखिन्छ । 

ओलीले दश बुँदे सहमतीलाई उपेक्षा गरिरहे तेस्रोे धारका नेताहरु समक्ष या त नयाँ दल दर्ता गर्ने या एकिकृत समाजवादीमै प्रवेश गर्ने दुइ विकल्प छन् । ओली र उनी निकटका नेताहरुको दबदबा सहेर एमालेमै संघर्ष गर्ने धार समातेको खण्डमा चाहिँ तेस्रोे धारका नेताहरुको राजनीतिक अस्तित्व कमजोर हुँदै जाने देखिन्छ । 

शीर्ष नेतृत्वमा पुग्ने महात्वाकांक्षा बोकेका सुवास नेम्वाङ, भीम रावल र अन्य केही नेताहरुलाई आगामी महाधिवेशनपछि सन्यास लिन बाध्य पार्ने खालको विधान संशोधन प्रस्ताव महासचिव विष्णु पौडेलले पेस गरिसकेका छन् । आफ्नो राजनीतिक यात्रामा विधानले विराम लगाउनसक्ने खतरा देखेपछि नेम्वाङ पनि ओलीसँग असन्तुष्ट छन् । उनले ‘संसद विघटन गलत थियो भनेर आफुले बारम्बार भनेको’ दावी गर्र्दै ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन उपर विमती जनाइसकेका छन् । 

अस्तित्वको संघर्षमा रहेका यी सारा पात्रलाई उक्साएर ओलीबाट अलग्याउने दाउ छ, दाहालको पनि । अरुको दलको अन्तरविरोधमा बाहिरबाट समेत खेलेर लाभ लिने दाहालको पुरानै शैली हो ।