प्यारातालको जलकुम्भी हटाउन भारतीय पक्षको अवरोध
–शेरबहादुर सिंह
पुर्नवास(कञ्चनपुर), २२ पुस : कञ्चनपुरको पुर्नवास नगरपालिका–९ स्थित प्याराताल संरक्षण र सम्वद्र्धनको अभावमा ओझेलमा पर्दै आएको छ ।
आफ्नो भूमिमा पर्ने भन्दै भारतीय पक्षले विगत लामो समयदेखि विवाद सिर्जना गर्दै आएको सो ताल पछिल्लो समय संरक्षण र सम्वद्र्धनको अभावमा ओझेलमा पर्दै आएको हो । तत्कालीन जिल्ला विकास समिति कञ्चनपुर हुँदै हाल स्थानीय तहले तालमा माछा मार्ने ठेक्का दिँदै आएकामा भारतीय पक्षले तालमा आफ्नो पनि स्वामित्व दाबी गरेर बखेडा झिकिएको थियो । माछा मार्ने ठेक्का पाउने ठेकेदारले भारतीय पक्षलाई पनि ५० प्रतिशत माछा दिँदै आएको थियो । तर पछिल्लो समय कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि तालमा माछा मार्ने कार्य रोकिएको स्थानीयवासीको भनाइ छ ।
जलकुम्भीले ताल पुरिँदै गर्दा सरोकारवाला निकायले कुनै चासो नदेखाएको पुर्नवास नगरपालिका–९ बिचफाँटाका बब्लु बस्नेतले बताउनुभयो । “माछा मार्ने ठेक्का भए पनि माछा मार्न भारतीयलाई लगाएबापत आधा माछा दिने गरिएको थियो”, ताल छेउमा घर भएका बस्नेतले भन्नुभयो, “प्यारातालको विवाद हल नहुँदा ताल संरक्षणमा पनि ध्यान दिइएको देखिदैन् ।”
विसं २०६१÷६२ मा आएको नेपाल–भारत संयुक्त सीमा सर्भे टोलीले प्याराताल भारततिर पार्ने गरी सीमास्तम्भ गाडेको स्थानीयवासीको भनाइ छ । झण्डै चार दशकदेखि प्यारातालको विषयमा नेपाल–भारतबीच देखिएको विवाद सुल्झिने कुनै सुरसार देखिएको छैन् । विसं २०२२ देखि जिल्ला विकास समिति कञ्चनपुरले माछा पार्न ठेक्का दिँदै आइरहेको प्यारातालमा २०३५ सालयता भारतीय पक्षले पनि उक्त ताल आफ्नो भूमिमा पर्ने भन्दै बखेडा झिक्दै आएको स्थानीयवासीको भनाइ छ । तालभन्दा करिब ३०० मिटर दक्षिण नेपाल–भारत सीमा स्तम्भ अझै पनि छन् । सीमा विवाद हल नहुँदा भारतीयले तालमा आफ्नो दाबी गरेको बस्नतेको भनाइ छ । “नेपाल–भारत संयुक्त सर्वे टोलीले सीमा विवाद हल गर्छ भन्थे, त्यो पनि यहाँ आएन्”, उहाँले भन्नुभयो, “सीमा विवादकै कारण दुवै देशबीच बेलाबेला मनमुटाव भइरहन्छ ।” संसदीय टोली आएर समेत ताल क्षेत्रको निरीक्षण गरेर गएको भएपनि समस्या समाधानको कुनै पहल नभएको उहाँको भनाइ छ ।
पूर्व–पश्चिम करिब तीन किलोमिटर लम्बाइमा फैलिएको सो तालमा स्थानीय सरकार आए पनि पुर्नबास नगरपालिकाले माछा मार्न ठेक्का दिन थालेको हो । स्थानीयवासीका अनुसार तालभन्दा करीब ५०० मिटर दक्षिणसम्म नेपाली भूमि रहेपनि भारतीय पक्षले त्यहाँ आवागमन गर्न रोक लगाएको छ । माछाको ठेक्का पाएका स्थानीयवासीले भने माछा मारेर ५० प्रतिशत भारतीय पक्षलाई दिनुपर्ने बाध्यता रहेको दुःखेसो पोख्नुभयो ।
