गेटा विमानस्थलको जग्गा अधिग्रहणका लागि सात बुँदे सहमति

धनगढी । कैलालीको गेटा विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलका रुपमा स्तरोन्नती गर्नका लागि सात बुँदे सहमति भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आले, विमानस्थल प्रमुख रामकृष्ण भट्ट तथा गेटा विमानस्थल निर्माण तथा बस्ती व्यवस्थापन समन्वय समितिका संयोजक लोकराज भट्टबीच बुधबार सात बुँदे सहमति भएको हो ।

विमानस्थलको स्तरोन्नती तथा जग्गा अधिग्रहणका लागि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ भित्र घरजग्गा अधिग्रहण तथा स्तरोन्नतीका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चितता गरी त्यसपछिका दुई वर्षभित्र मुआब्जा वितरणको व्यवस्था गरिनुपर्ने, अधिग्रहण गर्दा अधिग्रहणमा पर्ने सबै व्यक्ति, समुदायको अध्ययन गरी उचित मुआब्जाको व्यवस्था गरिने, अधिग्रहण गर्दा सम्बन्धित परिवार, टोल विकास समिति र समन्वय समितिका दुई/दुई जना आमन्त्रित गरी सहभागिताको सुनिश्चितता गरिने, मुआब्जा निर्धारण गर्दा अधिग्रहण हुने क्षेत्रबाहेक नजिकमा हुनसक्ने बजार मुल्यको आकलन गरी समयमै मुआब्जा वितरणको व्यवस्था मिलाइनुपर्ने लगायत सहमति गरिएको छ ।

यस्तै मुआब्जा वितरणको सम्पन्नता नभएसम्म घर जग्गाको भोगचलनमा कुनै पनि प्रकृतिको अवरोध नगर्ने, नेपालको प्रचलित कानुन जग्गा प्राप्ति ऐन र पूर्वाधार विकास आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना सम्बन्धि निती बमोजिम हुने तथा विमानस्थलको स्तरोन्नतीका लागि टोल विकास समिति, समन्वय समिति र टोलवासीका तर्फबाट कुनै पनि बाधा अवरोध नगर्ने सहमती भएको गेटा विमानस्थल प्रमुख भट्टले जानकारी दिए ।

उक्त विमानस्थल स्तरोन्नती तथा जग्गा अधिग्रहणका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एक अर्ब १५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । क्षेत्रीय विमानस्थलका रुपमा गेटालाई विकास गर्न २५८ दशमलव २५ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने गुरुयोजनालाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री आलेले स्वीकृत गरेपछि सर्भेको काम अघि बढेको छ । विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि परामर्शदाता कम्पनीको प्राविधिक टोलीले ड्रोनबाट सर्भेको काम सुरु गर्न थालेको बताइएको छ ।