तीस दिन काम गरेर तीस हजार – सुनिल पौडेल

विहानको गाडी ७ बजेको थियो, गोरखा जिल्लाको मुच्चोक भन्ने ठाउँमा पुग्नु थियो । गोरखाबजारबाट १२ किलो पुगेपछि त्यहाँबाट बारपाक जाने सडक सुरु हुन्छ । हाम्रो टोली मुच्चोक पुग्ने सुरमा थियो । हामी भाग्यमानी सावित भयौं, आज पानी परेको थिएन, त्यसैले गाडी पनि हाम्रो गन्तव्यसम्म नै जाने रहेछ । तर, पानी परेको बेलामा यो बाटोमा गाडी चल्दैन रहेछ ।

गाउँमा पुराना संरचना जस्तै गोरेटे, घोडेटो बाटाहरु मासिएका छन् । विकासका नाममा ठूला बाटा खनिएका छन् । बर्षा लागेपछि गाउँसम्म मोटर जाँदैन । त्यसवेला त्यहाँका मानिसहरुलाई हिँडेर बजार झर्न घण्टौं लाग्छ । घुमारो तरिकाले बनाइएको पहाडी बाटोबाट हिँड्दै बजार झर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ ।

साँच्चै विकास गाउँगाउँमा पुगेको छ । मानिसहरुले दैनिक उपभोग्य सामग्रीको उपभोग गर्न पाएका छन् । अब दाउराको बदलामा घर घरमा ग्याँस पुगेको छ ।

गाउँमा विकास त पुगेको छ, त्यसले मानिसहरुको इच्छा आकांक्षालाई पनि बढाइदिएको थियो । भूकम्पपछि त झनै यहाँ मानिसहरुका घर बनाउने काम तिव्र रुपमा सुरु भएको छ । गोरखाका मुच्चोक, जहुवारी, गोहरे, केराघारी, गाखु, छोप्राक, हर्मी र खोप्लाङ साविकका गाविसको यात्रा गर्दा देखिएको विषय भनेको नेपालमा काम गर्ने गैर सरकारी संस्थाले गाउँ गाउँमा मानिसहरुको घर बनाउन सहयोग गरेका छन्, गाउँमा घर बनाउने दक्ष कामदारको अभाव भएर यी संस्थाहरुले गाउँकै मानिसहरुलाई सिकर्मी, डकर्मी लगायतको तालिम आधुनिक तरिकाले दिएका छन् । हिजोका दिनमा ५ सय कमाउनेहरु आजको दिनमा दैनिक एक हजार कमाउँछन् । महिला र पुरुष दुवैलाई यस्ता तालिममा सहभागी गराएर आफ्नो घर बनाउँन चाहिने दक्ष जनशक्ति आफैंमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट पनि प्रभावित देखिन्छ ।

धेरै मानिसहरुले सरकारले दिने ३ लाख अनुदान पाइसकेका छन् र घर पनि बनि सकेका छन् । तर, अझै २५ प्रतिशतदेखि ३० प्रतिसतसम्म घरहरु अनुदान नपाएर वा समयमा अनुदान उपलब्ध नभएर वा घरका मानिसले अनुदानको रकम रक्सी खाएर सकाएको हुनाले निर्माण हुन नसकेको अर्को तथ्य पनि देख्न सकिन्छ ।

यहाँ निर्माणाधिन घर भनेको २ कोठे भवन हुन जुन सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार बनाएका छन् र त्यसवापत सरकारले अनुदान रकम दिएको छ । तर, यहाँका बासिन्दाहरु भने त्यसबाट सन्तुष्ट छैनन् । ‘सरकारले दिने ३ लाखले २ कोठे भवन बनाउन मुस्किल पर्छ, कम्तिमा ६ देखि ७ लाख खर्च हुन्छ’ स्थानीय सरिता विकले भनिन् । गाउँमा खेतीपाति गर्नुपर्छ, वर्षभरी खानका लागि अन्न भण्डारन गर्नुपर्छ, चाडवाडमा पाहुना आउँदा उनिहरुको लागि सुत्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसरी मापदण्डअनुसार २ कोठे भवन बनाएर त्यसमा को सुत्ने, सामानको भण्डारन कहाँ गर्ने? समस्या छ– सानुकान्छी तामाङको यस्तो गुनासो छ ।

यस गाउँमा कतिपय यस्ता परिवार पनि छन्, जसले दैनिक काम गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न त मुस्किल छ भने उसले आफ्नो घर त्यो पनि सरकारले किस्तावन्दीमा दिएको ३ लाखले कसरी बनाउन सक्ला ? घरमा बुढी आमा हुनुहुन्छ, लामो समयदेखि आँखा देख्नुहुन्न, शरीर जीर्ण भइसकेको छ, छोरा दमको विमारीले भारी काम गर्न सक्दैनन्, बुहारी एक्लोले जेनतेन बाख्रापालन गरेर भएपनि जीविकोपार्जनलाई सघाएकी छिन्, मुच्चोकको एक परिवारको कथा यस्तो छ ।