पर्यटकीय र जलाधार क्षेत्रको महत्वपूर्ण सम्भावना बोकेको यस ताल पछिल्लो समय स्थानीय तहले संरक्षणमा ध्यान नदिएको स्थानीयवासीको भनाइ छ । ताल छेउमै पर्यटन बोर्डको सहयोगमा वनभोज स्थल बनाइएको छ । प्याराताल क्षेत्रको पारी (दशगजा) क्षेत्रमा पर्ने साविक सीमास्तम्भ नं १९५ अझै तालभन्दा वर जङ्गलमै मर्मतसम्भारको पर्खाइमा छ भने १९६ सीमास्तम्भ लामो समयदेखि हराएको छ ।
पुर्नबास नगरपालिकामै पर्ने आनन्द बजारमा सीमास्तम्भ नं २०० छैन । भारतले सो क्षेत्रमा एउटा रुखलाई सीमास्तम्भ मानी त्यसैलाई दाबी गर्दै आइरहेको छ । सीमास्तम्भ १९६ देखि सीमास्तम्भ नं २०० सम्म नेपाल–भारतबीच लामो समयदेखि सीमा विवाद हुने गरेको छ । तालसँगै छेउमा रहेको भारतीय दुधुवा नेशनल पार्कका वन्यजन्तुको पानीको प्यास मेटाउने एक मात्र ठाउँ प्याराताल हुने भएकाले सो प्रयोगजनका लागि भारतले तालमा आँखा गाडेको हुन सक्ने बस्नेतको भनाइ छ ।
“अहिले सीमामा आएर हामीलाई विभेद् गर्ने, दुखः दिने क्रियाकलाप भने भएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “पछिल्लो केही वर्षयता सीमामा हाम्रो सुरक्षा निकायको पनि उपस्थिति बढ्दा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति भएको छ ।” उहाँले तालको विषय केन्द्रस्तरबाटै हल गरिनुपर्ने बताउनुभयो । पुर्नवास नगरपालिकाका प्रमुख जीवनराम थापाले प्यारातालको जलकुम्भी हटाएर सरसफाइ गर्न भारतीय पक्षले अवरोध गरिरहेको बताउनुभयो । “दुई वर्ष जलकुम्भी हटाएर माछा पाल्ने सुरसार गराउन खोज्दा भारतीय पक्षले दिएन”, उहाँले भन्नुभयो, “तालको जलकुम्भी हटाउन नसकिँदा बेजोग नै भएको छ ।” उहाँले भारतीय पक्षले ताल पारीसम्म आफ्नो भूमि भन्दै विवाद यथावत् राखेको बताउनुभयो ।
उहाँले दुई वर्षयता माछा मार्ने कार्य पनि रोकिएको बताउनुभयो । “माछा मार्ने ठेक्का दियौं तर ठेकेदारले बीचमै छाडेर हिँडे”, उहाँले भन्नुभयो, “तालको संरक्षणमासमेत भारतीय अवरोध हुँदा समाधानका लागि पटक–पटक पहल ग¥यौं केही भएन् ।” उहाँले सीमा विवाद हल गर्न गठित संयुक्त सर्वे टोली सो क्षेत्रमा बिचमै काम छाडेर हिँडेयता हालसम्म नआएको दुःखेसो पोख्नुभयो । “केन्द्रबाटै यसको समाधान नभएसम्म पालिकाले केही गर्न सक्ने अवस्था रहेन”, उहाँले भन्नुभयो, “जलकुम्भी र विवादले ताल नै ओझेलमा पर्दा कहीँबाट सुनुवाइ भइरहेको छैन् ।”
