एउटा ‘न’ ले पारेको भयानक अन्तर

केदार सुवेदी : काठमाडौं । भूमि सम्बन्धि संसदबाट पारित विधेयकमा एउटा अक्षर ‘न’ ले ठूलो आर्थिक तथा भौतिक अन्तर आएको कुरा विधेयक पारित भएपछि मात्र चर्चामा आएको छ । यो अन्तर ल्याउन निकै ठूलो कसरत गरेको स्वार्थ समूहबाहेक धेरैलाई यस’bout सुँइको समेत नरहेको बुझिएको छ ।

 एउटा प्रावधानमा यस’bout भनिएको छ– ‘नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिएको हदबन्दी भित्रको जग्गामा स्थापित कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने वा सट्टापट्टा गर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण देखाइ दिएको निवेदन मनासिब देखिएमा त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले भोगचलन गरिरहेको जग्गा नेपाल सरकारले तोकेको शर्तको अधिनमा रही अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको लागि स्वीकृति दिन सक्नेछ ।’ 

यहाँनेर माफिया कसरी हावी भए भन्ने प्रमाण नै स्थापित भएको छ । जस्तो, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले संसदमा पेश गरेको संशोधन प्रस्तावमा माथि उल्लेख भएजस्तो भन्दा भिन्न, सट्टापट्टा गर्न नपाइने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर विधेयक परिमार्जनको क्रममा संसदले सरकारी जग्गासँग उद्योग, फर्म, कम्पनीको नाममा रहेका जग्गा साट्न सकिने प्रावधान छिराइएको वताईन्छ । अर्थात् नपाइने भन्ने ठाउँको ‘न’ हटाइदिँदा यत्रो प्रभाव पर्ने भयो । पारित विधेयकमा २०७६ साल असार मसान्तभन्दा अघि सरकारको स्वीकृति नलिई कुनै उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले राखेको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा एकपटकका लागि आवश्यक दस्तुर लिएर छुट दिने सकिने व्यवस्था गरिएको छ । दस्तुरको अंक माथि उल्लेख भैसेको छ अर्थात् काठमाडांैमा आनाको तीन हजार ।  

सत्तारुढ दलको रुची

सरकारी जमिनमाथि सत्तारुढ दल नेकपा निकटस्थ व्यक्तिहरुको विशेष आकर्षण देखिएको छ सरकारी जमिन हत्याउनमा । यहाँ उल्लेख भएको विधेयक प्रमाणित भएपछि सरकाररी जग्गा कतैपनि बाँकी नरहने जस्तो देखियो । यस्तै भएको थियो २०५१ सालमा पनि । तत्कालीन नेकपा एमाले सरकारले ऋषिराज लुम्सालीको अध्यक्षतामा गठन गरेको आयोग अहिलेसम्मका १५ वटा आयोगमध्ये धेरै जग्गा वितरण गर्नेमा अगाडि छ । उक्त आयोगले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदन अनुसार  यो आयोगले काम गरेको छ महिनामा मात्रै ५८ हजार ३४० परिवारलाई जग्गा वितरण गरेकोमा २४ हजार ४७० सुकुम्बासी, २४ हजार ५२ अव्यवस्थित बसोबासी, १९५ कमैया, तीन हजार ३०२ बाढीपहिरो पीडित थिए । तीमध्ये ६ हजार ३२१ परिवारको विवरण खुलाइएको छैन । तत्कालीन समयमा भूमिसुधार मन्त्रालयमा कार्यरत र हाल सेवा निवृत्त एक सरकारी अधिकारीका भनाइमा ‘विवरण नखुलाइएका ती व्यक्तिहरू पार्टी कार्यकर्ता थिए’ (हिमाल खवर) । उल्लेखित  ५८ हजार ३४० परिवारले सुकिम्वासीकै हैसियतबाट जग्गा पाएका वा  लिएका थिए, अव्यवस्थित वसोवासलाई मिलाउन भन्दै । त्यही सूचिमा परेका मध्येका दुइजना जो यतिबेला नेकपाका महासचिब र अर्का मन्त्री नै छन् । 