भुकम्पले घर भत्काएको छ, आफुसँग गतिलो आम्दानीको श्रोत छैन । हिजोका दिनमा ५०० मा पाइने कामदार आज १००० दिन्छुभन्दा पनि भेट्टाउन मुस्किल पर्छ । पुर्ननिर्माणका लागि गोरखाका केही स्थानमा विभिन्न संस्थाले पुरै घर निर्माण गरिदिएका छन् । तर, यहाँ यस्ता परिवार पनि छन् जसले घाम र पानीबाट आफ्नो टाउको जोगाउनको लागि छत हाल्न सकेका छैनन् ।

शान्ति परियार आफ्नो घर बनाउन नसकेको निकै दुःखी छिन् । कारण सरकारले दिएको पहिलो किस्ता रु ५०००० ससुराले खर्च गरेर सक्काइदिए, उनकै भाषामा भन्नुपर्दा रक्सी खाएर सक्काइदिए । अब सरकारले डिपीसी नभइ दोस्रो किस्ता दिँदैन, तर, आफैं ऋण गरेर भए पनि डिपीसी गरेर दोस्रो किस्ता झिकाउने सुरमा छन्, उनलाई अझै शंका छ, आएको दोस्रो किस्ता पनि ससुराकै नाममा आउँछ, त्यो पैसा फेरी पहिलो किस्ता जसरी नै खर्च गरिदिए आफु ऋणमा डुब्ने गुनासो गर्छिन् । शान्ति परियारको जस्ता समस्या गोरखामा धेरै छन् ।

अपाङ्गता भएका र एकल महिलाको हकमा विभिन्न संस्थाले सहयोग गरेर उनिहरुको वासस्थान सुरक्षित गर्न पहल गरेको पनि भेटियो । त्यस्ता अपाङ्गगता भएका र एकल महिलालाई स्थानीय गैर सरकारी संस्थाहरुले प्रत्यक्ष निगरानी र आफ्नै कामदार लगाएर डिपीसीसम्मको काम सकाइदिएका उदाहरण पनि भेटिए । जसले उनीहरुको टाउको जोगाउने छतको जोहो भएको छ ।

यो गोरखा जिल्लाको एउटा उदाहरण मात्र हो, अन्य भुकम्प प्रभावित जिल्लामा पनि यसभन्दा फरक केही नहोला, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, धादिङलगायतका जिल्लामा पनि पुर्ननिर्माण गर्ने विषय ठूलो चुनौती बनेको छ । मानिसको जग्गा छैन, सरकारले भनेको जस्तो जग्गा गाउँमा उपलब्ध नै छैन । भिरपाखामा घर बनाउँन स्थानीय सरकारले दिँदैन । चाक्लो र मिलेको जमीन सबैको छैन, यस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कुनै ठोस विषय सरकारबाट पनि भएको छैन ।

गाउँमा अधिकांस युवाहरु विदेशमा छन्, कोही काठमाडौंमा छन्, तर स्थानीयस्तरमा काम गर्ने कामदार कमि भएर पूर्ण रुपमा काम हुन सकेको छैन । स्थानीय कामदार लगाउँदा दिनका १००० भन्दा माथि माग्छन्, बाहिरी जिल्लाबाट काम गर्न आएका मानिसले समयमा नै काम पनि सकाउँछन् । र, उनिहरुले १००० भन्दा बढी पैसा पनि माग्दैनन्– छोप्राकको एक जना स्थानीयले पसलमा चिया खाँदै गफ गर्दै थिए ।

गाउँको ज्यालादर बढाइएको छ, अबको ५ वर्षपछि यस गाउँले सोही ज्यालादरमा काम लगाउन सक्ला? आम्दानीको श्रोत छैन, गाउँमा वेरोजगारी बढेको छ , गैरसरकारी संस्थाहरु गाउँमा बसुन्जेल उनीहरुको रोजीरोटी पनि चल्ला, जेनतेन घर बनाइ नसकुनजेल आम्दानी पनि बढ्ला, तर पुर्ननिर्माणको काम सकिएपछि आजको सिकर्मी, डकर्मी कहाँ काम खोज्न कहाँ जान्छन्, समुदायका मानिसले बारी खन्ने काममा दैनिक १००० तिर्न सक्लान् ? बढदो ज्यालाको समस्या कस्तो होला भन्ने आउने दिनहरुले नै बताउलान ।