स्थानीय तहको बेरुजु उच्चः फर्छ्योट गर्न नयाँ संरचनाको खाँचो
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा स्थानीय तहको बेरुजु ८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा झन्डै दोब्बरले वृद्धि भएको हो । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को आन्तरिक लेखापरीक्षणले स्थानीय तहको वार्षिक खर्चको २.९१ प्रतिशत रकम बेरुजु देखाएको हो । सो आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहले कुल दुई खर्ब ८४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेकोमा ८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । अघिल्लो आवमा स्थानीय तहले गरेको दुई खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँको खर्चमा चार अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो । त्यो वर्ष कुल खर्चमा बेरुजुको अनुपात १.७ प्रतिशत थियो ।
स्थानीय तहमा भौतिक, कानुनी तथा प्रशासनिक संरचना तीव्र रूपमा बनिरहेका छन् । लेखा प्रणाली तुलनात्मक रूपमा बलियो बन्दै गएको छ । तर, संरचना तथा प्रणालीको विकास भए पनि बेरुजुमा भने सुधार आउन सकेको देखिँदैन । विशेषगरी पदाधिकारीले जथाभावी खर्च गर्दा बेरुजु दर उच्च रहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।
अन्तिम लेखापरीक्षणमा पाँच प्रतिशत बेरुजु
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५८औँ प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तहहरूको बेरुजु अनुपात संघ र प्रदेशको तुलनामा झन्डै दुई गुणा देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनका अनुसार आव २०७६/७७ मा स्थानीय तहको बेरुजु पाँच प्रतिशत देखिएको छ । उक्त आवमा महालेखाले ६ सय ९९ स्थानीय तहको आठ खर्ब १५ अर्ब ९९ करोडको लेखापरीक्षणमा ४० अर्ब ८३ करोड बेरुजु देखिएको हो ।
तीन तहका सरकारमध्ये स्थानीय तहको बेरुजु सबैभन्दा धेरै देखिएको छ । त्यसअघि २०७५÷७६ मा समेत स्थानीय तहको बेरुजु पाँच प्रतिशतभन्दा बढी थियो । उक्त आवमा सात सय ४७ स्थानीय तहको सात खर्ब ४० अर्ब ६५ करोडको लेखापरीक्षणबाट ३८ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ अर्थात् ५.१५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको थियो ।
स्थानीय तहको खर्चमा रीत नपु¥याई गरिएको कारोबार, लेखा नराखिएको, अनियमितता वा बेमनासिब तरिकाले कारोबार गरिएको रकमको आकार अर्थात् बेरुजु रकमको मात्रा धेरै देखिएको छ ।
फर्छ्योटका लागि स्पष्ट कानुन छैन
संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा देखिएको मुख्य समस्याका सूचीमा बेरुजुलाई राखेको छ । खासगरी स्थानीय तहमा बेरुजु सम्परीक्षण गर्ने कानुनी संयन्त्र नरहेकाले बेरुजु वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संघ र प्रदेश सरकारका बेरुजुको फस्र्योट सम्बन्धित संसद्का सार्वजनिक लेखा समितिले गर्छ । तर, स्थानीय तहको बेरुजु फस्र्योट कसरी गर्ने भन्ने विषयमा संविधान र कानूनमा कुनै व्यवस्था गरिएको छैन ।
बेरुजु फर्छ्योटका लागि नयाँ संरचनाको खाँचो
संयन्त्रको अभावमा स्थानीय तहको बेरुजु फर्छ्योटमा समस्या छ । जनप्रतिनिधिहरू जवाफदेही हुन सकेका छैनन् । आफैंले बजेट बनाउने, स्वीकृत गर्ने, खर्च गर्ने र जवाफ कतै दिनु नपर्ने अवस्थाले स्थानीय तह स्वेच्छाचारी बनेको गुनासो बढेको छ । यसको समाधानका लागि कानुनमा व्यवस्था गरेरै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बेरुजुका विषयमा सोध्ने, छलफल गर्ने र फर्छ्योट गर्न लगाउने तहको समिति बनाउने गृहकार्यमा छ ।
त्यसका लागि कानुन संशोधन अध्ययन भइरहेको छ । जिल्लागत रूपमा प्रदेश सांसदको संयोजकत्वमा स्थायी प्रकारको समिति बनाउने प्रस्ताव तयारी भइरहेको छ । त्यस्तो जिल्लास्तरीय बेरुजु फर्छ्योट समितिको संयोजक प्रदेश संसद्को लेखा समितिले तोकेको प्रदेशसभा सदस्य हुने, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, महालेखा परीक्षक कार्यालयले तोकेको प्रतिनिधि उक्त समितिको सदस्य हुने मन्त्रालयको प्रारम्भिक प्रस्ताव छ ।
संवैधानिक निकाय महालेखाले उठाएका प्रश्न, देखाएको बेरुजुलगायत विषयमा सम्बद्ध स्थानीय तहका पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने, बेरुजु फर्छ्योट गर्न लगाउने आवश्यक सुझाव, निर्देशन दिनेलगायतको कार्यक्षेत्र उक्त समितिको हुनेछ ।
बेरुजु फर्छ्योटका लागि स्पष्ट कानुन आवश्यक
स्थानीय तहको लेखापरीक्षण महालेखाले नै गर्छ, त्यो प्रतिवेदन सभामा पेस हुने तथा छलफल हुने व्यवस्था छ, भइरहेको पनि छ । तर, संघीय सरकारको जस्तो त्यसलाई हेर्ने लेखा समितिचाहिँ छैन । स्थानीय तहमा बेरुजुको आकार ठूलो देखिएको भए पनि त्यसको फस्र्योटको स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन ।
महालेखाले आफ्ना प्रतिवेदनबाट फस्र्योटको विधि र प्रक्रियासमेत खुलाई स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाएको छ । कानुनी व्यवस्था नै भए पनि धेरैजसो स्थानीय तहमा लेखा समिति बनेको छैन । त्यसैले बेरुजु फस्र्योटका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले बताउनुभयो ।
लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २० मा प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाले महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने उल्लेख छ । महालेखाले जारी लेखापरीक्षण प्रतिवेदन स्थानीय तहले प्रचतिल कानुनबमोजिम गाउँसभा वा नगरसभामा पेस गरी छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अधिकांश स्थानीय तहले यससम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न बाँकी रहेकाले प्रतिवेदन छलफल र बेरुजु असुल फस्र्योट एवं नियमित गर्ने कार्यविधिको सम्बन्धमा अस्पष्टता रहेको महालेखाले औँल्याएको छ ।
राजस्व संकलन र खर्च व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय तहहरूले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुन नबनाएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । ‘वित्तीय अनुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शिता प्रवद्र्धन हुने गरी आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्न तत्सम्बन्धी कानुन बनाई लागू गर्नुपर्छ’ महालेखाको सुझाव छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो आय र व्ययको आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउनुपर्छ । यसका लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा एक सय ३६ स्थानीय तहले आन्तरिक लेखापरीक्षण नगराएको तथा एक सय ५५ स्थानीय तहले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट हुने निकासाको मात्र लेखापरीक्षण गराएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।साभार: drishyatv.com