सुकुम्वासी महासचिव 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेल बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा खरिद विक्री प्रकरणमा मुछिएपछि उनका’bout धेरैतिरबाट धेरैको चासो प्रकट  भयो । खोज्दै जाँदा उनी पनि एक सुकुम्वासी रहेछन् । अरु कस्ता सुकुम्वासी होलान् भन्ने खोजी होला तर उनीचाहिँ त्यसबेलाका हुकुम्वासी अर्थात् पुगिसरी आउने परिवारबाट सुकुम्वासी भएका रहेछन् । त्यसबेला सुकुम्वासी भएर सरकारी जग्गा लिनेमा उनका छोराको नाम दर्ज भएको छ जो यतिबेलासम्म त्यो सूचीबाट हटाईएको छैन । 

जव ललिता निवासमा उनको नाम जोडियो,त्यतिबेलासम्म यी महासचिव पौडेलमाथि जग्गाकै ’boutमा एकपछि अर्का विवरण प्रकट भैसकेका थिए । त्यसमध्येको एउटा हो सुकुम्वासी भएर भूमि प्राप्ति गरेको भन्ने । जुनबेला उनले सुकुम्वासीका नाममा जग्गा प्राप्त गरे त्यसबेला उनी वास्तविक सुकुम्वासी थिए कि थिएनन् भन्ने अध्ययन हुन बाँकी छ । वास्तविक सुकुम्वासी नै रहेछन् भने त्यो हैसियतमा सरकारबाट सहयोग पाए, यतिमै यो कुरा सकिएला  । तर यहींबाट फेरी प्रश्न उठ्छ सरकार सामु आफू सुकुम्वासी भनी निवेदन दिएर प्राप्त भएको त्यो जग्गा के भयो त ? यो प्रश्नले उत्तर नपाएसम्म उनीमाथि औंला उठिनै रहनेछन् । 

यहाँ हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के छ भने सुकुम्वासीका हैसियतबाट प्राप्त गरेका जग्गा बेचविखन र नामसारी पनि हुन सक्तैन । त्यसो भए उनले वा सगोलमा रहेका उनका छोराले पाएको त्यो जग्गा वेचविखन भयो कि सट्टापट्टा वा अरु केही । आजको मितिसम्म पनि सरकारी अभिलेखमा उनका छोरा सुकुम्वासी नै हुनभन्ने सरकारी कागजले जनाइरहेका छन् । 

कसैलाई शंका लागे सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग  रुपन्देही समितिमा रहेको २०५२ असौज १९ मा दिए– लिएको जग्गाधनी दर्ता प्रमाण श्रेस्ता हेर्दा हुन्छ । उनकै छोराका नाममा यो बीचमा बालुवाटारमा आठ आना घडेरी जोडियो जो विवादमै छ । तर त्यसको स्रोत त्यसबेला सुकुम्वासी भएर लिएको यो जग्गा हो कि होइन भनेर कतै खुलाइएको छैन जो एक प्रकारले आपत्तिकै विषय हो राज्यका लागि पनि । 

२० करोडको निवास

यिनै पौडेलको भैँसेपाटीको घरजग्गाको मोल यतिबेला करिब २० करोड रुपैयाँ पर्ने जानकार बताउँछन् । यो र बालुवाटारको आठ आना गर्दा नेकपाका यी महासचिव पौडेल आजका मितिमा करिव ३० करोडका मालिक हुन् । बालुवाटारको आजको प्रचलित भाउमा आठ आनाको १० करोड सहजै किनबेच हुने मूल्य रहेको वताउँछन् जमीनको कारोवार गर्नेहरु ।

नेकपा एमालेका तत्कालिन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा ०५१ मा बनेको सरकारले बनाएको ऋषिराज लुम्साली नेतृत्वको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले यिनै पौडेललाई उनका छोराका नाममा सुकुम्वासी जमिन उपलव्ध गरायो ।  त्यसबेला सुकुमबासीको पहिचान गरी जग्गा वितरण गर्न देशभर आयोगका जिल्ला समिति विस्तार भएका थिए  । त्यही मध्ये रूपन्देही आयोगले पौडेल लगायतले बसोबास गरिरहेको दीपनगरको जग्गाको कित्ताकाट गरी १९ असोज ०५२ मा ‘अव्यवस्थित बसोबासीको प्रयोजनका लागि’ जग्गाधनी प्रमाण श्रेस्ता दियो । कित्ता नम्बर २९ मा १५ धुर र कित्ता नम्बर ६४ मा ३ धुर गरी १८ धुर जग्गापुर्जा पौडेलले एक मात्र छोरा नवीनको नाममा लिए । छोराको नाममा लालपुर्जा लिएपछि पौडेलले त्यहाँ ९–९ पिलरको एकतले पक्की घर बनाएका थिए । माटाको टहरोबाट पक्कीघरमा यसरी रुपान्तरित भयो पौडेल परिवार राज्यको सुकुम्वासी अभिलेखमा चढेर ।

