नेपालमा किन अझै पनि ५८ प्रतिशत असुरक्षित गर्भपतन ?
– प्रमोद पन्त
काठमाडौँ: नेपालमा अझै पनि ५८ प्रतिशत महिलाले असुरक्षित रुपमा गर्भपतन गराउने गरेको पाइएको छ । कृपाले सन् २०१४ मा गरेको एक अध्ययन अनुसार नेपालमा वर्षेनी १० लाख ४८ हजार महिला गर्भवती हुने गरेकोमा ३ लाख २३ हजारले गर्भपतन गराउने गर्छन्। तीमध्ये ५८ प्रतिशतले सरकारले मान्यता दिएको स्वास्थ्य संस्था भन्दा बाहेकका संस्थामा गएर असुरक्षित रुपमा गर्भपतन गराउने गरेको पाइएको छ । यसले पनि के देखाउँछ भने नेपाली महिलाहरुलाई सुरक्षित गर्भपतन गराउन पाउनु मेरो अधिकार हो भन्ने नै थाहा छैन ।
यसै गरी सोही अध्ययनले नेपालमा ४३ प्रतिशत दम्पत्तिले मात्र परिवार नियोजनका आधुनिक साधन प्रयोग गर्ने देखाएको छ । उता प्रजनन उमेरका २४ प्रतिशत महिला पुरुषले आफूले चाहेको बेला परिवार नियोजनका साधन नपाउँदा असुरक्षित रुपमा शारीरिक सम्पर्क राख्न बाध्य छन्। यसको मतलब नेपालमा परिवार नियोजनको अपरिपूर्त माग २४ प्रतिशत रहेको छ ।
उता गर्भपतनका’boutमा पनि अझै पनि जनचेतना पुग्न नसकेको बताउँछन परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा विवेक कुमार लाल । उनका अनुसार नेपालमा ४१ प्रतिशत महिलालाई मात्र गर्भपतनले कानूनी मान्यता पाएको’boutमा जानकारी भएको बताए । यसैगरी ४८ प्रतिशत महिलालाई गर्भपतन सम्बन्धी सेवा कहाँ कसरी पाइन्छ भन्ने ’boutमा पनि ज्ञान छैन। जसले गर्दा उनीहरु जहाँ पायो त्यही ठाउँमा गएर गर्भपतन गराउँदा ज्यान जोखिममा भएको डा विवेकको भनाई छ । नेपालमा मातृ मृत्यु दर नघट्नुको प्रमुख कारण नै सुरक्षित गर्भपतन सेवा सबैको पहुँचमा पुराउन नसक्नु भएको भन्दै उनले यो सेवालाई सर्वसाधारणको पहुँचमा पुराउनु पर्नेमा जोड दिए ।
सरकारले गर्भपतनलाई प्राथमिकताका साथ महिलाको प्रजनन अधिकार भित्र राखेर सम्बोधन गरेको भए पनि यसको ’boutमा अझै पनि ग्रामीण त कुरै छोडौं शहरी क्षेत्रका महिलालाई समेत जानकारी नहुनु दुखद भएको बताउँछन् कृपाका सह निर्देशक डा महेश पूरी । असुरक्षित रुपमा हुने गर्भपतन मात्र रोक्न सकेमा पनि नेपालमा मातृ मृत्युदर निकै कम हुने उनले जिकीर गरे । नेपालमा कुल मातृ मृत्युमध्ये ७ प्रतिशत मातृ मृत्युदर असुरक्षित गर्भपतनका कारण हुने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
नेपालमा गर्भपतन सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था
ऐन २०७५ को दफा १५ बमोजिम महिलाहरुले निम्न अवस्थामा गर्भपतन गराउन पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । यी कुराहरु हरेक महिलाले बुझ्नै पर्छ।
गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा १२ हप्तासम्मको गर्भ गर्भपतन गराउन सकिन्छ । गर्भवती महिलाको ज्यान जोखिममा रहेको अवस्थामा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाहमा २८ हप्ता सम्मको गर्भ गर्भपतन गराउन सकिन्छ ।
जबरजस्ती करणी तथा हाडनाता करणीबाट गर्भ रहन गएमा गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले २८ हप्तासम्मको गर्भ गर्भपतन गराउने पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ ।
एचआइभी तथा अन्य त्यस्तै प्रकृतिको निको नहुने रोग लागेका महिलाको मञ्जुरीले २८ हप्तासम्म पनि गर्भपतन गर्न सकिन्छ ।
भ्रुणमा कुनै कमी कमजोरी भएर गर्भमै नष्ट हुनसक्ने वा जन्मेर पनि बाँच्न नसक्ने अवस्थामा भएमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह बमोजिम २८ हप्तासम्म गर्भपतन गराउन सकिन्छ । तर यसरी गर्भपतन गराउन जाँदा भने सुरक्षित र सरकारले सूचीकृत गरेको स्वास्थ्य संस्था तथा तालिमप्राप्त चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीबाट मात्र गराउन जरुरी हुन्छ । अन्यथा महिलाले असुरक्षित रुपमा गर्भपतन गराउँदा अकालमै ज्यान गुमाउन पर्ने समेत हुनसक्छ ।
त्यसैले पनि यी प्रावधानका’boutमा सबै महिला तथा पुरुषले जान्न आवश्यक छ । आफूले नचाहेको अवस्थामा र ज्यानै जोखिम हुने अवस्थामा महिलाले सुरक्षित रुपमा गर्भपतन गर्न पाउनु महिलाको मौलिक अधिकार हो । यसलाई लाज वा संकोच मानेर बस्न जरुरी छैन ।
कोरोना महामारीका कारण गरिएको लकडाउनका बेला परिवार नियोजनका साधनहरुको सहज पुहुँच नहुँदा अनिच्छित गर्भ रहने संख्या बढेको र यसका कारण असुरक्षित रुपमा गर्भपतन पनि बढ्ने आंकलन परिवार कल्याण महाशाखाले गरेको छ । यसका लागि के कस्ता कदमहरु चाल्ने भनेर अहिले नै तयारी गर्नुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिंदै आएका छन्।