पौडेलले यो जग्गा प्राप्ति गर्दा किनबेच नहुने भनि शर्तनामा गराइएको थियो । तर त्यो शर्त मानिएन । त्यसको नौ वर्षपछि २५ माघ ०६१ मा पौडेल परिवारले उक्त घरजग्गा पवित्रा थापाका नाममा बिक्री गरेको जग्गाधनी श्रेस्ताबाट खुल्छ । जानकारका अनुसार पौडेल परिवारको नाममा रहेको घरजग्गा खरिद गर्ने पवित्राका पति राजकुमार थापा पूर्व एमालेकै कार्यकर्ता हुन् । अहिले उनीहरूले समेत अर्कैलाई बिक्री गरिसकेका छन् । पौडेलको यस्तो सुकुम्वासी यात्रालाई पछ्याउँदै अरु विवरणहरु खुल्दै गए जसमा तत्कालिन एमालेका अरु दर्जन भन्दाबढी नेता यो एउटा जिल्लाको र यो एउटा स्थानबाट मात्र सुकुम्वासीको हैसियतबाट जमिन लिएका खुल्दै आयो । पौडेलसँगै एमालेका नेताहरू प्रदीप ज्ञवाली (हाल परराष्ट्रमन्त्री), त्रिलोचन ढकाल (पूर्वमन्त्री), शिव सुवेदी (हाल बुटवल उपमहानगर प्रमुख), देवेन्द्र घिमिरे (एमाले अनुशासन आयोगका पूर्वअध्यक्ष), सिद्धिनाथ ज्ञवाली (दिवंगत), गोपीरमण उपाध्याय लगायतले उनकै जग्गाको सीमा तथा आसपासमा जग्गाधनी प्रमाण श्रेस्ता लिएका पाइयो ‘सुकुम्वासी’ भएर ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नाममा जव सरकारी जग्गा वा भनौं अचलसम्पत्ति परिचालन गर्ने मौका आउँछ त्यसक्रममा तिनले के गर्छ भन्ने सन्दर्भमा नै हाल पारित भएको भूमि सम्वन्धी  विधेयकमा भएको अव्यवस्थित वसोवासको प्रसंग प्रकट भएको हो । माथि नाम उललेख भएका जसजसले सुकुम्वासी भएर त्यसबेला सरकारी जमिन लिए त्यसबेला पनि उनीहरु हुकुमवासी नै थिए । उनलाई सुकुमवासी बनाइएर यस्तो जमिन दिइयो जसले आजको दिनमा पुगनपुग आधाअर्वको सम्पत्ति स्रोत बनाएको विवरणले देखाउँछन् । यतिबेला यता उनीहरु राज्यको जुन पदमा भएपनि उता ‘सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग रुपन्देही’ को अभिलेखमा भने सुकुम्वासीकै हैसियतको परिचय अभिलेखमा कायम नै रहेको अवस्था छ ।

परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले अघिल्लो जेठ पहिलो हप्ता बुझाएका सम्पत्ति विवरणमा बुटवलमा भएको घर र जग्गा बेचेर काठमाडौंको शंखमुलमा २१ लाखमा किनेको दुइतले घर देखाएका छन्, जुन श्रीमतीका नाममा रहेको भनिएको छ ।  त्यसबेलासम्म ज्ञवालीसँग मात्र २ तोला सुन छ । पारिश्रमिक, पुस्तकको रोयल्टी र स्तम्भ लेखनबाट कमाएको २ लाख ५७ हजार ३८३ रूपैयाँ छ भने २५ सय पुस्तकलाई पनि उनले सम्पत्ति मानेका छन् ।

ज्ञवालीको स्थायी घर गुल्मीको बलेटक्सारमा हो जो रुरु गाउँपालिकामा पर्छ । उनलाई चिन्नेहरु उनको परिवार सामान्य तहको नै वताउँछन । बुटवलमा जमिन किनेर घर बनाएको धेरैलाई जानकारी छैन । उनी चुनाव पनि आफ्नै जिल्लाबाट लडेका हुन् । यी सामान्य विवरणले पनि मन्त्री ज्ञवालीले सम्पत्ति विवरणमा खुलाएको बुटवलको घरजग्गा पौडेलसँगै त्यही प्रकृयाबाट प्राप्त गरेको भन्ने रिपोर्टहरु आए ।